नवी दिल्ली – दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘जमिनीच्या बदल्यात नोकरी’ वादातील सीबीआयचा एफआयआर आणि आरोपपत्र रद्द करण्याची मागणी करणारी लालू प्रसाद यादव यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायाधीश रवींद्र दुडेजा यांनी यादव यांची याचिका फेटाळली, ज्यामध्ये २०२२, २०२३ आणि २०२४ मध्ये दाखल केलेली तीन आरोपपत्रे आणि त्यानंतर दखल घेण्याचे आदेश रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. याचिकेत काहीही तथ्य नसल्याचा हवाला देत न्यायाधीशांनी याचिका फेटाळून लावली.
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, ‘जमिनीच्या बदल्यात नोकरी’ हे प्रकरण २००४ ते २००९ या दरम्यान लालू प्रसाद रेल्वेमंत्री असताना, मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथील भारतीय रेल्वेच्या पश्चिम मध्य विभागात केलेल्या ग्रुप ‘डी’ नियुक्त्यांशी संबंधित आहे. असा आरोप आहे की ज्या उमेदवारांनी आरजेडी प्रमुखांच्या कुटुंबाच्या किंवा सहकाऱ्यांच्या नावे जमिनीचे भूखंड भेट दिले होते किंवा हस्तांतरित केले होते, त्यांना या नियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या. लालू यादव म्हणाले की हे सर्व आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत.
निकालाच्या सविस्तर प्रतीची प्रतीक्षा आहे. लालू यादव यांनी असा युक्तिवाद केला होता की या प्रकरणातील तपास, एफआयआर, चौकशीची प्रक्रिया आणि त्यानंतरचे आरोपपत्र हे कायदेशीरदृष्ट्या टिकण्यासारखे नव्हते, कारण सीबीआयने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ अ अंतर्गत पूर्वपरवानगी घेतली नव्हती.
या तरतुदीनुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यापूर्वी सरकारची पूर्वपरवानगी अनिवार्य आहे, विशेषतः जेव्हा असे गुन्हे त्यांच्या कर्तव्याच्या पूर्ततेदरम्यान केलेल्या अधिकृत शिफारसी किंवा निर्णयांशी संबंधित असतात. ही तरतूद भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात २०१८ द्वारे समाविष्ट करण्यात आली.
लालू प्रसाद यादव यांनी हे देखील निदर्शनास आणून दिले कि कथित गुन्हे २००४ ते २००९ दरम्यान घडले होते, परंतु एफआयआर जवळपास १४ वर्षांच्या विलंबानंतर, २०२२ मध्येच नोंदवण्यात आला. जस्टिस दुदेजा यांनी मंगळवारी निकाल दिला की कलम १७ अ हे भविष्यलक्षी स्वरूपाचे आहे आणि हे प्रकरण २००४ ते २००९ दरम्यान घडलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित असल्याने, ते प्रस्तुत प्रकरणाला लागू होत नाही.
न्यायालयाने नमूद केले की, या तरतुदीअंतर्गत पूर्वपरवानगीचा अभाव प्राथमिक चौकशी, एफआयआरची नोंदणी, तपास किंवा माननीय विशेष न्यायाधीशांनी दिलेले दखलपात्रतेचे आदेश अवैध ठरवत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, याचिकेत कोणतेही तथ्य नाही आणि त्यामुळे ती फेटाळण्यात येत आहे. माहित असावे कि १८ मे २०२२ रोजी यादव आणि त्यांची पत्नी, दोन मुली, अज्ञात सरकारी अधिकारी आणि खाजगी व्यक्ती यांच्यासह इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. लालू प्रसाद यादव आणि इतर सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.
या निर्णयानंतर लालू यादव यांच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की एका बेकायदेशीर आणि द्वेषपूर्ण तपासाद्वारे त्यांचा छळ केला जात आहे. त्यांनी सांगितले की यामुळे निष्पक्ष तपासाच्या त्यांच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन झाले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की आवश्यक परवानगीशिवाय केलेला कोणताही तपास किंवा चौकशी सुरुवातीपासूनच अवैध मानली पाहिजे.
वकिलांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे कलम १७अ अशा प्रकरणांमध्ये अवाजवी छळ रोखून संरक्षण प्रदान करते. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की सध्याची परिस्थिती राजकीय सूडबुद्धीची असल्याचे दिसते, कारण कलम १७ अ हे निरपराध लोकांचे संरक्षण आणि प्रतिबंध करण्यासाठीच लागू करण्यात आले होते. त्यांनी असेही म्हटले की पूर्वपरवानगीशिवाय तपास सुरू करणे ही संपूर्ण प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर ठरवते आणि ही एक गंभीर अधिकारक्षेत्रातील चूक आहे.
