मुंबई – दीड वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करतानाच प्रधानमंत्री उज्वला योजनेच्या पात्र लाभार्थी महिलांना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत वर्षांला तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्याची घोषणा केली होती. यासाठी अन्नपूर्णा योजनेचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील ५२ लाख १६ हजार ४१२ परिवारातील महिलांना वर्षाला तीन सिलिंडर मिळणार होते. मात्र, आता दीड वर्ष उलटून गेल्यानंतरही महिलांना एकही गॅस सिलिंडर मोफत मिळालेला नाही. यामुळे आता पुन्हा एकदा महिलांना चुली पेटवाव्या लागणार आहे.
याशिवाय केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये महिलांची चुलीच्या धुरापासून सुटका व्हावी यासाठी पीएम उज्जवला योजना सुरु केली. या योजनेंतर्गत महिलांना मोफत गॅस सिंलिंडर कनेक्शन आणि सब्सिडी दिली जाते. या योजनेत ९ सिलिंडरसाठी ३०० रुपयांची सब्सिडी दिली जाते. परंतू आता ग्रामीण भागातील महिलांना ४५ दिवसानंतर सिलिंडर मिळणार आहे. यामुळे त्यामुळे महिलांची चांगलीच परवड होणार असून त्यांना सध्याच्या परिस्थितीमुळे चुली पेटवाव्या लागत आहे.
पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळं जगभरात तेल आणि गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होत असतानाच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाममधील एका कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले की भारत केवळ स्वतःच्या नव्हे तर जगाच्या ऊर्जा गरजांचीही काळजी घेऊ शकतो. याचवेळी त्यांनी काँग्रेसवर अफवा पसरवल्याचा आरोप करत तीव्र टीकाही केली. मात्र देशाभरातील स्थिती पाहीली तर अनेक राज्यांमध्ये घरगूती गॅससाठी लोकांच्या रांगा पाहायला मिळत आहेत. लोक गॅससाठी वनवन भटकत आहेत. तरीही गॅस मिळून राहिलेला नाही. अनेक ठिकाणी सिलेंडर बूक केल्यानंतरही गॅस मिळून राहिलेला नाही.
प्रश्न असा आहे कि जर देशात गॅसचा तुटवडा नाही तर केंद्र सरकारने गॅस सिलेंडर बुकिंचा नियम का बदलला. केंद्र सरकारने गॅस सिलेंडर बुकिंगच्या नियमात बदल केल्यामुळे आता ग्रामीण भागात ४५ दिवसांनंतरच तर शहरी भागात २५ दिवसानंतर सिलेंडर बुक करता येणार आहे. याचा अर्थ असा कि नवीन नियमानुसार आता ग्रामीण भागात ४५ दिवसांपर्यंत सिलेंडर मिळणार नाही तर शहरी भागात २५ दिवसांपर्यंत सिलेंडर मिळणार नाही. हे एक प्रकारे देशात गॅसची टंचाई असल्याचे संकेत आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
