मुंबई – माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवारांच्या निधनानंतर तीन दिवसांत संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे, अल्पसंख्याक विभागाने ७३ शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची प्रक्रिया थांबवली आहे. वरिष्ठ आयएएस अधिकारी बी. वेणुगोपाल रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली या घटनेची चौकशी होईपर्यंत ही प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. रेड्डी आपला अहवाल सादर केल्यानंतर प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. हा अहवाल दोन आठवड्यांत सादर होण्याची शक्यता आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, ही प्रक्रिया सध्यापुरती थांबवण्यात आली आहे, परंतु ७३ संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यावरील स्थगिती कायम असून ती उठवण्यात आलेली नाही. पवार सध्या अल्पसंख्याक विकास विभागाचे प्रभारी आहेत. चालू असलेला तपास या संस्थांना दर्जा देण्याशी संबंधित असला तरी ज्या धोरणात्मक चौकटीअंतर्गत शैक्षणिक संस्था हे लाभ घेत आहेत, त्यावरही पुनर्विचार करण्याची गरज भासू शकते.
रेड्डी यांच्या अनुसार, या धोरणाचा फायदा संस्था चालवणाऱ्या ट्रस्टला नव्हे, तर ज्या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी ही संस्था तयार करण्यात आली आहे, त्यांना झाला पाहिजे. राज्य सरकारने २७ मे २०१३ रोजी जारी केलेल्या एका आदेशात शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची प्रक्रिया स्पष्ट केली होती.
दिवंगत अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर तीन दिवसांच्या आत शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा दावा केल्यावर हा वाद निर्माण झाला. अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या म्हणण्यानुसार, अजित पवार जिवंत असताना आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाचे प्रमुख असताना, २४ डिसेंबर २०२५ ते २७ जानेवारी २०२६ या कालावधीत २० पैकी किमान १९ समित्या आणि ट्रस्टच्या सुनावण्या पूर्ण झाल्या होत्या आणि त्यांना मंजुरी मिळाली होती. या २० समित्या आणि ट्रस्ट मिळून एकूण ७३ शैक्षणिक संस्था चालवतात.
अधिकाऱ्यांच्या मते, डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या प्रमाणपत्रांच्या निर्मितीस विलंब करणाऱ्या आयटी त्रुटी दुरुस्त केल्यानंतर २८ ते ३० जानेवारी दरम्यान मोठ्या प्रमाणात प्रमाणपत्रे अपलोड करण्यात आली. मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात विभागाने मंजुरी प्रक्रिया मनमानी असल्याचा आरोप करणारे अहवाल निराधार असल्याचे सांगत फेटाळून लावले. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुनरावलोकन होईपर्यंत या मंजुऱ्या स्थगित ठेवण्याचे आदेश देऊन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या प्रक्रियेची सविस्तर चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
