“पराधीन आहे जगतीं…” आजचा मानव आणि ढासळती मानवता

माझी लेखणी, माझे पेज…

“दैवजात दुःखें भरता, दोष ना कुणाचा ।
पराधीन आहे जगतीं, पुत्र मानवाचा ।।”

ग. दि. माडगूळकरांच्या लेखणीतून आणि सुधीर फडके अर्थात बाबूजींच्या स्वर-संगीतातून अजरामर झालेले “पराधीन आहे जगतीं पुत्र मानवाचा” हे गीत केवळ रामायणातील प्रसंगाचे वर्णन करणारे नाही; ते मानवी जीवनाचे एक गहन तत्त्वज्ञान सांगते. माणूस अनेकदा परिस्थितीसमोर हतबल होतो, संकटांना सामोरा जातो आणि आपल्या दुःखाचे कारण शोधत राहतो.

पण आजच्या काळात या ओळींकडे पाहताना एक प्रश्न मनात निर्माण होतो—
आजचा सामान्य माणूस खरोखर नियतीपुढे पराधीन आहे की त्याला निर्माण केलेल्या व्यवस्थेपुढे?
आज भारत प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याचे चित्र आपण पाहतो. तंत्रज्ञान, डिजिटल क्रांती, मोठमोठे प्रकल्प, आधुनिक शिक्षण आणि आर्थिक विकास यांची चर्चा सर्वत्र आहे. परंतु या चमकदार चित्राच्या मागे सामान्य माणसाचे वास्तव पाहिले तर अनेक प्रश्न अस्वस्थ करतात.

शेतकरी आजही का अस्वस्थ आहे?
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. शेतकरी आपल्या कष्टाने देशाचे पोट भरतो. ऊन, वारा, पाऊस आणि नैसर्गिक संकटांशी झुंज देत तो अन्नधान्य निर्माण करतो. मात्र उत्पादन खर्च वाढतो, बाजारभावाची अनिश्चितता असते, नैसर्गिक आपत्ती येतात आणि कर्जाचा भार वाढतो.
ज्याच्या श्रमावर संपूर्ण समाज जगतो, त्यालाच आपल्या कष्टाच्या मोबदल्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, ही विसंगती नाही का?
शेतकऱ्याला केवळ मदतीची नव्हे, तर न्याय्य बाजारव्यवस्था, स्थिर उत्पन्न, योग्य दर आणि सन्मानाने जगण्याची संधी हवी आहे.

कामगारांच्या श्रमाचे मूल्य किती?
कारखाने, बांधकामे, शेती, वाहतूक, सेवा क्षेत्र—देशाच्या अर्थव्यवस्थेची चाके फिरविण्यामागे लाखो कामगारांचे हात आहेत. मात्र असंघटित क्षेत्रातील अनेक कामगारांना रोजगाराची असुरक्षितता, अपुरे वेतन आणि सामाजिक सुरक्षेचा अभाव सहन करावा लागतो.
देशाची प्रगती जर होत असेल, तर त्या प्रगतीचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचतो आहे का, हा प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे.
कामगार हा केवळ उत्पादनाचा घटक नाही; तो माणूस आहे, त्याचेही स्वप्न आहे, कुटुंब आहे आणि भविष्य आहे.

 पन्नाशी नंतरची खरी व्यथा ?
कामगार, शेतकरी आणि सामान्य नागरिक आयुष्यभर मेहनत करतात. घर चालवतात, मुलांचे शिक्षण करतात, कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करतात आणि आपल्या कुवतीप्रमाणे समाज व देशाच्या उभारणीत योगदान देतात.
पण वयाची पन्नाशी ओलांडल्यानंतर शरीर थकू लागते, काम करण्याची क्षमता कमी होते आणि उत्पन्नाचे साधनही मर्यादित होते.
याच काळात आरोग्य, अन्न आणि औषधांच्या गरजा मात्र वाढतात.
ज्याने आयुष्यभर कष्ट केले, त्याच्या वृद्धापकाळात त्याला आर्थिक आधाराची, मानसिक आधाराची आणि सन्मानाने जगण्याची गरज असते. पण अनेकांच्या आयुष्यात त्या वेळी प्रश्न उभा राहतो—
“आता माझे कोण?”
दोन वेळचे पोटभर जेवण आणि आजारपणात मोफत किंवा अत्यल्प खर्चात उपचार मिळणे ही चैन नाही; ती वृद्ध आणि कष्टकरी नागरिकांची मूलभूत गरज आहे.

