बजेट २०२६-२७ : पुढील महिन्यात बजेट जाहीर होईल. या बजेटमधून सर्व सामनान्यांना काही फायदा मिळेल की नाही माहित नाही पण अतिश्रीमंतासाठी एक निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबई: पुढील महिन्यात बजेट २०२६-२७ सादर केले जाईल. बजेट म्हटलं की सर्व सामन्यांपासून श्रीमंतापर्यंत सर्वांचे लक्ष लागलेलं असतं. या बजेटमधून सर्व सामन्यांना दिलासा मिळेल की फटकाच बसेल हे पुढील महिन्यात कळेल. पण आता अतिश्रीमंताना बजेटचा कसा फायदा होइल ते जाणून घ्या…
कर तज्ञांच्या मते, सरकारने अतिश्रीमंतांवर आयकर वाढवणे आणि येत्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात संपत्ती कर पुन्हा लागू करणे टाळावे. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की अशा निर्णयामुळे उच्च उत्पन्न असलेल्यांना कमी कर असलेल्या देशांमध्ये स्थलांतर करण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते.
सध्या, ₹५० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवर आयकर अधिभार लागू आहे. ₹५० लाख ते ₹१ कोटी दरम्यानच्या उत्पन्नावर १०%, ₹१ कोटी ते ₹२ कोटी दरम्यानच्या उत्पन्नावर १५% आणि ₹२ कोटी ते ₹५ कोटी दरम्यानच्या उत्पन्नावर २५ %आकारला जातो. ₹५ कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले आणि नवीन आयकर प्रणालीचा पर्याय निवडणारे २५% देतात.
जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत येणारे लोक ३७ टक्के दराने भरतात. स्वतंत्र अर्थशास्त्रज्ञांचा असा अंदाज आहे की जीएसटी दरात कपात आणि कमी आयकर संकलनामुळे चालू आर्थिक वर्षात सरकारी तिजोरीला अंदाजे ₹२ लाख कोटींचे नुकसान होण्याची अपेक्षा आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात महसूलाचा कोणताही अतिरिक्त स्रोत सरकारला संरक्षण आणि इतर क्षेत्रांमध्ये अधिक वाटप करण्यास मदत करू शकतो.
पीडब्ल्यूसी अँड कंपनी एलएलपीचे भागीदार अमित राणा म्हणाले की, उत्पन्न कर आकारणी करताना वर्टिकल इक्विटीचे तत्व पाळले जाते, म्हणजेच एखादी व्यक्ती जितकी जास्त कमाई करते तितकी त्यांची कर देयता जास्त असावी. जेव्हा तुम्ही जास्त कर आकारण्यास सुरुवात करता तेव्हा तुम्हाला उच्च उत्पन्न असलेल्यांना गमावण्याचा धोका असतो जे कदाचित भारतात राहू इच्छित नसतील आणि आजच्या जगात ही शक्यता आहे.”
त्यांनी पुढे म्हटले की, उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवरील कर काळजीपूर्वक संतुलित केले पाहिजेत, कारण तेच उद्योग आणि रोजगार निर्माण करतात. ईवाय इंडियाच्या कर भागीदार सुरभी मारवाह यांनी असेही जोर दिला की जर अधिभार जास्त असेल किंवा संपत्ती कर पुन्हा लागू केला गेला तर उच्च निव्वळ संपत्ती असलेल्या व्यक्ती (एचएनआय) देश सोडून जाण्याचा आणि कमी कर असलेल्या देशांमध्ये जाण्याचा धोका असू शकतो.
