नवी दिल्ली – शेतीचा प्रत्यक्ष खर्च गृहीत धरून एमएसपी निश्चित करण्याची मागणी करणाऱ्या शेतकर्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे. जे शेतकरी आपला माल किमान आधारभूत किमतीवर विकू इच्छितात, त्यांची संपूर्ण खरेदी सरकारने करावी. प्रत्येक गाव, तालुका, तहसील आणि जिल्ह्यात पुरेशी सरकारी खरेदी केंद्रे स्थापन करावीत. शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन त्यांची कृषी कर्जे माफ करावीत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील प्रकाश गोपालराव पोहारे, पुरुषोत्तम गावडे आणि विशाल ओमप्रकाश रावत या शेतकर्यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत, सरकारने एमएसपी किमान सरासरी उत्पादन खर्चाच्या पातळीवर निश्चित करावी आणि शेतकऱ्यांकडून त्या दराने पिकांची खरेदी करावी, अशी मागणी केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि जस्टिस जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, ही याचिका देशातील शेतकऱ्यांशी संबंधित एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करते. या याचिकेत विनंती करण्यात आली आहे की अधिकाऱ्यांना लागवडीच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या आधारावर निश्चित केलेल्या किमान आधारभूत किमतीअंतर्गत अधिसूचित केलेल्या सर्व पिकांची संपूर्ण खरेदी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. याचिकेत अशीही विनंती करण्यात आली आहे की ज्या शेतकऱ्यांना आपला एमएसपीवर विकायचा आहे, त्यांच्या पिकांची संपूर्ण खरेदी सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य पावले उचलली जावीत.
प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की दरवर्षी १०,००० हून अधिक शेतकरी आत्महत्या करतात. एमएसपी ही खरेदी किमतीपेक्षा कमी दिली जाते. ती खरेदी किंमत अधिक ५० टक्के असायला हवी. फक्त गहू आणि धान्य किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी केले जाते, तर इतर पिकांना फक्त २ किंवा ३ टक्के एमएसपी मिळते. ही बाब शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत चिंताजनक आहे, कारण त्यांना या दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले कि अनेक गणितीय सूत्रे प्रस्तावित केली जात आहेत. जमीन आणि भांडवलाच्या किमतीबाबत अडचणी येतील. हे प्रत्येक राज्यात किंवा जिल्ह्यात वेगवेगळे असणार नाही का?“ यावर प्रशांत भूषण म्हणाले की सरकारने मोफत शिधावाटप करणे ठीक आहे, परंतु याचा अर्थ असा नाही की शेतकऱ्यांवर इतका परिणाम व्हावा की ते आपला खर्च भागवू शकणार नाहीत आणि आत्महत्या करतील. संपूर्ण देशाचा भारीत सरासरी खर्च विचारात घ्या आणि तेवढी रक्कम द्या. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की येथे मोठ्या जमिनी असलेले शेतकरी आहेत; सर्वांसाठी एकसमान धोरण असू शकत नाही.
उल्लेखनीय म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी कृषी संबंधित संसदीय स्थायी समितीने भारतात कायदेशीररित्या बंधनकारक एमएसपी लागू करण्याची शिफारस केली होती. समितीने कृषी विभागाला शक्य तितक्या लवकर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक आराखडा जाहीर करण्याचे आवाहनही केले होते. समितीने म्हटले होते कि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण करण्यासाठीच नव्हे, तर ग्रामीण आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा वाढवण्यासाठीही शेतकऱ्यांना कायदेशीर हमी म्हणून एमएसपी लागू करणे आवश्यक आहे.
