नवी दिल्ली – ख्रिस्ती धर्म स्वीकारणारा अनु.जातीची व्यक्ती अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याचे (एससी/एसटी कायदा) उल्लंघन झाल्याचा दावा करू शकत नाही, असा निर्णय मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाच्या जस्टिस पी. के. मिश्रा आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने दिला.
बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, न्यायालयाने असा निकाल दिला की हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणताही धर्म मानणारी कोणतीही व्यक्ती अनुसूचित जातीची सदस्य असू शकत नाही. इतर कोणत्याही धर्मात धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा गमावला जातो. न्यायालयाने म्हटले आहे की कलम ३ अन्वये अनुसूचित जातीचा सदस्य मानल्या न गेलेल्या व्यक्तीला संविधानांतर्गत किंवा कोणत्याही कायद्यानुसार किंवा राज्य विधानमंडळाअंतर्गत कोणताही वैधानिक लाभ, संरक्षण, आरक्षण किंवा हक्क प्रदान केला जाऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मे २०२५ च्या निर्णयाविरुद्ध पास्टर चिंथडा आनंद यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर देण्यात आला. आनंद यांनी आरोप केला होता की, त्यांना अक्काला रामिरेड्डी आणि इतरांकडून जातीय भेदभाव आणि छळाचा सामना करावा लागला. त्यांनी एससी/एसटी कायद्यांतर्गत त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली आणि पोलिसांनी त्या आधारावर एफआयआर नोंदवला. त्यानंतर रामिरेड्डी यांनी खटला रद्द करण्यासाठी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते की अनुसूचित जातीचा दर्जा केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्माच्या अनुयायांनाच मिळतो. इतर कोणत्याही धर्मात धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्ती आपला अनुसूचित जातीचा दर्जा गमावतात. न्यायमूर्ती एन. हरिनाथा यांनी एफआयआर रद्द केला. हायकोर्टाने म्हटले कि ते एससी/एसटी कायद्यांतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाहीत.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की आनंदकडे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र असले तरी त्याचा त्याला फायदा होणार नाही, कारण ख्रिस्ती धर्मात धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा अवैध ठरतो, कारण ख्रिस्ती धर्मात जातीय भेदभाव अस्तित्वात नाही. त्यानंतर आनंदने हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी, हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला.
