मुंबई – मराठी अनिवार्यच्या निर्णयाला मुंबईतील ऑटो-टॅक्सी संघटनेने विरोध केला आहे, तर विविध रिक्षा व टॅक्सी चालक संघटनांची बैठक होणार आहे, असे राज्य परिवहन मंत्री यांनी म्हटले आहे. मुंबईत १ मे २०२६ पासून मराठी अनिवार्य करणे व परवाने रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात रिक्षा-टॅक्सी संघटनेची मुंबईत बैठक होणार आहे. कामगार नेते शशांक राव यांनीही विविध रिक्षा व टॅक्सी चालक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली होती.
या बैठकीत ऑटो-टॅक्सी संघटनेने राज्यातील सरकारच्या प्रस्तावित निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. २ मे २०२६ पासून मराठी लिहिता-वाचता न येणाऱ्या ऑटो-टॅक्सी चालकांचे परवाने रद्द करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आणि गैरकायदेशीर असल्याचा आरोप ऑटो-टॅक्सी चालक संघटनेने केला आहे. मुंबईतील सर्व ऑटो-टॅक्सी चालकांना सभेला उपस्थित राहण्याचे संघटनेचे पदाधिकारी शशांक राव यांनी आवाहन केलले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी रिक्षा व टॅक्सी चालक संघटनेने केली आहे.
ऑटो-टॅक्सी चालकांची पुढील भूमिका ठरवण्यासाठी महत्त्वाची सभा बोलावण्यात आली आहे. ही सभा २७ एप्रिल २०२६ रोजी गोरेगाव येथे होणार आहे. मोठ्या संख्येने चालक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. संघटनेचे पदाधिकारी शशांक राव यांनी सर्व चालकांना सभेला उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे. सर्व व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालवणाऱ्या चालकांना मराठी अनिवार्य करण्यासंदर्भात पुन्हा एकदा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कामगार नेते शशांक राव व संजय निरुपम यांच्यासह विविध रिक्षा व टॅक्सी चालक संघटनांची बैठक बोलावली आहे.
ही बैठक २७ एप्रिल रोजी परिवहन मंत्री यांच्या दालनात होणार आहे. या बैठकीत प्रामुख्याने अमराठी चालकांना व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे, या मुद्यासह मराठी भाषा त्यांना शिकवण्यासाठी शासन कोणकोणते प्रयत्न करत आहे यावर चर्चा होणार आहे. महाराष्ट्रात सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात प्रवाशांशी सुसंवाद वाढवण्यासाठी व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालवणाऱ्या चालकांना किमान व्यावहारिक मराठी भाषा येणे ही भूमिका प्रताप सरनाईक यांनी मांडली आहे. ही भूमिका केवळ भाषिक आग्रह नसून, प्रशासन, सेवा गुणवत्ता आणि सामाजिक समन्वय यांचा व्यापक विचार करून घेतलेला निर्णय आहे, अशी भूमिका शासनाच्या वतीने घेण्यात आली आहे.
मराठी ही राज्याची अधिकृत राजभाषा आहे. दररोज लाखो प्रवासी रिक्षा, टॅक्सी, बस अॅप आधारित सेवा व ओला-उबेर यांचा वापर करतात. अशा वेळी चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संवाद सहज, स्पष्ट आणि प्रभावी असणे अत्यंत आवश्यक ठरते. अनेकदा अमराठी चालकांमुळे संवादात अडथळे निर्माण होतात, तक्रारी वाढतात आणि गैरसमज होतात, असे परिवहन मंत्री म्हणाले आहेत.
