मुंबई – गेल्या महिन्यात भुमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्षा तृप्ती देसाई यांनी मोठ्या नेत्यांची गुपिते दडपण्यासाठी अशोक खरातचा एन्काऊंटर केला जाऊ शकतो, असा दावा केला होता. यानंतर आता कांग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी देखील असाच खळबळजनक दावा केला आहे. सत्ताधारी नेत्यांची नावे उघड होण्याची भीती असल्याने, सत्य दडपण्यासाठी खरातला चकमकीत ठार मारले जाऊ शकते, अशी शंका त्यांनी सोलापुरात माध्यमांशी बोलतांना व्यक्त केली.
दिवसेंदिवस महिला अत्याचार प्रकरणी एसआयटी चौकशी सुरू असलेल्या खरातचे विविध कारनामे बाहेर येत आहेत. त्याच्या प्रकरणांमध्ये अनेकांचा सहभाग आहे. यासह अशोक खरातबरोबर अनेक मोठ-मोठी नावं जोडलेली आहेत. भविष्यात भोंदूबाबा अशोक खरातचा एन्काऊंटर होऊ शकतो, अशी शंका खासदार प्रणिती शिंदे यांनी व्यक्त केली. प्रणिती शिंदेंच्या या वक्तव्यानं खळबळ उडाली आहे.
शिंदे यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील खरात जमिनीच्या व्यवहारांवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्या म्हणाल्या कि या संपूर्ण प्रकरणात काही मंत्री, अधिकारी आणि आरोपी यांच्यात संगनमत असण्याची शक्यता आहे. लवकरच काही महत्त्वपूर्ण पुरावे समोर येऊ शकतात, परंतु त्याआधी परिस्थिती बदलण्याचे प्रयत्न केले जाऊ शकतात. या वक्तव्यामुळे तपास प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकरणात आणखी गुंतागुंत निर्माण झाली आहे, कारण रूपाली चाकणकर यांची बहीण प्रतिभा चाकणकर यांनी त्यांच्या नावावर उघडलेली खाती बनावट असल्याचा दावा केला आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना शिंदे म्हणाले की या संदर्भात काही कागदपत्रे समोर आली आहेत, ज्यांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. या संपूर्ण घटनेदरम्यान, शिंदे यांनी राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेबाबत सरकारवर तीव्र टीका केली.
भाजपमुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंबेडकर यांचं संविधान धोक्यात आलं आहे. देशाच्या लोकशाहीला खूप मोठा धोका निर्माण झाला आहे. संविधान टिकवणे गरजेचे झाले आहे, संविधान टिकवणे हीच खरी जयंती आहे, अशी प्रतिक्रिया खासदार प्रणिती शिंदे यांनी दिली.
मोदी सरकारने महिला आरक्षणावर तीन दिवसांचं संसदेचे अधिवेशन बोलावलं आहे. पण २०२३ ला महिला विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्या आधी काँग्रेसने पंचायत राज संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आता तीस महिन्यानंतर महिला आरक्षण लागू करण्याबाबत मोदी सरकारला जाग आली आहे, अशी टीका प्रणिती शिंदे यांनी मोदी सरकारवर केली.
महिला आरक्षण विधेयक अगोदरच पारित झाले आहे. पण भाजपला डिलिमिटेशन, जनगणना आणायची आहे. हे किती असंविधानिक आहे. कारण डिलिमिटेशनच्या अगोदर जनगणना होणे गरजचे आहे. हे सर्व विरोधकांना विश्वासात न घेता एकतर्फी चाललं आहे. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेची प्रथा-परंपरा मोडीत काढण्याचे काम मोदी सरकारकडून केले जात आहे, असा आरोप प्रणिती शिंदे यांनी केला.
