नवी दिल्ली – घरात नमाज पठन करण्यास परवानगी नाकारल्याच्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने प्रशासनावर कठोर शब्दात ताशेरे ओढले. न्यायालयाने बरेलीचे जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (एसएसपी) यांना २३ मार्च रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. हायकोर्टाने मुस्लीम व्यक्ती हसीन खान यांना २४ तास सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले. इतेच नाही तर न्यायालयाने हसीन खान किंवा त्याच्या मालमत्तेवर कोणत्याही हिंसाचारासाठी राज्य जबाबदार असेल, असा इशारा दिला.
याचिकाकर्ते तारिक खान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत आरोप केला आहे की प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या घरात नमाज पठन करण्यास परवानगी दिली नाही. याचिकेनुसार, ही घटना १६ जानेवारी रोजी घडली, जेव्हा अधिकाऱ्यांनी त्यांना त्यांच्या घरातही नमाज पठन करण्यापासून रोखले. याचिकाकर्त्याने हा मुद्दा न्यायालयासमोर उपस्थित केला आहे. त्याच्या धार्मिक अधिकारांचे उल्लंघन झाले, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला.
या याचिकेवर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या जस्टिस अतुल श्रीधरन आणि सिद्धार्थ नंदन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की हसीन खानच्या व्यक्ती किंवा मालमत्तेविरुद्ध कोणतीही हिंसक घटना प्रथमदर्शनी राज्याने घडवून आणली आहे, जरी या गृहीतकाला नंतर आव्हान दिले जाऊ शकते.
हसीन खानने यापूर्वी लोकांना नमाज अदा करण्यासाठी त्याच्या घरी एकत्र येण्याची परवानगी मागण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी, राज्य सरकारने मान्य केले की संविधानाच्या कलम २५ अंतर्गत, त्यांना त्यांच्या घरी नमाज अदा करण्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. असे असूनही असा आरोप आहे की ते नमाज पठन करत असताना पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन दंड ठोठावला. त्यांच्या घरावर बुलडोझर चालवण्याची धमकी देऊन कोऱ्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, हसीन खानने न्यायालयाला सांगितले की त्या दिवशी मी माझ्या घरी नमाज पठन करत होते. माझ्या कुटुंबातील सदस्यही नमाज अदा करत होते. त्यावेळी पोलिसांनी मला उचलून माझ्याविरुद्ध चालन जारी केले. नंतर, प्रधान आरिफ आणि मुख्तियार यांनी मला भेटून धमकी दिली की जर मी न्यायालयात खरे बोललो तर माझ्या घरावर बुलडोझर फिरवला जाईल. त्यानंतर आरिफ प्रधान आणि इतर काही जण मला गावाबाहेर घेऊन गेले आणि तिथेच सोडले. पोलिसांनी मला घेरले आणि कागदावर जबरदस्तीने माझा अंगठा घेतला. ज्यावर काही लिहिले होते. मी अशिक्षित असल्याने मी ते वाचू शकलो नाही.
न्यायालयाने अवमानाच्या आरोपांप्रकरणी जिल्हाधिकारी अविनाश सिंह आणि वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक अनुराग आर्य यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना २३ मार्च रोजी न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे. हायकोर्टाने मुस्लीम व्यक्ती हसीन खान यांना २४ बाय ७ सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने आदेश जारी केला की हे सुरक्षा कर्मचारी हसीन खान यांच्यासोबत असतील जिथे तो जाईल. इतेच नाही तर न्यायालयाने हसीन खान किंवा त्याच्या मालमत्तेवर कोणत्याही हिंसाचारासाठी राज्य जबाबदार असेल, असा इशारा दिला. गेल्या सुनावणीत, न्यायालयाने बरेलीचे डीएम आणि एसएसपींना जुन्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल अवमान नोटीस बजावली होती.
१६ जानेवारी २०२६ रोजी, मुस्लिम समुदायाचे काही सदस्य बरेलीतील मोहम्मद गंज गावात हसीन खान यांच्या घरी नमाज पठण करत होते. हिंदू कुटुंबांच्या तक्रारींनंतर पोलिसांनी ही नमाज रोखली. सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त महाधिवक्ता अनुप त्रिवेदी यांच्या मते, १६ जानेवारी रोजी हसीन खान यांच्या खाजगी मालमत्तेत नमाज पठण करण्याची परवानगी मागण्यात आली होती, परंतु हिंदू कुटुंबांच्या तक्रारींनंतर त्यांना खाजगी आवारात नमाज पठण करण्यापासून रोखण्यात आले.