आयुष्मान योजना—जाहिरातीपलीकडे प्रत्यक्ष लाभ किती?
सरकारने गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी आरोग्य संरक्षणाच्या योजना राबवल्या आहेत. आयुष्मान भारत ही त्यापैकी महत्त्वाची योजना आहे. अशा योजना कागदावर, जाहिरातींमध्ये आणि आकडेवारीत कितीही प्रभावी दिसत असल्या तरी सामान्य नागरिकाचा प्रश्न साधा आहे—
“मला आजार झाला, तर मला प्रत्यक्ष उपचार मिळणार आहेत का?”
अनेक लाभार्थ्यांच्या अनुभवांमध्ये खासगी रुग्णालयात उपचार मिळवताना विविध अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी ऐकायला मिळतात. काही रुग्णालये योजनेंतर्गत रुग्ण दाखल करण्यास टाळाटाळ करतात, काही ठिकाणी मंजुरी किंवा बिलाच्या प्रक्रियेला विलंब होतो, अशी सामान्य नागरिकांची भावना आहे.
जर एखादा गरीब रुग्ण योजनेचा लाभार्थी असूनही उपचारासाठी खासगी रुग्णालयाच्या दारातून परतला, तर त्याच्यासाठी योजनेची जाहिरात आणि प्रत्यक्ष जीवनातील वास्तव यामध्ये मोठी दरी निर्माण होते.
आरोग्य योजना कागदावर नसावी; ती आजारी माणसाच्या पलंगापर्यंत पोहोचली पाहिजे.

सरकारने या योजनांची केवळ घोषणा करून थांबण्याऐवजी लाभार्थ्याला प्रत्यक्ष उपचार मिळत आहेत का, रुग्णालये रुग्णांना स्वीकारत आहेत का, मंजुरीला किती वेळ लागतो, रुग्णांकडून अतिरिक्त पैसे मागितले जातात का—याची कठोरपणे तपासणी केली पाहिजे.
सरकारी रुग्णालयात गेले तरी खर्च थांबत नाही!
गरीब माणूस सरकारी रुग्णालयात जातो कारण खासगी उपचार त्याला परवडत नाहीत. पण अनेक वेळा डॉक्टरांची तपासणी झाल्यानंतर औषधे बाहेरून आणावी लागतात, काही तपासण्या बाहेरील केंद्रातून करून घ्याव्या लागतात आणि विविध छोट्या-मोठ्या खर्चांचा भार रुग्णाच्या कुटुंबावर पडतो.
मग प्रश्न पडतो—
“सरकारी रुग्णालयात उपचार घेऊनही जर औषध, तपासणी आणि इतर खर्चासाठी पैसे मोजावे लागत असतील, तर गरीब माणसाला पूर्ण आरोग्यसुरक्षा मिळाली असे म्हणायचे कसे?”

सरकारी आरोग्यव्यवस्था मजबूत करणे म्हणजे केवळ इमारती बांधणे नव्हे. त्या रुग्णालयात डॉक्टर, औषधे, आवश्यक तपासण्या, उपकरणे आणि वेळेवर उपचार उपलब्ध असणे तितकेच आवश्यक आहे.
वृद्ध कामगारांची मजबुरी—हे काम करण्याचे वय आहे का?
ही परिस्थिती सर्वाधिक वेदनादायक आहे.
आयुष्यभर कष्ट केलेला कामगार जेव्हा पन्नाशी-साठीनंतर शरीराने थकतो, तेव्हा त्याला विश्रांती, औषध आणि आधाराची गरज असते. पण प्रत्यक्षात अनेक वृद्ध कामगारांना पुन्हा काम शोधावे लागते.
कुठे सुरक्षा रक्षक म्हणून उभे राहावे लागते, कुठे छोट्या दुकानात काम करावे लागते, कुठे हमाली, साफसफाई किंवा इतर किरकोळ कामे करावी लागतात.
मनात प्रश्न येतो—
“ज्याने आयुष्यभर देशाच्या आणि समाजाच्या विकासासाठी श्रम केले, त्याने वृद्धापकाळातही उदरनिर्वाहासाठी काम करत राहावे, हे त्याचे भाग्य आहे की आपल्या व्यवस्थेचे अपयश?”

