मुंबई – भारतात आरोग्य सेवांच्या सुविधेत लक्षणीय सुधारणा झाली असली तरी, खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांमधील खर्चातील मोठी तफावत आजही कायम आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने २०२५ मध्ये केलेल्या ताज्या आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, महाराष्ट्रातील खासगी रुग्णालयांचा उपचारांचा खर्च सामान्य महागाईच्या तुलनेत दुप्पट वेगाने वाढला आहे. हा अहवाल एप्रिल २०२६ च्या अखेरीस समोर आला असून, यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर मोठा भार पडत असून खासगी रूग्णालये लुटीचे अड्डे बनलेत का असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात खासगी रुग्णालयातील उपचारांचा सरासरी खर्च आता ४४,५८० रुपये, तर शहरी भागात तो ६७,८३१ रुपयांवर पोहोचला आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना असूनही ९० टक्के खर्च हा रुग्णांनाच करावा लागतोय. गंभीर बाब म्हणजे ७७ टक्के लोकं उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांवर अवलंबून आहेत.
२०१७ मध्ये शहरात खासगी रुग्णालयातील उपचारांचा सरासरी खर्च ४२,५४० रूपये होता. हा खर्च आता ६७,८३१ पर्यत पोहोचला आहे. हाच खर्च २०१७ मध्ये गावात २०१७ मध्ये २३,८२१ रूपये होता. तो आता ४४,५८० रूपयापर्यंत पोहोचला आहे. सर्वेक्षणातून असेही समोर आले कि वैद्यकीय खर्च दरवर्षी अंदाजे १४ ते १५ टक्क्यांनी वाढत आहे. त्यामुळेच उपचारादरम्यान औषध, रक्त आणि इतर तपासणीचा खर्च बघता भविष्यात वैद्यकीय खर्च लाखो रूपये होण्याची शक्यता आहे.
खाजगी रुग्णालयांच्या महागड्या बिलांमुळे शहरी भागातील १२ ते १३ टक्के कुटुंबांना उपचारासाठी कर्ज काढावे लागते. महाराष्ट्रातील ७७ टक्के रुग्ण उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयांना पसंती देतात, जे देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त आहे. महाराष्ट्रात केवळ १८.६ टक्के रुग्ण सरकारी रुग्णालयांचा वापर करतात. हे प्रमाण देशात सर्वात कमी असून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अपयशी ठरल्याचे संकेत देणारे आहे.
ग्रामीण भागातील ५८ टक्के आणि शहरी भागातील ६५ टक्के लोक खाजगी रुग्णालयांकडे वळत आहेत. सरकारी रुग्णालयातील गर्दी, सुविधांची कमतरता किंवा विलंबाच्या भीतीमुळे लोक महागड्या खाजगी सेवा निवडतात. जोपर्यंत सरकारी आरोग्य पायाभूत सुविधांचा दर्जा, कर्मचारी संख्या आणि सुलभता यात मोठी सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत खाजगी क्षेत्रावरील अवलंबित्व कमी होणार नाही. असे तज्ज्ञांचे मत आहे. विमा कंपन्या अनेकदा बाह्यरुग्ण खर्चाचा समावेश करत नसल्यामुळे सामान्य लोकांच्या खिशाला मोठी कात्री लागते.
हे सर्वेक्षण अशा वेळी आले आहे जेव्हा राज्य सरकार महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचार देत असल्याचा दावा करत असले तरी सरकारी रूग्णालयांचा कमी वापर आणि खासगी रुग्णालयांची लूट यामुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे.
