नवी दिल्ली – भारतात शाळा सोडणाऱ्या मुलांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. पाच वर्षांत एकूण ६५.७ लाख मुलांनी शाळा सोडली, त्यापैकी २९.८ लाख किशोरवयीन मुली होत्या. महिला आणि बालविकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी खासदार रेणुका चौधरी यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात संसदेत ही माहिती दिली.
राज्यनिहाय आकडेवारीतील सर्वात गंभीर परिस्थिती भाजप शासित गुजरातमध्ये उघड झाली आहे, जिथे २०२५-२६ मध्ये २.४ लाख मुलांनी शिक्षण सोडले, त्यापैकी १.१ लाख मुली होत्या. धक्कादायक म्हणजे, गुजरातमध्ये २०२४ मध्ये ५४ ,५४१ मुला – मुलींनी शाळा सोडल्याची नोंद झाली, परंतु एकाच वर्षात ही संख्या ३४० टक्क्यांहून अधिक वाढली. मुलींचे आकडे आणखी असामान्य होते. २०२४ मध्ये फक्त एक मुलगी शाळा सोडण्याच्या यादीत होती, तर २०२५ मध्ये ही संख्या १.१ लाख झाली आहे.
गुजरातनंतर, भाजप शासित आसाममध्ये सर्वाधिक १५०,९०६ मुलांनी शाळा सोडली, ज्यात ५७,४०९ मुलींचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये परिस्थिती आणखी वाईट आहे. येथे ९९,२१८ मुलांनी शाळा सोडली, त्यापैकी 56,462 मुली होत्या. अहवालात असेही उघड झाले आहे की या वर्षाच्या सुरुवातीला राज्य सरकारने ५० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा जवळच्या संस्थांमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेतला, ज्याचा संबंध तज्ञ वाढत्या शाळा सोडण्याच्या प्रवृत्तीशी जोडत आहेत.
केंद्र सरकारने असे म्हटले आहे की मुलींनी शाळा सोडण्यामागे गरिबी, घरगुती जबाबदाऱ्या, गृहनिर्माण, बालमजुरी आणि सामाजिक दबाव ही कारणे आहेत. परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत पावले उचलली आहेत, ज्यामध्ये नवीन शाळा उघडणे, अतिरिक्त वर्गखोल्या जोडणे, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयांचा विस्तार करणे आणि मोफत गणवेश, पुस्तके आणि वाहतूक मदत प्रदान करणे समाविष्ट आहे.
केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, शाळा सोडलेल्या मुलांना पुन्हा शाळेत दाखल करण्यासाठी ‘मुलांना शाळेत परत आणा’ मोहिमेची अंमलबजावणी जलदगतीने करण्यास राज्यांना सांगण्यात आले आहे. २०२४-२५ मध्ये या योजनेवर एकूण ५६,६९४.७० कोटी खर्च झाले, ज्यामध्ये केंद्राचा वाटा ३४,४५ ,८२० कोटी होता.
मात्र या अहवालातून शालेय शिक्षणाची चिंताजनक स्थिती उघड झाली आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की सध्याची सर्वोच्च प्राथमिकता म्हणजे प्रत्येक मूलं किंवा मुली, शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर पडू नये आणि त्यांना शाळेत अखंड प्रवेश मिळावा याची खात्री करणे आहे.
