नवी दिल्ली – मुनांबम जमिनीला वक्फ जमीन म्हणून घोषित करणे ही केरळ वक्फ बोर्डाची जमीन हडपण्याची रणनीती होती असा आदेश केरळ हायकोर्टाने दिला होता. मात्र शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने या आदेशाला स्थगिती दिली आणि वादग्रस्त जमिनीवर यथास्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. मात्र जस्टिस मनोज मिश्रा आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की त्यांनी वादग्रस्त क्षेत्राची मालकी निश्चित करण्यासाठी चौकशी आयोग नियुक्त करण्याच्या सरकारी आदेशाला कायम ठेवणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली नाही.
हा वाद एर्नाकुलम जिल्ह्यातील चेराई आणि मुनांबम गावांशी संबंधित आहे. येथील रहिवाशांचा आरोप आहे की त्यांच्याकडे नोंदणीकृत कागदपत्रे आणि जमीन कर भरण्याच्या पावत्या असूनही वक्फ बोर्ड त्यांच्या जमिनी आणि मालमत्तांवर बेकायदेशीरपणे दावा करत आहे. मुनांबममधील ४०४ एकर जमिनीबाबत उच्च न्यायालयाच्या 10 ऑक्टोबरच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या केरळ वक्फ संरक्षक वेदी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला नोटीस बजावली आणि त्यांचे उत्तर मागितले आहे.
जेव्हा न्यायालयाला कळविण्यात आले की हे प्रकरण न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित आहे, तेव्हा जस्टिस मनोज मिश्रा टिप्पणी करताना म्हणाले कि जर उच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला असता की रिट याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाही, तर ती तिथेच थांबू शकली असती. परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन आदेश दिला.
जस्टिस भुयान यांनी विचारले की या सर्व प्रकरणांमध्ये रिट कोर्ट हस्तक्षेप करू शकते का? या सर्व बाबींमध्ये सहभागी होण्याऐवजी, ते एकल न्यायाधीशांचा आदेश बाजूला ठेवू शकले असते. कोणीही हे मागितले नव्हते… त्यांनी त्यांच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत. राज्य सरकारने या सर्वांना आव्हान द्यायला हवे होते.
अपीलकर्त्या केरळ वक्फ संरक्षक वेदी यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी म्हणाल्या की वेदी यांच्या मूळ याचिकेत केवळ राज्याच्या चौकशी आयोगाच्या स्थापनेला आव्हान देण्यात आले होते, परंतु उच्च न्यायालयाने त्याहूनही पुढे जाऊन निर्णय घेतला. त्या म्हणाल्या कि मी चौकशी आयुक्तांच्या चौकशीला आव्हान देण्यासाठी असा युक्तिवाद करत रिट कोर्टात गेलो होतो की वक्फ कायद्याच्या कलम ८५ ,८३ आणि ७ अंतर्गत या प्रकरणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त वक्फ ट्रिब्यूनलला आहे. विभागीय खंडपीठ माझे वक्फ डीड पाहते आणि घोषित करते की ते वक्फ नाही तर एक भेट आहे.
केरळ सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता यांनी असा युक्तिवाद केला की याचिकाकर्त्याचा मुनाम्बम जमीन प्रकरणाशी थेट संबंध नाही आणि तो फक्त एक तृतीय पक्ष आहे. ते म्हणाले कि माझे आदरणीय सहकारी वकिलांना हे समजत नाही की ही एक जनहित याचिका आहे. वक्फचे व्यवस्थापन करणारे मुतवल्ली ही वक्फ जमीन आहे असे म्हणण्यास पुढे येत नाहीत. याचिकाकर्ता पीडित असल्याचा दावा करून हा मुद्दा उपस्थित करत आहेत.
मात्र अहमदी यांनी असा युक्तिवाद केला की वक्फचे संरक्षण करण्यात वेदी यांचे प्रातिनिधिक हित आहे. परिसरातील रहिवाशांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील व्ही. चितंबरेश यांनी निदर्शनास आणून दिले की आयोगाने आधीच सरकारला आपला अहवाल सादर केला आहे. ते म्हणाले की २०१९ मध्ये परिसरातील मच्छिमारांच्या मालमत्ता वक्फ घोषित करण्यापूर्वी त्यांची बाजू ऐकली गेली नाही.
केरळ हायकोर्टाच्या एकल खंडपीठाने सुरुवातीला तपास रद्दबातल ठरवला आणि म्हटले की ती वक्फ न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात येते. मात्र राज्य सरकारने दाखल केलेल्या रिट अपिलावर एका खंडपीठाने एकल खंडपीठाचा आदेश बाजूला ठेवला आणि म्हटले की मालमत्ता वक्फ जमीन म्हणून वर्गीकृत केली जाऊ शकत नाही.
