मुंबई – सातव्या वेतन आयोगानुसार एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याला पेन्शन मिळत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. जर कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी सरकारकडे पैसे नसतील तर लाडकी बहीण सारख्या योजना बंद करा, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकार लावली.
ही याचिका मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या महिलेने दाखल केली होती. सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतनासह अन्य लाभ मिळत नसल्यामुळे महिलेने मुंबई हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान पालिकेच्या वकिलांची कोर्टात सांगितलं कि सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन तसेच अन्य लाभ देण्यासाठी पालिकेकडे पैसे नाहीत. राज्य सरकार पैसे देत नाही.
यावर न्यायालय म्हणाले कि लाडकी बहीण योजनेसाठी ४० हजार कोटी खर्च करता, मग पैसे कसे नाहीत? असे खडे बोल न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सुनावले. सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन तसेच अन्य लाभ देण्यास राज्य सरकारकडे पैसे नसतील, तर लाडकी बहीण योजना बंद करावी, अशा शब्दात हायकोर्टाने मुंबई महपालिकेला फटकार लावली.
पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळते ना? त्यासाठी राज्य सरकार पैसे देते. फक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी पैसे देत नाही. आता आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची वेळ आली आहे तरी, तुम्ही सातवा वेतन आयोग लागू करत नाही, कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन देण्यास पैसे नसतील तर महापालिका कार्यालयांतील टेबल, खुर्च्या, एसी, वाटल्यास पालिका आयुक्तांच्या गाडीसह अन्य गाड्या विका; पण कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे द्या, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेवर ताशेरे ओढले. अतिरिक्त आयुक्तांना याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
माहित असावे कि लोकसभा निवडणुकीत महायूतीला जोरदार फटका बसला. विधानसभेला हा फटका बसू नये म्हणून महायूती सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहिण योजना सुरू केली आणि अर्जाची पडताळणी न करता सरसकट लाभ देणे सुरू केले. गेल्या वर्षी हीच रक्कम ३६ हजार कोटी होती. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी २६,५०० कोटींची तरतूद केली आहे.
मात्र लाडकी बहिणींना हप्ता देण्यासाठी सरकारला तारेवरची करसत करावी लागत आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने अनु.जाती आणि अनु.जमातीच्या विकासाचा निधी लाडकी बहिण योजनेकडे वळवला. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीत खडखडाट झाल्यानंतर या योजनतील लाभार्थी महिलांची पडताळणी सुरू केली. त्यामुळे आता सुमारे ७१ लाख महिलांना या योजनेचा लाभ बंद करण्यात आला आहे. लाडकी बहीण सारख्या योजनांमुळे महाराष्ट्र महसुली तुटीत गेला, असे ताशेरे केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवालातही ओढण्यात आले होते.