वृद्धत्व म्हणजे ओझे नाही. वृद्धत्व हा आयुष्यभर केलेल्या योगदानानंतरचा सन्मानाचा काळ असायला हवा.
EPS-95 आणि अपुऱ्या पेन्शनची वेदना
अनेक निवृत्त कामगारांसाठी निवृत्तीनंतरचे उत्पन्न हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. EPS-95 अंतर्गत पेन्शन मिळणाऱ्या अनेक कामगारांना पेन्शनची रक्कम त्यांच्या दैनंदिन गरजांच्या तुलनेत अत्यंत अपुरी वाटते.
महिन्याच्या पेन्शनमधून घरखर्च, अन्न, वीज, औषधे आणि उपचार कसे भागवायचे?
ज्याच्या आयुष्याची कमाई श्रमात गेली, त्याला वृद्धापकाळात दोन वेळच्या जेवणासाठी आणि औषधांसाठी चिंता करावी लागणे ही केवळ आर्थिक समस्या नाही; ती सामाजिक न्यायाची समस्या आहे.

मुलं आहेत, पण वेळ कुठे आहे?
आजची आणखी एक वेदनादायक वस्तुस्थिती म्हणजे बदललेली कौटुंबिक व्यवस्था.
मुलं आपल्या संसारात गुंतलेली असतात. त्यांना स्वतःचे घर, मुलांचे शिक्षण, कर्ज, नोकरी, व्यवसाय आणि अनेक जबाबदाऱ्या असतात. हे वास्तव आहे आणि त्यांनाही दोष देता येत नाही.
पण काही वेळा वृद्ध आई-वडिलांकडे पैसा नसतो आणि मुलांकडे वेळ नसतो.
आई-वडिलांनी आयुष्यभर मुलांसाठी त्याग केला. मुलांचे शिक्षण, लग्न, घर, भविष्य यासाठी आपली कमाई खर्च केली. निवृत्तीच्या वेळी मिळालेली थोडीफार रक्कमही मुलांच्या गरजांसाठी देऊन टाकली.
एकदा निवृत्तीची रक्कम संपली की वृद्ध आई-वडिलांकडे ना पैसा राहतो, ना कमाईचे साधन आणि कधी कधी त्यांची विचारपूस करण्यासाठी मुलांकडे वेळही राहत नाही.
ही परिस्थिती कोणत्याही संवेदनशील समाजाला अंतर्मुख करणारी आहे.

मग वृद्धांनी जगायचे कसे?
हा प्रश्न फक्त सरकारला नाही; आपल्या संपूर्ण समाजाला आहे.
वृद्धांना दया नको.
त्यांना भीक नको.
त्यांना उपकार नकोत.
त्यांना हक्काने जगता येईल अशी व्यवस्था हवी.
दोन वेळचे अन्न, आवश्यक औषधे, सन्मानाने उपचार, सुरक्षित निवास आणि नियमित आर्थिक आधार—या वृद्धांच्या मूलभूत गरजा आहेत.
सरकारने वृद्ध कामगार, शेतकरी आणि असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांसाठी पुरेशी सामाजिक सुरक्षा निर्माण करण्याची गरज आहे. पेन्शनच्या रकमेचा वास्तव खर्चाशी संबंध असावा. आरोग्य योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष मिळतो आहे का, याची स्वतंत्र आणि पारदर्शक देखरेख असावी.
भ्रष्टाचाराचा भस्मासुर
भ्रष्टाचार हा केवळ पैशांचा व्यवहार नाही. तो व्यवस्थेवरील विश्वासाचा ऱ्हास आहे.
एखादे काम नियमाने, वेळेत आणि पारदर्शकपणे होण्याऐवजी त्यासाठी पैसा, ओळख किंवा दबाव आवश्यक वाटू लागला, तर सामान्य नागरिकाचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो.
भ्रष्टाचाराचा सर्वाधिक फटका गरीब आणि सामान्य माणसाला बसतो.
म्हणून भ्रष्टाचाराविरुद्ध केवळ भाषणे नकोत; पारदर्शक व्यवस्था, जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा आणि कठोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे.

