नवी दिल्ली – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई सुरू होती, ज्यामुळे त्यांना पदावरून हटवले जाऊ शकले असते. गेल्या वर्षी त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी जळालेल्या नोटांचे बंडल सापडल्यानंतर ते वादात अडकले होते. मात्र, त्यावेळी त्यांनी ती रक्कम आपली नसल्याचे सांगितले होते. त्यांनी आपला राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सादर केला.
अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरी कथितरित्या जळालेल्या नोटांचे बंडल सापडल्यानंतर त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद येथे बदली करण्यात आली होती. या आरोपांसंदर्भात जस्टिस वर्मा यांची अंतर्गत चौकशीही सुरू आहे. चौकशी समिती आगामी पावसाळी अधिवेशनात आपला अहवाल सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र याआधीश जस्टिस वर्मा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
जस्टिस वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालवण्यासाठी सर्व पक्षांनी लोकसभा अध्यक्षांना नोटीस सादर केली होती. यानंतर, अध्यक्षांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली. मात्र, महाभियोगाची कार्यवाही सुरू होण्यापूर्वीच, जस्टिस यशवंत वर्मा यांनी राष्ट्रपतींकडे आपला राजीनामा सादर केला.
जस्टिस वर्मा यांनी राजीनाम्याचे कारण उघड केले नाही. त्यांनी राजीनामा पत्रात लिहिले कि मला हे पत्र सादर करण्यास भाग पाडणारी कारणे मी आपल्या आदरणीय कार्यालयाला उघड करू इच्छित नाही. तरीही, अत्यंत खेदाने, मी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदाचा तात्काळ प्रभावाने राजीनामा देत आहे.
जस्टिस यशवंत वर्मा यांच्या दिल्लीतील शासकीय निवासस्थानाला १४ मार्च २०२५ रोजी आग लागली होती. आग विझवण्याच्या कामादरम्यान, त्यांच्या निवासस्थानातून मोठी रक्कम जप्त करण्यात आली, त्यापैकी काही रक्कम जळून खाक झाली होती. घटनेच्या वेळी जस्टिस वर्मा आणि त्यांच्या पत्नी दिल्लीत नव्हते. आगीच्या वेळी घरात फक्त त्यांची मुलगी आणि आई उपस्थित होत्या. न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावण्यात आले. मात्र वर्मा वर्मा यांनी हे आरोप फेटाळून लावले.
रोख रक्कम सापडल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी एक अंतर्गत चौकशी समिती स्थापन केली. या समितीने वर्मा यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस केली. या वादामुळे त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून मूळ अलाहाबाद हायकोर्टात बदली करण्यात आली. मात्र न्यायाधीश वर्मा राजीनामा देण्यास तयार नव्हते. परिणामी, संसदेत त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. ही प्रक्रिया सुरू जस्टिस यशवंत वर्मा यांनी राजीनामा दिला आहे.
