भारताच्या विकासाची गती वाढत असताना जंगलांच्या सीमाही बदलत आहेत आणि त्यासोबत माणूस आणि वन्यजीव यांच्यातील अंतर कमी होत आहे. देशाच्या अनेक भागांत बिबट्या, हत्ती, वाघ, अस्वल आणि इतर वन्यजीव मानवी वस्त्यांच्या जवळ येण्याच्या घटना वाढताना दिसतात. काही ठिकाणी वन्यप्राणी शेतांमध्ये प्रवेश करतात, पिकांचं नुकसान करतात, पाळीव जनावरांवर हल्ले करतात. तर काही घटनांमध्ये माणसांचा जीवही जातो. त्यानंतर बातम्यांमध्ये काही दिवस या संघर्षाची चर्चा होते, संताप व्यक्त होतो, प्रशासनाकडून उपाययोजनांची घोषणा होते आणि काही काळाने विषय पुन्हा मागे पडतो. मात्र हा प्रश्न आता एखाद्या गावापुरता किंवा एखाद्या जंगलापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. भारताच्या विकासाच्या मॉडेलसमोर उभा राहणारा हा एक गंभीर पर्यावरणीय आणि सामाजिक प्रश्न आहे.
मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष नवीन नाही. जंगलांच्या आसपास राहणाऱ्या समुदायांना पिढ्यान्पिढ्या वन्यजीवांबरोबर जगण्याचा अनुभव आहे. मात्र गेल्या काही दशकांत या संघर्षाचं स्वरूप बदललं आहे. जंगलांचं क्षेत्र, त्याला जोडणारे नैसर्गिक मार्ग, पाण्याचे स्रोत आणि प्राण्यांच्या अधिवासावर विविध प्रकारचा दबाव वाढत आहे. रस्ते, रेल्वे, खाणी, उद्योग, धरणं, वीजवाहिन्या, शहरांचा विस्तार आणि शेतीचा वाढता व्याप यामुळे अनेक ठिकाणी जंगलांचे तुकडे होत आहेत. वन्यजीवांसाठी जंगल म्हणजे केवळ झाडं नसतात; तो त्यांचा अधिवास, अन्न, पाणी आणि सुरक्षित हालचालींचा प्रदेश असतो. हा प्रदेश तुकड्यात विभागला गेला की प्राणी नवीन मार्ग शोधतात. अनेकदा हे मार्ग मानवी वस्त्यांमधून जातात आणि संघर्षाची सुरुवात होते.
विशेषतः हत्ती आणि बिबट्यांच्या बाबतीत हा प्रश्न अधिक स्पष्ट दिसतो. जंगलातील अन्न आणि पाण्याची उपलब्धता कमी झाली किंवा नैसर्गिक मार्गांवर अडथळे निर्माण झाले की प्राणी मानवी वस्त्यांकडे वळतात. शेतांमध्ये उपलब्ध असलेली पिकं त्यांच्यासाठी सहज मिळणारा खाद्यस्रोत बनतात. एका शेतकऱ्यासाठी ते पीक म्हणजे वर्षभराची मेहनत आणि कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा आधार असतो. पण वन्यजीवाच्या दृष्टीने ते सहज उपलब्ध अन्न असतं. या दोन वास्तवांमध्ये संघर्ष निर्माण होतो. त्यामुळे प्रश्न कोण बरोबर आणि कोण चूक असा नसून, दोघांनाही जगण्यासाठी आवश्यक असलेली जागा आणि व्यवस्था आपण निर्माण करू शकलो आहोत का, हा आहे.
