नवी दिल्ली – सर्वाेच्च न्यायालयाने एका निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे हे शेजारील शाळांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. जस्अिस पद्मधीशांतम श्री नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने म्हटले कि विद्यार्थ्याच्या पात्रतेवर किंवा सरकारच्या निवड प्रक्रियेवर शाळांना काही आक्षेप किंवा मतभेद असले तरी, त्या प्रवेश प्रक्रियेस विलंब लावू शकत नाहीत.
हे प्रकरण लखनौ पब्लिक स्कूल, एल्डेकोने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत दाखल केलेल्या विशेष रजा याचिकेशी संबंधित आहे. उत्तर प्रदेश बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार नियम, २०११ अंतर्गत विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार विद्यार्थिनीची निवड करण्यात आली होती. तिचे नाव निवड यादीत समाविष्ट करून शाळेला पाठवण्यात आले होते, परंतु शाळेने पात्रतेचे कारण देत तिला प्रवेश दिला नाही. यानंतर विद्यार्थिनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने म्हटले कि राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांविरुद्ध शाळा अपीलीय प्राधिकरण म्हणून काम करू शकत नाहीत.
न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की यूपी आरटीई नियमांच्या नियम ८ नुसार, प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असली पाहिजे आणि शाळांनी राज्य सरकारने वेळोवेळी विहित केलेल्या प्रवेश प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी शाळेला उपलब्ध असलेली मर्यादित संधी, हा मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कास विलंब होऊ नये हे सुनिश्चित करण्यासाठी राज्याने जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय आहे.
या निकालात असे अधोरेखित करण्यात आले की शेजारच्या शाळेची संकल्पना ही समानता आणि सामाजिक एकात्मता लागू करण्यासाठी एक वैधानिक धोरण आहे. न्यायालयाने म्हटले कि वर्गाच्या क्षमतेच्या किमान पंचवीस टक्के जागांवर दुर्बळ आणि वंचित घटकांतील मुलांना प्रवेश देण्याचा नियम आपल्या समाजाची सामाजिक रचना बदलण्याचा प्रयत्न करतो. हे प्रारूप शाळेला एक सामायिक नागरी जागा म्हणून पाहते, जी जात, वर्ग आणि लिंगाचे अडथळे तोडते. न्यायालयाने यावर जोर दिला की अनुच्छेद २१ अ अंतर्गत शिक्षणाचे वचन स्वतंत्र किंवा समांतर प्रणालींऐवजी सामायिक स्थानिक शाळांद्वारे पूर्ण केले पाहिजे.
सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की जरी एखादी शाळा सरकारने केलेल्या निवडीशी असहमत असली तरी, ती प्रवेश रोखू शकत नाही. शाळांसाठीची प्रक्रिया स्पष्ट करताना न्यायालयाने म्हटले कि शाळा, ज्या सरकारद्वारे केलेल्या निवडीशी असहमत असतील, त्या संबंधित प्राधिकरणाकडे निवेदन सादर करू शकतात, परंतु त्यांनी अशा निवेदनाच्या निकालाची वाट पाहू नये आणि अंतरिम काळात शाळेला पाठवलेल्या यादीत ज्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे, त्याला प्रवेश देणे बंधनकारक आहे.
