मुंबई – विधानसभेनंतर सोमवारी विधानपरिषदेत देखील धर्म स्वातंत्र्य बिल मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला कांग्रेसने विरोध दर्शवला तर शिवसेना उबाठाने काही प्रश्न उपस्थित करत पाठिंबा दर्शवला. काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप म्हणाले कि हे विधेयक म्हणजे व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा असून गोपनीयतेच्या हक्कावर बंधन आहेत.
मंत्री पंकज भोईर यांनी विधानसभेत धर्म स्वातंत्र्य विधेयक मांडल्यानंतर विधान परिषदेत दोन्ही बाजुने विधेयकावर चर्चा झाली. यानंतर विधानपरिषदेतही हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाले. या विधेयकावर चर्चा करताना मंत्री पंकज भोईर म्हणाले कि धर्मांतर झाल्याची २९ प्रकरणे प्रसाद लाड यांनी समोर आणली. समाजात राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर अन्याय झाला तर सक्षमपणे गुन्हा दाखल करता यावा याची दखल विधेयकात घेतली आहे. बेकायदेशीर धर्मांतरला विरोध करण्यासाठी हा कायदा आहे.
काँग्रेसचे नेते भाई जगताप धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला विरोध दर्शवताना म्हणाले की धर्म स्वातंत्र्याचा आम्हाला हक्क आहे. देशाच्या घटनेनं आम्हाला तो अधिकार दिलेला आहे. घटनेच्या कलम २५ अंतर्गत नागरिकांना धर्म स्वीकारण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराचं संरक्षण करणं आवश्यक आहे. या विधेयकातील पुढील काही तरतुदींमुळे वेगवेगळे अर्थ निघू शकतात, असे ते म्हणाले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शशिकांत शिंदे यांनी धर्म स्वातंत्र्यावर विधेयकावर भूमिका मांडताना सांगितले की, लग्नासाठी धर्मांतर करणे किंवा काही सवलती मिळवण्यासाठी धर्म बदलणे या गोष्टी चुकीच्या असतील तर त्यावर कारवाई होणे योग्य आहे. मात्र, हे विधेयक कोणत्याही धर्माविरुद्ध किंवा व्यक्तीविरुद्ध नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. महाराष्ट्रात या विधेयकामुळे समाजात दरी निर्माण होऊ नये, याची काळजी घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
शिवसेना ठाकरे गटाचे अनिल परब म्हणाले कि हे बिल पक्षांतर बिल आहे की धर्मांतर बिल आहे? कारण पक्षांतर्गत बिलामध्ये ज्या बाबी समाविष्ट होत्या, त्या या बिलामधे समाविष्ट आहेत. फसवू नये, लाडीगोडी दाखवून पळवून नेणे, आमिष दाखवणे, दिशाभूल करणे ह्या सगळ्या गोष्टी नमूद आहेत. महाराष्ट्रामध्ये किती भागात कुठल्या समाजात आणि काय कारण होत धर्मांतराची, त्याची माहिती द्यावी. माझी माहिती आहे गरिबी, गरिबीचा आधार घेऊन धर्मांतर केलं जातं. मग या सगळ्या गोष्टी देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मी बिलाला समर्थन करणार आहे मात्र त्यातील काही बाबींचा उलगडा होणे गरजेचे आहे, असं परब म्हणाले.
भारतीय संविधानाने या देशातील जनतेला धर्मांतरण करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. मात्र या अधिकारावच गदा आणली जात आहे. आतापर्यंत अनेक राज्यांनी कायदा बनवून धर्मांतरणावर बंदी घातली आहे. आता राज्यातील दोन्ही सभागृहात महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक मंजूर झाले आहे.
या विधेयकानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला धर्म बदलायचा असेल तर त्यांनी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना किमान ६० दिवस आधी लेखी सूचना द्यावी लागेल. माहिती दिल्यानंतरही, जिल्हा प्रशासन हे धर्मांतर स्वेच्छेने केले आहे की प्रलोभनामुळे आहे याची चौकशी करू शकते. नियमांचे पालन न करता धर्मांतर केले गेले तर कायदेशीर कारवाई करून धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाईल.
नवीन नियमांमध्ये धर्मांतरासाठी ७ वर्षे तुरुंगवास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड समाविष्ट आहे. जर या प्रकरणात महिला, अल्पवयीन, एससी किंवा एसटीचा समावेश असेल तर ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. दोन किंवा अधिक लोकांचे एकाच वेळी धर्मांतर सामूहिक धर्मांतर मानले जाईल व कठोर शिक्षा देखील दिली जाईल. वारंवार केलेल्या गुन्ह्यांसाठी १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ७ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
या विधेयकात म्हटले आहे की जर बेकायदेशीर धर्मांतराच्या आधारे विवाह झाला आणि त्यातून मूल जन्माला आले तर ते मूल आईच्या मूळ धर्माचे मानले जाईल. अशा मुलाला पालकांच्या मालमत्तेवर वारसा हक्क असेल. न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत सामान्यतः आईकडे मुलाचा ताबा असेल.