या संघर्षाची सर्वात मोठी किंमत अनेकदा ग्रामीण समाजाला मोजावी लागते. शहरी भागात वन्यजीवांच्या संरक्षणाबद्दल चर्चा करताना प्राण्यांच्या संवर्धनाचा मुद्दा स्वाभाविकपणे पुढे येतो. तो महत्त्वाचा आहेच. पण जंगलालगत राहणाऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतात वारंवार नुकसान होत असेल, त्याच्या जनावरांवर हल्ले होत असतील किंवा त्याला स्वतःच्या सुरक्षिततेची भीती वाटत असेल, तर त्याचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. वन्यजीवांचं संरक्षण आणि स्थानिक नागरिकांची सुरक्षितता यांना परस्परविरोधी मानणं चुकीचं आहे. प्रत्यक्षात दीर्घकालीन वन्यजीव संवर्धनासाठी स्थानिक समुदायाचा विश्वास मिळवणं अत्यावश्यक आहे. इथे नुकसानभरपाईची व्यवस्था महत्त्वाची ठरते. वन्यजीवांच्या हल्ल्यामुळे झालेल्या शेतीच्या किंवा पशुधनाच्या नुकसानीची भरपाई वेळेवर मिळाली नाही, तर स्थानिक लोकांमध्ये वन्यजीवांविषयी असंतोष वाढू शकतो. कागदपत्रं, पंचनामे, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष पैसे मिळण्यातील विलंब यामुळे समस्या अधिक गंभीर होते. नुकसान झाल्यानंतर अनेक महिने भरपाईची प्रतीक्षा करावी लागणं हा संवर्धनाचा प्रभावी मार्ग ठरू शकत नाही. नुकसानभरपाई ही दया नसून, वन्यजीव आणि मानवी समाज यांच्यातील सहजीवनासाठी सरकारने स्वीकारलेली जबाबदारी म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
मात्र फक्त नुकसानभरपाई देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. वन्यजीवांच्या हालचालींचे मार्ग म्हणजेच wildlife corridors सुरक्षित ठेवणे, जंगलांमधील तुकडे जोडणे, पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत टिकवणे आणि विकास प्रकल्पांचं नियोजन करताना पर्यावरणीय परिणामांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. एखादा महामार्ग किंवा रेल्वेमार्ग कुठून जातो, त्यासाठी जंगल किती तुकड्यांत विभागलं जातं, वन्यजीवांना सुरक्षितपणे रस्ता किंवा रेल्वे ओलांडण्यासाठी कोणती व्यवस्था आहे. या प्रश्नांचा विचार प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर नव्हे, तर नियोजनाच्या सुरुवातीलाच झाला पाहिजे. आज भारताला मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज आहे. विकास थांबवणं हा याचा उपाय नाही. रस्ते, रेल्वे, उद्योग आणि ऊर्जा प्रकल्प देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आवश्यक आहेत. पण विकास आणि पर्यावरण यांच्यात निवड करण्याऐवजी दोन्हींचा समतोल साधण्याची क्षमता निर्माण करणं अधिक महत्त्वाचं आहे. एखादा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असला, तरी त्याचा पर्यावरणीय आणि सामाजिक खर्च भविष्यात किती असेल, याचाही विचार केला पाहिजे. विकासाचा खर्च कोणीतरी दुसराच मोजणार असेल, तर तो पूर्ण विकास ठरत नाही.
यामध्ये तंत्रज्ञानाची भूमिकाही वाढू शकते. वन्यजीवांच्या हालचालींचं निरीक्षण, कॅमेरे, सेन्सर्स, GPS आधारित ट्रॅकिंग, स्थानिक पातळीवरील इशारा व्यवस्था आणि मोबाइल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने काही संघर्ष टाळता येऊ शकतात. एखादा हत्तींचा कळप गावाच्या दिशेने येत असेल किंवा बिबट्याची हालचाल एखाद्या वस्तीजवळ आढळत असेल, तर स्थानिक नागरिकांना वेळेवर माहिती मिळणं जीवितहानी टाळण्यासाठी महत्त्वाचं ठरू शकतं. पण तंत्रज्ञान हे साधन आहे; त्याला स्थानिक प्रशासन, वन विभाग आणि समुदायाचा सहभाग जोडला गेला तरच त्याचा खरा उपयोग होईल.
