उत्तर प्रदेश – देशात अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यासंदर्भात कठोर कायदे आहेत. जातीसंबंधित शब्दांचा वापर केल्यास कठोर शिक्षा होते. या दरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकताच एक अजब निर्णय दिला आहे. केवळ एखाद्याला त्याच्या जातीवरून हाक मारणे, किंवा सहज तोंडी शिवीगाळ करणे किंवा भांडण करणे, हे अनुसूचित जाती/जमाती कायद्याच्या कक्षेत येत नाही, जोपर्यंत त्यामागे जातीच्या आधारावर अपमान करण्याचा स्पष्ट हेतू नसेल. अमय पांडे आणि इतर तिघांनी दाखल केलेल्या फौजदारी अपिलावर जस्टिस मदन पाल सिंग यांच्या एकल खंडपीठाने हा निकाल दिला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मदन पाल सिंग यांच्या एकल खंडपीठाने म्हटले आहे की अपमान करण्याच्या हेतूशिवाय एखाद्याला त्याच्या जातीवरून हाक मारणे, सामान्य शिवीगाळ करणे हा अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यांतर्गत गुन्हा नाही. असा खटला पुढे चालवणे हा न्यायिक प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल. खंडपीठाने म्हटले की या प्रकरणातील आरोपांमध्ये अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यांतर्गत गुन्ह्यासाठी आवश्यक असलेले घटक आढळत नाहीत. आरोपीने पीडित व्यक्तीचा तिच्या जातीच्या आधारावर हेतुपुरस्सर अपमान करणे किंवा तिला धमकावणे आवश्यक आहे. हे कृत्य सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सर्वांच्या नजरेसमोर घडलेले असले पाहिजे, असे म्हणत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांविरोधात एससी/एसटी कायद्यांतर्गत असलेली फौजदारी कारवाई रद्द केली.
२०१९ मध्ये, अमय पांडे आणि इतरांविरुद्ध अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला होता, ज्यात त्यांनी तक्रारदाराला मारहाण केल्याचा आणि जातीवरून टिप्पणी केल्याचा आरोप होता. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. एफआयआरमध्ये जातीसंबंधित गुन्ह्यांचे कोणतेही आरोप नव्हते. नंतर, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६१ अंतर्गत दिलेल्या जबाबात एक कहाणी जोडण्यात आली, ज्यात म्हटले होते की एका लग्न समारंभात त्यांचा जातीसंबंधित शब्दांनी अपमान करण्यात आला. मात्र या संदर्भात कोणताही पुरावा सादर करण्यात आला नाही.
यावर सरकारी वकिलांनी असा युक्तिवाद केला कि विशेष न्यायालयाने पोलिसांच्या आरोपपत्राची दखल घेतली होती आणि समन्स जारी केले होते, त्यामुळे हा एक गुन्हा ठरतो. न्यायालयाने म्हटले की, जातीसंबंधित वाद झाल्याच्या दाव्याला समर्थन देणारा कोणताही पुरावा नाही.
दोन्ही पक्षाचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने म्हटले की, या वादात अनुसूचित जाती/जमाती कायदा लागू होण्याबद्दल अभियोजन पक्षाला स्पष्टपणे शंका आहे. न्यायालयाने म्हटले की वैद्यकीय अहवालात केवळ किरकोळ जखमांचा उल्लेख होता, जो फिर्यादी पक्षाच्या गंभीर आरोपांच्या कथनाशी विसंगत होता. न्यायालयाने नमूद केले की प्रकरणाची पार्श्वभूमी वैयक्तिक वादाची असल्याचे दिसत होते, ज्यामुळे अनुसूचित जाती/जमाती कायदा योग्य संदर्भात लागू करण्यात आला होता की नाही याबद्दल शंका निर्माण झाली.
न्यायालयाने म्हटले कि अनुसूचित जाती/जमाती कायद्याच्या तरतुदी लागू होण्यासाठी, आरोपीने पीडित व्यक्तीचा तिच्या जातीच्या आधारावर हेतुपुरस्सर अपमान करणे किंवा तिला धमकावणे आवश्यक आहे आणि हे कृत्य सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सर्वांच्या नजरेसमोर घडलेले असले पाहिजे. केवळ एखाद्याला त्याच्या जातीने हाक मारणे, किंवा सहज शिवीगाळ करणे किंवा भांडण करणे, हे अनुसूचित जाती/जमाती कायद्याच्या कक्षेत येत नाही, जोपर्यंत जातीच्या आधारावर अपमान करण्याचा स्पष्ट हेतू नसेल, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांविरोधात एससी/एसटी कायद्यांतर्गत असलेली फौजदारी कारवाई रद्द केली आणि मारहाण प्रकरणी भारतीय दंड संहितेअंतर्गत सुरू असलेली कार्यवाही चालू ठेवण्यास परवानगी दिली.