विकास म्हणजे नेमके काय?
मोठमोठे रस्ते, उंच इमारती, डिजिटल सेवा, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि मोठ्या अर्थव्यवस्थेची आकडेवारी—हा विकासाचा एक भाग आहे.
पण दुसरीकडे जर एखादा वृद्ध कामगार औषधांच्या पैशासाठी सुरक्षा रक्षकाची नोकरी करत असेल, एखादा शेतकरी वृद्धापकाळातही शेतात राबत असेल, एखादा गरीब रुग्ण उपचारासाठी पैसे जमवत असेल आणि एखाद्या वृद्ध आई-वडिलांकडे मुलांकडे वेळ नसेल, तर आपण स्वतःला एक प्रश्न विचारायला हवा—
“या विकासात माणूस कुठे आहे?”
“पराधीन आहे जगतीं…” आजच्या काळातील अर्थ
गदिमांनी लिहिले—
“पराधीन आहे जगतीं, पुत्र मानवाचा.”
पण आजच्या काळात या ओळीचा अर्थ नव्याने समजून घेण्याची गरज आहे.
नियतीपुढे माणूस काही प्रमाणात पराधीन असेल; पण अन्याय्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, असमानता आणि असंवेदनशीलतेपुढे तो कायम पराधीन राहणे आवश्यक नाही.
व्यवस्था आपण निर्माण केली आहे.
सरकार आपण निवडतो.
धोरणांवर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आपल्याला आहे.
आणि समाज म्हणून आपली संवेदनशीलता आपणच ठरवतो.
म्हणून सरकारला एक साधा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे—
ज्यांनी आयुष्यभर काम केले, त्यांच्यासाठी वृद्धापकाळात अन्न, औषध, आरोग्य आणि सन्मानाची हमी कधी मिळणार?
आणि समाजाला दुसरा प्रश्न—
आपल्या आई-वडिलांनी आपल्यासाठी आयुष्य दिले; त्यांच्या आयुष्याच्या संध्याकाळी आपण त्यांच्यासाठी किती वेळ देतो?
कारण शेवटी—
वृद्धापकाळ हा गुन्हा नाही.
गरीबी हा गुन्हा नाही.
काम करण्याची क्षमता कमी होणे हा गुन्हा नाही.

आजारपण हा गुन्हा नाही.

मग वृद्ध माणसाला जगण्यासाठी एवढा संघर्ष का?

दोन वेळचे पोटभर अन्न, आवश्यक औषधे, परवडणारे उपचार आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार—ही कोणाची कृपा नाही; हा प्रत्येक कष्टकरी नागरिकाचा हक्क आहे.
ही व्यथा कुणाजवळ व्यक्त करायची?
सरकारकडे, समाजाकडे आणि आपल्या विवेकाकडे.
आणि कदाचित गदिमांच्या त्या अमर ओळी आज पुन्हा आपल्याला प्रश्न विचारत आहेत—
“पराधीन आहे जगतीं पुत्र मानवाचा…”
पण पुढची पिढी हा प्रश्न विचारेल—
“माणूस पराधीन का राहिला, जेव्हा त्याच्याकडे व्यवस्था बदलण्याची ताकद होती?”

लेखक –
इंजि. प्रदीप चौधरी, नागपूर.
हेल्थ अँड लाइफ कोच
H24 FIT CIUB and NUTRI WORLD
संपर्क – ८६६८४६६४३८

Author: इंजि. प्रदीप चौधरी

लेखक नागपूर येथील रहिवासी असून अमरावती येथील कृषिदेव खत कारखान्यात कारखाना व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत आहेत. पेशाने ते यांत्रिकी अभियंता आहे, त्याचबरोबर समाजातील आरोग्य आणि फिटनेस जनजागृतीसाठी ते हेल्थ अँड लाइफ कोच म्हणूनही कार्यरत असून समाजप्रबोधनाचे कार्य सक्रियपणे करतात. साहित्याची आवड असल्यामुळे ते सामाजिक, शैक्षणिक तसेच आरोग्य व जीवनशैली विषयक लेखन नियमितपणे करतात. त्यांनी सामाजिक, शैक्षणिक व साहित्यिक विषयांवर विपुल लेखन केले असून त्यांचे लेख सोशल मीडिया मध्ये सातत्याने प्रकाशित होतात. विविध सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून ते समाजप्रबोधनाचे कार्य प्रभावीपणे पार पाडत आहेत. आपल्या प्रभावी आणि विचारप्रवर्तक लेखणीद्वारे ते सामाजिक, शैक्षणिक व धार्मिक विषयांवरील महत्त्वपूर्ण विचार जनतेसमोर मांडतात. आपले विचार सा. रयत रक्षक व रयत रक्षक न्यूज, महाराष्ट्र च्या माध्यमातून ते नेहमी प्रखरतेने मांडत असतात.