लखनऊ – योगी सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मऊ जिल्ह्यातील २०१९ लोकसभावेळी झालेल्या जुन्या प्रकरणात न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. मंत्री ओमप्रकाश राजभर यांच्यावर भाजप कार्यकर्त्यांना शिवीगाळ आणि चपलेने मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात हे वॉरंट जारी केले आहे.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान रतनपुरा बाजार येथे बसपाची एक जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती. राजभर यांनी सभेत आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आणि उपस्थितांना, भाजपचे सदस्य मतं मागायला आल्यास त्यांना चपलांनी मारहाण करण्याचे आवाहन केले होते. त्यांच्या या वक्तव्याने लोकशाही मूल्यांचे आणि आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले, या तक्रारीच्या आधारे हलधरपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासानंतर पोलिसांनी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते.
त्यानंतर ओम प्रकाश राजभर यांना कोर्टाने अनेकदा हजर राहण्याचे समन्स बजावले होते. पण राजभर कोर्टात हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी (खासदार-आमदार) डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह यांच्या न्यायालयाने बुधवारी हा आदेश जारी केला. न्यायालयाने वॉरंट काढताना म्हटले कि समन्स बजावूनही हजर न राहणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे.
अजामीनपात्र वॉरंट ही एक गंभीर कायदेशीर प्रक्रिया आहे, जी पोलिसांना आरोपीला अटक करून थेट न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देश देते. या परिस्थितीत, आरोपीला तात्काळ जामिनाची हमी नसते आणि आरोपी न्यायालयात हजर झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही निश्चित केली जाते.
माहित असावे कि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल ओम प्रकाश राजभर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हे प्रकरण मध्य प्रदेश आमदार न्यायालयात सुरू आहे. अनेक तारखांना हजर न राहिल्याने, न्यायालयाने राजभर यांच्याविरुद्ध वॉरंट जारी केले. एप्रिल २०२५ मध्ये, राजभर यांनी न्यायालयात आत्मसमर्पण केले. न्यायालयात एक तास घालवल्यानंतर, ओम प्रकाश राजभर यांना २०,००० रुपयांच्या जामीनपत्रावर जामीन मंजूर करण्यात आला. आता, न्यायालयाने पुन्हा एकदा राजभर यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे.
