अहिल्यानगर – श्रीरामपूर शहरातील पोलीस ठाण्यासमोरच अकारी पीडित शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन केलं. शेतकऱ्यांनी पोलीस ठाण्यासमोरच बिऱ्हाड मांडले. तर महिला शेतकर्यांनी चुली मांडून भर उन्हात स्वयंपाकही केला. आपल्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत मागे हटणार नाही, असा पवित्रा शेतकरी आंदोलकांनी घेतला. या आंदोलनात मोठ्या संख्येनं शेतकरी सहभागी झाले. तसेच लहान मुलांसह महिला देखील मोठ्या संख्यने सहभागी झाल्या. या आंदोलनामळे प्रशासनाची मोठी धावपळ उडाली.
आंदोलनादरम्यान सराकरचे आंदोलकांना पत्र प्रशासनामार्फत मिळाले. पत्रात म्हटले होते की हरेगाव मळ्यातील चार हजार एकर क्षेत्र एका खासगी कंपनीच्या प्रकल्पाला हस्तांतरित करण्याबाबत महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या उपसमितीच्या आगामी बैठकीत नऊ गावांतील आकारी पडीत जमिनींच्या विषयावर चर्चा होईल, तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी आंदोलनापासून परावृत्त व्हावे, हे पत्र वाचताच शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. आमच्या जमिनी खासगी कंपन्यांच्या प्रकल्पासाठी देण्याचे कारस्थान रचले जात आहे, असा आरोप करत आंदोलक शेतकऱ्यांनी सरकारच्या पत्राची होळी केली.
ब्रिटिश काळात इंग्रजांनी अकोले तालुक्यात भंडारदरा धरण बांधलं. त्यावेळी श्रीरामपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी साखर कारखाना उभारण्यासाठी घेतल्या. मात्र देश स्वतंत्र झाल्यानंतरही या जमिनी संबंधित शेतकऱ्यांना वापस देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळं अनेक कुटुंबं आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत, अशी माहिती शेतकरी नेते अजित काळे यांनी दिली.
गेल्या दीड वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असून प्रशासनाकडून ठोस निर्णय होत नसल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. विशेष म्हणजे हायकोर्टानंही अकारी पडीक जमिनी संदर्भात शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला असल्याचं आंदोलकांचं म्हणणं आहे. तरीही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. प्रशासनानं तत्काळ निर्णय घेऊन न्याय द्यावा अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.
यापूर्वी शेतकर्यांकडून आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात आलं होतं. मात्र सरकारने याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हा निर्णय घेतला. यावेळी ‘आकारी पडीत जमिनी आमच्या हक्काच्या, नाही कुणाच्या बापाच्या’ अशा घोषणा शेतकर्यांनी दिल्या. दरम्यान पोलीस ठाण्याच्या आवारात चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
मात्र रात्री उशिरा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या मध्यस्थीने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आकारी पीडित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर २३ एप्रिल रोजी मुंबईत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले. या आश्वासनानंतर शेतकर्यांकडून आंदोलन मागे घेण्यात आले. मुंबईत होणाऱ्या बैठकीसाठी आंदोलक शेतकऱ्यांच्या पाच प्रतिनिधींना निमंत्रित आले, अशी माहिती शेतकरी नेते अजित काळे यांनी दिली.
