नवी दिल्ली – देशातील न्यायालयीन कर्मचारी अतिरिक्त पगारवाढ, बंद करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेतला आहे. देशातील सरन्यायाधीशांकडून कर्मचाऱी व अधिकारी यांना एका वर्षात सहा वेळा पगारवाढ झाल्याची माहिती मिळाली आहे. १५० टक्कयांनी पगारवाढ झाली होती. यासंदर्भातचा मोठा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक सरन्यायाधीशांनी निवडक कर्मचाऱी वर्गाला निवृत्तीच्या अगदी आधी एक नव्हे तर दोन, तीन आणि काही प्रकरणांमध्ये सहा वेळा अतिरिक्त वेतनवाढ दिली आहे. हे वाढलेले वेतन आता मागे घेण्यात आले आहे. नोकरी करत असेलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या पगारात दरवर्षी काही ना काहीतरी वाढ होईल अशी अपेक्षा असते. खासगी ते सरकारी कार्यालयांपर्यंत सर्व कार्यालयांमध्ये वार्षिक पगारवाढ ही एक सामान्य पद्धत आहे. पण जरा कर्मचाऱी वर्गाचा पगार एकाच वर्षात सहा वेळा वाढला तर काय होईल? हे ऐकून आश्चर्य वाटेल. पण गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयातही असेच चित्र दिसून आले आहे. अनेक सरन्यायाधीशांनी निवृत्तीपूर्वी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करत निवडक कर्मचाऱी वर्गाला एक नाही तर दोन किंवा तीन आणि काही प्रकरणांमध्ये सहा वेळा अतिरिक्त वेतनवाढ दिली आहे, अशी माहिती मिळाली आहे.
ज्या न्यायाधीशांचा कार्यकाळ कमी होता त्यांनीही त्यांच्या खासगी स्टाफ किंवा “असाधारण काम“ करत असलेल्या कर्मचाऱी वर्गाला त्यांच्या वार्षिक वेतनवाढी व्यतिरिक्त अतिरिक्त वेतनवाढ दिली आहे. गेल्या चार वर्षांत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या जवळजवळ २००० कर्मचाऱी वर्गाला किमान दोन ते तीन वेळा अतिरिक्त वेतनवाढ मिळाली आहे, तर काही “विशेष“ कर्मचाऱी वर्गाला सहावेळा वेतनवाढ मिळाली आहे. यामुळे काही कर्मचाऱी व अधिकारी यांचे वेतन त्यांच्या सामान्य वेतनाच्या जवळपास १५० टक्के झाले आहे.
वाढलेल्या पगारासंदर्भात अतिरिक्त पगारवाढ थांबवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून झाला आहे. ही तफावत आणि विसंगती दूर करण्यासाठी तत्कालीन सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी सर्व न्यायाधीशांची पूर्ण न्यायालय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत, बहुतेक न्यायाधीशांनी यावर सहमती दर्शविली की, सर्वोच्च न्यायालय हे “साम्राज्य“ नाही आणि मुख्य न्यायाधीश हे “राजा“ नाही जे त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार निवडक व्यक्तींना पगाराचे फायदे वाटू शकतात. प्रदीर्घ चर्चेनंतर, पूर्ण न्यायालयाने अशा विवेकाधीन पगारवाढीची प्रथा ताबडतोब बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने असेही ठरवले की, मागील वर्षांत देण्यात आलेली कोणतीही अतिरिक्त पगारवाढ मागे घेतली जाईल आणि भविष्यात विचारात घेतलेली कोणतीही विशेष वाढ केवळ न्यायालयाच्या मान्यतेनेच शक्य होईल.
पगार कपातीबद्दल कर्मचाऱी नाराज आहेत. या निर्णयाचा अनेक कर्मचाऱी वर्गावर भार पडणार आहे, परिणाम झाला आहे. ज्या कर्मचाऱी वर्गाला अतिरिक्त वेतनवाढ मिळाली होती त्यांना अचानक मोठ्या प्रमाणात वेतन कपातीचा फटका बसला. अनेक कर्मचाऱी वर्गानी सांगितले की, त्यांनी वाढीव पगाराच्या आधारे गृह किंवा कार कर्ज घेतले होते आणि अचानक वेतन कपातीमुळे त्यांचे सर्व बजेट विस्कळीत झाले आहे. काही प्रकरणांमध्ये, कर्मचाऱयांच्या मासिक वेतनात ३० ते ४० हजारांची कपात करण्यात आली आहे.
काही कर्मचारयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे, आणि आरोप केला आहे की एक किंवा दोन रजिस्ट्रारनी तत्कालीन सरन्यायाधीशांना चुकीची माहिती दिली होती, ज्याच्या आधारे वेतनवाढ देण्यात आली होती. त्याच वेळी, अनेक कर्मचाऱयांचा असा विश्वास आहे की, जर सर्वोच्च न्यायालयाला हा निर्णय घ्यायचाच होता तर अचानक वेतन कपातीचा धक्का टाळण्यासाठी भविष्यातील वार्षिक वेतनवाढीमध्ये अतिरिक्त वेतनवाढ समायोजित करता आली असती.कर्मचाऱयांमध्ये नाराजी असली तरी, सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय प्रशासकीय पारदर्शकता आणि समानतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, मागील वर्षांत देण्यात आलेली कोणतीही अतिरिक्त पगारवाढ मागे घेतली जाणार आहे.
