उत्तर प्रदेश – अलाहाबाद हायकोर्टाने योगी सरकारला २०२४ मध्ये गोमांस बाळगल्याच्या आरोपावरून जप्त करण्यात आलेल्या वाहनधारकाला २ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने म्हटले कि हे मांस गायीचे होते की गुरांचे, याची पुष्टी करणारा कोणताही ठोस अहवाल उपलब्ध नसतानाही वाहन जप्त करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्याला झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी आणि शासनाच्या मनमानी कारवाईची भरपाई म्हणून ही रक्कम ७ दिवसांच्या आत देण्यात यावी.
द इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, जस्टिस संदीप जैन यांच्या एकल खंडपीठाने २७ एप्रिलच्या आदेशात म्हटले की याचिकाकर्ता मोहम्मद चांद यांनी बागपतच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान देणारी एक रिट याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये त्यांची महिंद्रा पिक-अप गाडी जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. उत्तर प्रदेश गोहत्या प्रतिबंधक कायदा, १९५५ अंतर्गत त्यांच्यावर दाखल झालेल्या एका गुन्ह्याच्या आधारावर हा आदेश पारित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये त्यांच्यावर वाहनातून पाच गायींचे मांस नेल्याचा आरोप होता. विभागीय आयुक्तांनीही डीएमचा आदेश कायम ठेवला आणि त्याच वर्षी १४ नोव्हेंबर रोजी चांद यांची अपील फेटाळली. याचिकाकर्त्याने विभागीय आयुक्तांच्या आदेशालाही आव्हान दिले होते.
याचिकेनुसार, बागपत पोलिसांनी १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी चांद आणि सद्दाम यांच्याविरूद्ध एफआयआर दाखल केला होता. पोलिसांनी दावा केला की त्याच दिवशी तपासणी मोहिमेदरम्यान त्यांना चांद यांच्या वाहनातून मांस सापडले होते आणि वाहनातील व्यक्तींसोबत झालेल्या थोड्याशा गोळीबारानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून शस्त्रे जप्त करण्यात आल्याने, बीएनएसच्या कलम १०९ आणि गोहत्या प्रतिबंधक कायदा व शस्त्र कायद्याच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला.
चांदच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले वाहनातून कथितरित्या जप्त केलेले मांस हे गायीचे मांस आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी अभियोजन पक्षाची आहे. जोपर्यंत हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत सरकार चांदचे वाहन जप्त करू शकत नाही. अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की चाचणी अहवालात जप्त केलेले मांस गायीचे असल्याचा संशय असल्याचे म्हटले आहे. मात्र हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा नाही.
न्यायालयाला असे आढळले की बागपत येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयात मांसाची चाचणी करण्यात आली होती, परंतु तपास अधिकाऱ्याला मांसाच्या स्रोताबद्दल पूर्ण खात्री नव्हती. त्यामुळे, खंडपीठाने नमूद केले की त्यांनी मांसाच्या नमुन्यांची सखोल तपासणी करण्याची विनंती केली होती, परंतु हा अहवाल रेकॉर्डवर नव्हता. न्यायालयाने म्हटले की गोहत्या प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाईसाठी अधिकृत प्रयोगशाळेकडून पुष्टीकरण आवश्यक आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट की जप्त केलेले मांस गोमांस आहे की नाही याबद्दल तपास अधिकाऱ्याला खात्री नव्हती. त्यामुळे, जप्त केलेले मांस गोमांस असल्याचे सिद्ध केल्याशिवाय याचिकाकर्त्याचे वाहन जप्त केले जाऊ शकत नाही. अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाची चौकशी न करताच वाहन जप्त करण्याची कारवाई सुरू केली, जी कायद्याच्या तरतुदींनुसार मनमानी, बेकायदेशीर आहे.
न्यायालयाने पुढे म्हटले कि राज्य अधिकाऱ्यांच्या बेकायदेशीर आणि मनमानी कारवाईमुळे याचिकाकर्त्याला आर्थिक नुकसान झाले आहे, कारण ते वाहन वाहतुकीचे आणि त्याच्या उपजीविकेचे साधन होते. तेव्हापासून १८ महिन्यांहून अधिक काळ लोटला. प्रकरणातील तथ्ये लक्षात घेता याचिकाकर्त्याला झालेल्या आर्थिक नुकसानीची आणि राज्याच्या मनमानी कारवाईची भरपाई म्हणून २ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देणे योग्य ठरेल. न्यायालयाने डीएम आणि आयुक्तांचे आदेश रद्द करण्याचे आदेश देऊन याचिकाकर्त्याचे वाहन तीन दिवसांच्या आत सोडण्याचे निर्देशही दिले.
