नाशिक – जिल्ह्यातील पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने नाशिकधील कोट्यवधी रुपयांच्या म्हाडा भूखंड घोटाळा प्रकरणात नायब तहसीलदार नितीन पाटील यांना अटक केली. नाशिकच्या गंगापूर रोड येथील निवासस्थानातून त्यांना अटक करण्यात आली. तहसीलदार नितीन पाटील यांना अटक केल्यामुळे महसूल विभागात खळबळ उडाली असून बिल्डर्स लॉबीचे धाबे दणाणले आहेत.
नितीन पाटील हे नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात नायब तहसीलदार (प्रशासन) म्हणून कार्यरत आहे. त्याच्यावर पदाचा गैरवापर करून जमीनीच्या नोंदीत फेरफार केल्याचा आरोप आहे. ४९ पैकी ३१ प्रकरणांमध्ये बनावट कागदपत्रात त्यांनी फेरफार नोंदी केल्याचे तपासातून निष्पन्न झाले होते. या प्रकरणात आधी अनेक बिल्डर्सना अटक झाली आहे. त्यात आता एका नायब तहसीलदाराला अटक झाल्यामुळे नाशिकमध्ये महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.
नियमानुसार, ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये २० टक्के घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक होते. मात्र तहसीलदार नितीन पाटील यांनी ३१ प्रकरणांमध्ये तुकडे बंदी कायद्याचा दुरुपयोग करून नियमबाह्य पद्धतीने भूखंडाचे विभाजन केले. त्यामुळे म्हाडाच्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव २० टक्के सदनिका बांधकाम व्यवसायिकांना विक्री करण्याची मुभा मिळाली. बांधकाम व्यवसायिकांनी विविध यंत्रणांना हाताशी धरून सुमारे १५० कोटींचे फ्लॅट विकले.
सुमारे १५० कोटींच्या या घोटाळ्यात पोलिसात गुन्हा दाखल झाला होता. मात्र गेल्या दोन महिन्यांत पोलिसांनी यावर काहीही कारवाई केली नव्हती. यासंदर्भात १९४ जणांविरोधात गुन्हा दाखल आहे. त्यात शहरातील ४९ प्रतिष्ठित बिल्डर आहेत. सोनू मनवानी आणि दीपक कर्मचंदानी या दोघांना अटक करण्यात आली होती. उर्वरित बिल्डर मात्र मोकाट होते. या घोटाळ्यातील बहुतांशी बिल्डर यांनी न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी धाव घेतली होती. यातील काही बिल्डरला उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. संबंधित यंत्रणांकडून बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचे धाडस होत नव्हते.
एप्रिल महिन्यात झालेल्या राज्याच्या विधिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. यानंतर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ६ सदस्यीय एसआयटी स्थापन करण्यात आली. एसआयटीच्या चौकशीत ४९ पैकी ३१ प्रकरणांमध्ये बनावट कागदपत्रात फेरफार नोंदी केल्याचे तपासातून निष्पन्न झाले. यानंतर तहसीलदार नितीन पाटील यांना अटक करण्यात आली. अटक केल्यानंतर त्यांना कोर्टात हजर करण्यात आले. कोर्टाने त्यांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.
