नवी दिल्ली – देशभरात माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालला आहे. सरकार गरीबांना ५ किलो रेशन मोफत देवू शकते, परंतू त्यांच्या मुलांना शिकवण्यासाठी शाळांमध्ये शिक्षक देऊ शकत नाही. असाच काही प्रकार देशभरात दिसून येत असल्याचा खुलासा निती आयोगाच्या एका अहवालातून झाला आहे. देशात एक लाखांहून अधिक शाळा अशा आहेत, या शाळांमध्ये केवळ एक शिक्षक असल्याचे निती आयोगाच्या अहवालातून समोर आले आहे.
नीती आयोगाच्या एका ताज्या अहवालानुसार, गेल्या दोन दशकांत सरकारी शाळांमधील प्रवेशांमध्ये अंदाजे २२ टक्क्यांनी घट झाली आहे. २००५ मध्ये ७१ टक्के प्रवेश सरकारी शाळांमध्ये होते, तर २०२४-२५मध्ये हा आकडा ४९.२४ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. अहवालात म्हटले आहे की आता सर्व माध्यमिक संस्थांमध्ये खाजगी शाळांचा वाटा ४४.०१ टक्के आहे, जे खाजगी शिक्षणाकडे पालकांचा असलेला कल दर्शवते.
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, देशातील ९८,५९२ शाळांमध्ये मुलींसाठी कार्यान्वित शौचालये नाहीत, तर ६१,५४० शाळांमध्ये वापरण्यायोग्य शौचालयेच नाहीत. अहवालात असेही म्हटले आहे की गेल्या दहा वर्षांत शाळांमधील विजेची उपलब्धता ५५ टक्क्यांवरून ९१.९ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. तरीही, १.१९ लाख शाळांमध्ये अजूनही वीजपुरवठा नाही.
या अहवालात देशातील शिक्षक वर्गासमोरील व्यापक आव्हानांवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. देशभरातील अंदाजे १४ लाख शाळांमध्ये सुमारे १.०१ कोटी शिक्षक कार्यरत आहेत. विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तरात सुधारणा होऊनही, अनेक ग्रामीण आणि मागासलेल्या भागांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. देशात एक लाखांहून अधिक शाळा अशा आहेत, ज्या केवळ एका शिक्षकाच्या भरोशावर चालवल्या जातात.
नीती आयोगाने म्हटले आहे कि भारताच्या शालेय शिक्षण प्रणालीमध्ये, विशेषतः माध्यमिक स्तरावर, खाजगी संस्थांकडे लक्षणीय बदल दिसून आला आहे. हा बदल चांगल्या परिणामांसाठी पालकांच्या आकांक्षा दर्शवतो, परंतु शिक्षण क्षेत्रातील खाजगी क्षेत्राच्या जलद वाढीमुळे नियमनाबद्दल गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. माध्यमिक शाळांमधील गळतीचे वाढते प्रमाण हे एक मोठे आव्हान असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे.
अहवालात म्हटले आहे की सरकारी शाळांमधील परिस्थिती चिंताजनक आहे. येथे, पाचवी इयत्तेतील ३५ टक्के विद्यार्थी दुसरीच्या वर्गाचे पाठ्यपुस्तकही वाचू शकत नाहीत, तर ६० टक्के विद्यार्थी भागाकाराची साधी गणिते सोडवू शकत नाहीत. अनेक शाळा मूलभूत मानकांची पूर्तता करत नाहीत. त्यांच्याकडे शौचालये, खेळाची मैदाने आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. ज्याचा थेट परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होतो.
एकीकडे सरकार नारा देते ‘लेक वाचवा, लेक शिकवा’ तर दुसरीकडे सरकारी शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांच्या अभाव आहे, ज्यामुळे मुलींना शाळा सोडावी लागत आहे. याचे कारण म्हणजे देशातील ९८,५९२ शाळांमध्ये मुलींसाठी कार्यान्वित शौचालये नाहीत. त्याहूनही वाईट म्हणजे, ६१,५४० शाळांमध्ये शौचालयेच नाहीत. मग, जर शाळांमध्ये शौचालयेच नसतील, मुली कशा शिकणार, हा प्रश्न आज देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेसमोर उभा आहे.
भारताचा शिक्षणावरील खर्च जीडीपीच्या केवळ ४ ते ४.६ टक्के असल्याचे म्हटले जाते, जो अनेक देशांपेक्षा कमी आहे. अनेक देश आपल्या जीडीपीच्या ६ टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च करतात. मात्र भारतात हा खर्च इतर देशांच्या तुलनेत फारच कमी आहे. त्यामुळे स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षण आणि नवीन शैक्षणिक धोरणांवर जी सतत चर्चा होत असते. मात्र, जमिनीवरील वास्तव वेगळेच आहे. यातून असेत दिसून येते कि सरकार गरीबांना ५ किलो रेशन मोफत देऊ शकते. मात्र त्यांच्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी शिक्षक देऊ शकत नाहीत.