शिक्षण आणि जनजागृतीही तितकीच महत्त्वाची आहे. वन्यजीव गावात आला की त्याला घेरणं, गर्दी करणं, फोटो काढण्यासाठी त्याच्या जवळ जाणं किंवा सोशल मीडियासाठी व्हिडिओ बनवणं ही प्रवृत्ती धोकादायक आहे. त्याचवेळी वन्यजीव दिसला म्हणून त्याला तात्काळ शत्रू मानणंही योग्य नाही. गावागावांत स्थानिक परिस्थितीनुसार स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना, तातडीचे संपर्क क्रमांक आणि प्रशिक्षित स्थानिक स्वयंसेवकांची व्यवस्था निर्माण केली तर अनेक घटना नियंत्रणात आणता येऊ शकतात.
या प्रश्नाचा एक मोठा नैतिक पैलूही आहे. आपण जंगलांच्या जवळ गेलो की वन्यजीव मानवी वस्तीत आले, असं म्हणणं सोपं आहे. पण अनेकदा उलट प्रश्नही विचारावा लागतो..-आपण त्यांच्या अधिवासात किती आत गेलो आहोत? जंगलातील जमीन, पाण्याचे स्रोत आणि प्राण्यांचे पारंपरिक मार्ग बदलून आपणच त्यांना नव्या संघर्षाच्या दिशेने ढकलत नाही ना? हा प्रश्न विकासविरोधी नाही. उलट तो अधिक जबाबदार विकासाची मागणी करतो. भारताची जैवविविधता ही केवळ पर्यावरणीय संपत्ती नाही7,,, ती देशाच्या नैसर्गिक संपत्तीचा भाग आहे. वाघ, हत्ती, बिबट्या किंवा इतर वन्यजीव वाचवणं म्हणजे केवळ काही प्रजातींचं संरक्षण करणं नव्हे. त्यांचं अस्तित्व जंगल, पाणी, जैवविविधता आणि संपूर्ण परिसंस्थेशी जोडलेलं आहे. पण त्याच वेळी जंगलाच्या काठावर राहणारा शेतकरी, आदिवासी किंवा ग्रामीण नागरिकही या परिसंस्थेचाच भाग आहे. त्याची सुरक्षितता आणि उपजीविका दुर्लक्षित करून संवर्धनाचं मॉडेल टिकणार नाही.
म्हणून भारतासमोरचा खरा प्रश्न “माणूस की वन्यजीव?” असा असू नये. प्रश्न असा असायला हवा की “माणूस आणि वन्यजीव दोघांसाठी जागा कशी निर्माण करायची?” याचं उत्तर सोपं नाहीय. त्यासाठी वैज्ञानिक नियोजन, मजबूत प्रशासन, स्थानिक समुदायाचा सहभाग, वेळेवर नुकसानभरपाई आणि पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा यांची गरज आहे.
कारण जंगल वाचवणं आणि माणूस वाचवणं हे दोन वेगळे उद्देश नाहीत. दोन्ही एकाच भविष्याशी जोडलेले आहेत. विकासाच्या वेगात आपण जर वन्यजीवांसाठीचे मार्ग बंद केले, तर संघर्ष वाढत जाईल. आणि संघर्ष वाढला तर त्याची किंमत शेवटी माणूस आणि निसर्ग दोघांनाही मोजावी लागेल. भारताला विकास हवा आहे. पण असा विकास हवा आहे ज्यात जंगलाच्या सीमेवर राहणाऱ्या माणसाला सुरक्षितता आणि जंगलातील प्राण्याला जगण्याची जागा दोन्ही मिळतील.
Author: तेजस्वी बारब्दे पाटील
लेखिका अमरावती येथील रहिवासी असून सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्या तथा विश्लेषक आहेत. एक स्तंभलेखक म्हणून त्यांनी स्वतः ची नवीन ओडख निर्माण केली आहे.
