नागपूर – ग्रामीण भागात स्फोटकांच्या कंपन्यांमध्ये सतत दुर्घटना घडत असूनही ठोस कारवाई केली जात नाही. यावर नाराजी व्यक्त मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला चांगलेच झापले. स्फोटके तयार करणाऱ्या कंपन्यांतील स्फोटांत केवळ गरिबांचेच बळी जातात, म्हणून सरकार व प्रशासनाची अशा दुर्घटनांबाबत अनास्था दिसून येत आहे, असे खडे बोल न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले. तसेच, यापुढे अजून एकही विस्फोट नको आहे, असेही निक्षून सांगितले.
कामगार नेते जम्मू आनंद यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या प्रकरणी एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीश अनिल किलोर आणि राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने सरकार व प्रशासनावर ताशेरे ओढले. केवळ गरिबांचेच बळी जातात म्हणून सरकार व प्रशासन या दुर्घटनांविषयी निरूत्साही असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यापुढे आम्हाला एकही विस्फोट नको आहे, असे कोर्टाने या प्रकरणी बजावून सांगितले.
एसबीएल स्फोट प्रकरणाची स्फोटक पदार्थ कायद्यातील कलम ९-१नुसार जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांद्वारे चौकशी केली जात आहे. परंतू याचिकाकर्त्याचे वकील अरविंद वाघमारे यांनी या घटनेचे चौकशी ही कलम ९-१अन्वये नव्हे, तर कलम ९-अ नुसार मुख्य स्फोटके नियंत्रक किंवा इतर सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत करायला पाहिजे, अशे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर कोर्टाने केंद्र सरकारला स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच या प्रकरणी ठोस माहिती न दिल्याप्रकरणी राज्य सरकारवर नाराजीही व्यक्त केली.
कायदा व नियमांची पायमल्ली झाल्यामुळे विदर्भामध्ये गत ३ वर्षांत स्फोटकाच्या कंपन्यांत 9 दुर्घटना घडल्या आहेत. त्यात ५९ निष्पाप कामगारांचे बळी गेलेत. तर २८ कामगार गंभीर जखमी झालेत. कळमेश्वर तालुक्यातील राऊळगाव येथील एसबीएल एनर्जीत गेल्या १ मार्च रोजी झालेल्या विध्वंसक स्फोटात २२ महिला व ४ पुरुष कामगारांचा मृत्यू झाला. सरकारने या घटनेच्या तपासाबाबत ठोस माहिती न दिल्यामुळे न्यायालयाने खंत व्यक्त केली आणि १० जूनपर्यंत तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. पोलिसांनी ३२ आरोपींविरोधात एफआयआर नोंदवला आहे.
