नवी दिल्ली – गेल्या वर्षी केंद्रातील मोदी सरकारने जातिनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली होती. मात्र जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये ओबीसींचा कॉलमच नाही, असा आरोप राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चाकडून केला जात आहे. या दरम्यान कांग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी जात जनगणनेबाबत मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. केंद्र सरकार जातिनिहाय जनगणना करू इच्छित नाही, नेहमीप्रमाणे केंद्र सरकार देशाची दिशाभूल करत आहे, असा मोठा आरोप जयराम रमेश यांनी केला आहे.
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी रविवारी केंद्रातील मोदी सरकारने गेल्या वर्षभरात जात जनगणनेबाबत केलेल्या वक्तव्यांची टाइमलाइन एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केली. सरकारवर आरोप करत ते म्हणाले कि मोदी सरकारला जात जनगणना मागे टाकायची आहे हे स्पष्ट आहे.
ते म्हणाले कि २० जुलै २०२१ रोजी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने सांगितले होते की भारत सरकारने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर जातींची जनगणनेत गणना केली जाणार नाही, असे धोरण म्हणून ठरवले आहे. जयराम रमेश म्हणाले की २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून जात जनगणना न करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र ३० एप्रिल २०२५ रोजी सरकारने अचानक जात जनगणना केली जाईल, अशी घोषणा केली.
त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की ३० मार्च २०२६ रोजी एका पत्रकार परिषदेत रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्तांनी सांगितले होते की सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेचे बहुतांश निकाल २०२७ मध्येच उपलब्ध होतील, कारण संपूर्ण जनगणना डिजिटल पद्धतीने केली जात आहे.
आता मोदी सरकारला कलम ३३४-अ मध्ये सुधारणा करू इच्छित आहे, असे सांगून कि जातिनिहाय जनगणनेचे निकाल काही वर्षे उपलब्ध होणार नाहीत. परंतु बिहार आणि तेलंगणा या दोन्ही राज्यांनी सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत सर्वसमावेशक जात सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे, याकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप रमेश यांनी केला. ते म्हणाले प्रधानमंत्री नेहमीप्रमाणे देशाची दिशाभूल करत आता त्यांना कलम ३३४(अ) तरतुदीत सुधारणा करायची आहे, जी २०२३ मध्ये संसदेने एकमताने मंजूर केली होती. साधा छुपा अजेंडा असा आहे की सरकारला जातिनिहाय जनगणना करायची नाही.
