नवी दिल्ली – मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडलेला प्रस्ताव सोमवारी फेटाळण्यात आला. या प्रस्तावावर १९३ खासदारांनी स्वाक्षरी केली होती. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आणि राज्यसभा अध्यक्ष व उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला. मात्र, हा प्रस्ताव फेटाळण्यामागे कोणतेही कारण देण्यात आले नाही.
सरकारच्या सांगण्यावरून काम करणे, निवडणुकीतील अनियमिततेच्या तपासात अडथळा आणणे, विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेद्वारे मोठ्या संख्येने मतदारांना मतदार यादीतून वगळणे, पक्षपाती वर्तन करणे आणि घटनात्मक पदाची प्रतिष्ठा जपण्यात अपयशी ठरणे, असे आरोप करत विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणला होता.
ही नोटीस १२ मार्च रोजी ६३ खासदारांच्या सह्यांसह राज्यसभेत मांडण्यात आली आणि त्याच दिवशी १३० खासदारांच्या सह्यांसह लोकसभेतही मांडण्यात आली. या नोटीसीनंतर राज्यसभा आणि लोकसभेने म्हटले होते कि याची चौकशी केल्यानंतर कोणतेही पाऊल उचलण्यात येईल. मात्र सोमवारी संध्याकाळी, दोन्ही सभागृहांनी या सूचना फेटाळल्याची माहिती देणारी जवळपास सारखीच निवेदने जारी केली.
राज्यसभेच्या बुलेटिनमध्ये म्हटले आहे की नोटीसवर योग्य विचारविनिमय आणि सर्व संबंधित बाबींचे काळजीपूर्वक व निःपक्षपाती मूल्यांकन केल्यानंतर, राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी, न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम, १९६८ च्या कलम ३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, नोटीस फेटाळण्यात आली.लोकसभेच्या बुलेटिनमध्येही तेच शब्द पुन्हा वापरण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की अध्यक्षांनी संबंधित तरतुदींनुसार नोटीस स्वीकारली नाही.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ) अधिनियम, २०२३ नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना केवळ त्याच प्रक्रियेने आणि त्याच कारणांवरून पदावरून दूर केले जाऊ शकते, ज्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर केले जाते.
न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम, १९६८ नुसार, जर लोकसभेत महाभियोगाची नोटीस दिली गेली, तर त्यावर किमान 100 खासदारांच्या सह्या असणे आवश्यक आहे, तर राज्यसभेत ही संख्या किमान ५० असणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सभापती किंवा अध्यक्ष तो प्रस्ताव स्वीकारावा की नाही याचा निर्णय घेतात.
नोटीस फेटाळल्यानंतर, विरोधी खासदारांनी भारतीय जनता पक्षावर संसदेची थट्टा केल्याचा आरोप केला. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार सागरिका घोष म्हणाल्या की सविस्तर नोटीस सादर करूनही, कोणतेही कारण न देता ती फेटाळण्यात आली. त्या म्हणाल्या कि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कथित गैरवर्तनाबाबत अचूक नियम आणि वस्तुस्थितीच्या उदाहरणांसह एक सविस्तर नोटीस सादर करण्यात आली होती. त्याला प्रतिसाद म्हणून, महाभियोगाची नोटीस अगदी थोडक्यात फेटाळण्यात आली. नोटीस फेटाळण्याचे कोणतेही कारण देण्यात आले नाही. याचे आम्हाला आश्चर्य का वाटत नाही?
टीएमसीचे खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनी एक्सवर लिहिले कि राज्यसभा खासदारांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची नोटीस फेटाळली. कारण? कोणतेही कारण दिले नाही. भाजप आपल्या संसदेची थट्टा करत आहे. लाजिरवाणे. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार जयराम रमेश यांनी माजी सभापती आणि उपाध्यक्ष जगदीप धनखड यांचा उल्लेख करत आपल्या निवेदनात म्हटले कि आम्हाला माहीत आहे की मागच्या वेळी राज्यसभेच्या सभापतींचे काय झाले होते, जेव्हा त्यांनी विरोधी खासदारांनी मांडलेला प्रस्ताव स्वीकारला होता.
या घटनेमुळे संसदेतील राजकीय तणाव वाढला असून, विरोधी पक्षांनी सरकारवर पुन्हा एकदा ‘संस्था ताब्यात घेतल्याचा’ आरोप करण्यास सुरुवात केली आहे.
