उत्तराखंड – काही वर्षांपूर्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले होते कि ‘सौंगंध मुझे इस मिट्टी कि मै, देश को बिकनू नहीं दूंगा.’ मात्र 2014 साली सत्तेत आल्यानंतर केंद्रातील भाजप सरकारने अनेक कंपन्या विकल्या आहेत. ज्यामुळे लाखों लोकांचे रोजगार गेले. आता मोदी सरकारने आणखी एक उत्तराखंडातील अल्मोरा येथील एकमेव सरकारी आयुर्वेदिक औषध कंपनी, इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल काॅर्पोरेशन लिमिटेड (आयएमपीसीएल) विकली आहे.
145 कोटी निव्वळ मालमत्ता असलेली ही कंपनी मेसर्स स्कायमॅप फार्मास्युटिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेडला केवळ 121 कोटींमध्ये विकण्यात आली. 1978 मध्ये स्थापन झालेली आयएमपीसीएलकडे 40 एकर जमीन आहे.कंपनीकडे 1,200 प्रकारच्या औषधांच्या निर्मितीचे परवाने होते आणि सध्या ती विविध राज्यांतील केंद्रीय रुग्णालये, संशोधन संस्था आणि सरकारी रुग्णालयांना 575 आयुर्वेदिक आणि युनानी औषधांचा पुरवठा करत होती.
कारखान्याच्या खाजगीकरणामुळे तेथील कर्मचार्यांसमोर एक मोठे संकट उभे ठाकले आहे. कर्मचार्यांच्या मते, खाजगी कंपनी गरजेनुसार कोणत्याही वेळी तात्पुरत्या कामगारांना कामावरून काढून टाकू शकते, ज्यामुळे शेकडो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आयएमपीसीएलमध्ये 500 हून अधिक लोक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे काम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. परिणामी, कारखान्याच्या खाजगीकरणामुळे त्यांचा रोजगार धोक्यात आला आहे. कारखाना खाजगी हातात हस्तांतरित करण्याच्या विरोधात कर्मचार्यांनी अनेक महिने आंदोलने आणि निदर्शने केली. यानंतरही कारखान्याच्या विक्रीला आता अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे.
आयएमपीसीएल कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे कि हा औषधनिर्माण कारखाना केवळ 121 कोटी रुपयांना विकण्यात आला, तर सर्व कर्ज आणि देणी वजा केल्यानंतरही कंपनीची निव्वळ मालमत्ता अंदाजे 150 कोटी रुपये आहे. कंपनीकडे अंदाजे 50 कोटी रुपये मुदत ठेवींमध्ये आहेत, तर अंदाजे 40 कोटी रुपये जीएसटी अजूनही थकीत आहे. त्यामुळे, खाजगी खरेदीदार कंपनीला अंदाजे 90 कोटी रुपयांचा थेट फायदा झाला.
आयएमपीसीएलच्या औषधनिर्माण कारखान्यात काम करणार्या अंदाजे 50 ते 60 स्थाई कर्मचार्यांना खाजगी कंपनीकडून एक वर्षासाठी कामावरून काढले जाणार नाही. मात्र, एक वर्षाच्या कालावधीनंतर, कंपनी आपल्या गरजा आणि धोरणांनुसार निर्णय घेण्यास स्वतंत्र असेल. खाजगी कंपनीला गरज भासल्यास कारखान्यात काम करणार्या अंदाजे साडेचारशे तात्पुरत्या कर्मचार्यांना देखील कधीही कामावरून काढण्याचा अधिकार असेल.
आयएमपीसीएल कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे कि आमच्या अथक प्रयत्नांनंतरही, दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा नफा कमावणारा हा कारखाना एका खाजगी कंपनीला विकण्यात आला आहे. आमचा लढा अजून संपलेला नाही. आम्ही कर्मचार्यांच्या कल्याणासाठी आंदोलने आणि निदर्शने करू. या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयातही जाऊ.
खाजगीकरणाच्या या निर्णयामुळे कर्मचार्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरली आहे. सरकारने त्यांच्या रोजगार आणि भविष्यातील सुरक्षेबाबत कोणतेही ठोस आश्वासन दिलेले नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. याच कारणामुळे आयएमपीसीएल कर्मचारी संघटनेने आजपासून धरणे आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
Cheif Editor, Rayat Rakshak News, Maharashtra.
