अकोला – राज्यातील महायूती सरकारने अनु.जाती प्रवर्गात अ,ब,क,ड असा उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला केवळ मांग किंवा मातंग जातीतील काही संघटना वगळल्या तर इतर सर्व 58 जातींचा विरोध आहे. त्यामुळे या उपवर्गीकरणाच्या निर्णयावरून राज्यात चांगलाच वाद निर्माण झाला आहे. दरम्यान माजी सामजिक न्याय मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे आमदार राजकुमार बडोले यांनी देखील अनु.जातीच्या उपवर्गीकरणाला कडाडून विरोध केला आहे. सांख्यिकीय आकडेवारी सार्वजनिक केल्याशिवाय उपवर्गीकरण करणे म्हणजे आगीला हात लावण्यासारखं होईल, असा इशारा आमदार राजकुमार बडोले यांनी आपल्याच सरकारला दिला आहे.
हा सर्व वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका टीपण्णीवरून सुरू झाला. अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले होते कि राज्य सरकार अनु.जाती प्रवर्गात अ, ब क, ड असे उपवर्गीकरण करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने अनु.जातीमध्ये उपवर्गीकरण करा, असा आदेश दिला नव्हता. मात्र हीच बाब लक्षात ठेवून राज्यातील महायूती सरकारने अनु.जातीमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी राज्य सरकारने माजी न्यायाधीश अनंत बदर यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन केली. या समितीने शासनाकडे आपला अहवाल दिला असून तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला आहे. मात्र अद्याप तो अहवाल सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. यानंतर राज्य सरकारने अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरण संदर्भात मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्य समिती नेमली होती.
तसेच या समितीला 15 एप्रिलपर्यंत सूचना व म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते. या समितीवरूनच नवा वाद निर्माण झाला. कारण या समितीने लोकांना सूचना देण्यासाठी फक्त पाच दिवसांचा कालावधी दिला. हा कालावधी बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा फुले यांच्या जयंतीच्या काळातच ठरवण्यात आला. या सर्व बाबीवरून अनु.जातीच्या लोकांनी राज्य सरकारच्या हेतूवरच संशय व्यक्त केला आहे.
दरम्यान आता अनु.जातीच्या इतर 58 जातींसह माजी सामाजिक न्याय मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे आमदार राजकुमार बडोले यांनी देखील अनुसूचित जातीसाठी उपवर्गीकरण लागू करण्याच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. अकोल्यातील एका वृत्तवाहिनीसी बोलताना ते म्हणाले कि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्य असलेल्या सर्व जातींना एकसंघ अनुसूचित जाती या प्रवर्गात आरक्षण दिलं.अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जातींच्या विकासासाठी उपवर्गीकरण हा पर्याय होऊच शकत नाही.
सरकारने उपवर्गीकरणाच्या विषयाची खोली समजून घेतली पाहिजे. सरकारने आधी या संदर्भातील डाटा सार्वजनिक करावा. यासंदर्भातील डाटा सार्वजनिक केल्याशिवाय उपवर्गीकरण करू नये, असं न केल्यास ते आगीला हात लावण्यासारखं होईल, असा इशाराही बडोले यांनी सरकारला दिलाय. आरक्षण हा अतिशय संवेदनशील विषय आहे. सरकारने हा विषय हाताळताना समाजातील प्रत्येक समाज घटकाचा विचार करून या संदर्भात फेरविचार करावा. अनु.जातीमध्ये उपवर्गीकरण केल्यास समाजात फुुट पडेल, असंही ते म्हणाले.
विशेष म्हणजे बामसेफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी अनु.जातीच्या उपवर्गीकरणावर आपले मत काही दिवासांपूर्वी व्यक्त केले हाते. ते म्हणाले होते कि माझं उपवर्गीकरणाला समर्थन आहे, परंतू सरकारचा खरा हेतू हा उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून अनु.जातीमध्ये फुट पाडणे आहे, अशी टीका वामन मेश्राम यांनी केली होती.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
Cheif Editor, Rayat Rakshak News, Maharashtra.
