नवी दिल्ली – गेल्या १० वर्षांत भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाला विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्ध ८,६०० हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या, अशी माहिती कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी शुक्रावारी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात संसदेत दिली. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संसदेला सांगितले कि २०१६ ते २०२५ दरम्यान विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्ध ८,६३० तक्रारी प्राप्त झाल्या. २०२४ मध्ये मुख्य न्यायाधीशांच्या कार्यालयाला विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्ध सर्वाधिक 1,170 तक्रारी प्राप्त झाल्या.
द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) चे खासदार माथेश्वरन व्हीएस यांनी विधी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना संसदेत प्रश्न केला होता की सर्वोच्च न्यायालय भ्रष्टाचार, लैंगिक गैरवर्तन किंवा स्वतःच्या आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध आलेल्या गंभीर अनियमिततेच्या तक्रारींची नोंद ठेवते का? जर ठेवत असेल तर गेल्या १० वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाला मिळालेल्या तक्रारींची आकडेवारी काय आहे? यावर अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्ध ८,६३० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. २०२४ मध्ये सर्वाधिक १,१७० तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, तर २०२० मध्ये सरन्यायाधीश कार्यालयाला सर्वात कमी ५१८ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
माथेश्वरन यांनी त्यांच्या प्रश्नात असेही विचारले की या तक्रारींवर काही कारवाई करण्यात आली आहे का? मात्र, कायदा मंत्रालयाच्या उत्तरात याचा उल्लेख नव्हता. तक्रारींवर कोणतीही कारवाई का केली गेली नाही याची नोंद का नाही हे देखील कायदा मंत्री अर्जून राम मेघवाल यांनी स्पष्ट केले नाही.
लाईव्ह लॉच्या अहवालानुसार, न्यायाधीशांविरुद्ध तक्रारी गोळा करण्यासाठी सरकारकडे सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रिव्हन्स रिड्रेस अँड मॉनिटरिंग सिस्टम (सीपीजीआरएएमएस) व्यतिरिक्त इतर कोणतीही पद्धत आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी अशा तक्रारींची पद्धतशीर नोंद आणि देखरेख करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा विचार केला जात आहे का?
या प्रश्नाचे उत्तर देताना केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की भारताचे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारी न्यायालयाच्या अंतर्गत प्रक्रियेद्वारे ऐकतात. हायकोर्टामध्येही अशीच एक व्यवस्था आहे. हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश संबंधित हायकोर्टाच्या विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्ध तक्रारी स्वीकारण्यास सक्षम मानले जातात. उच्च न्यायपालिकेच्या सदस्यांविरुद्ध सरकारी पोर्टल (सीपी ग्राम्स) किंवा इतर माध्यमातून प्राप्त झालेल्या तक्रारी सीजेआय किंवा संबंधित हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे पाठवल्या जातात.
उच्च न्यायपालिकेच्या सदस्यांविरुद्धच्या तक्रारींची पद्धतशीर नोंद, देखरेख आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा किंवा पावले उचलण्याचा प्रस्ताव ठेवते का, या माथेश्वरन यांच्या प्रश्नाचेही मंत्र्यांनी उत्तर दिले नाही. त्यांनी सीजेआयला प्राप्त झालेल्या तक्रारींबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाकडून माहिती देखील सादर केली. त्यानुसार, २०२४ मध्ये माजी सीजेआय डीवाय चंद्रचूड आणि माजी सीजेआय संजीव खन्ना यांच्या कार्यकाळात सर्वाधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या.
वायरच्या वृत्तानुर, या संदर्भात पत्रकार सौरभ दास सोशल मीडिया पोस्टद्वारे चिंता व्यक्त करताना म्हणाले कि मद्रास हायकोर्टाचे माजी कार्यवाहक चीफ जस्टिस टी. राजा यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तनाच्या तक्रारींबाबत दिल्ली हायकोर्टासमोर माझ्या प्रकरणात, सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रीने एका प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की ते डेटा ठेवत नाही. पण मग संसदेला वर्षनिहाय डेटा कसा प्रदान करण्यात आला?
त्यांनी पुढे प्रश्न केला कि सर्वोच्च न्यायालयाची रजिस्ट्री दिल्ली हायकोर्टासमोर शपथ घेऊन खोटे बोलत आहे का? असे असेल तर हे अभूतपूर्व आहे आणि डेटा प्रदान करण्यास नकार देऊन न्यायाधीशांचे संरक्षण करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे! कोणाचे संरक्षण केले जात आहे? ते असे का करत आहेत? ते माझ्या आरटीआय प्रश्नाचे हो किंवा नाहीमध्ये उत्तर देण्यास का घाबरत आहेत? त्यांनी हायकोर्टाची दिशाभूल करण्यापर्यंत मजल मारली. आज, व्यवस्था उघडकीस आली आहे! जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.
