मोठी शहरं ही स्वप्नपूर्तीसाठी असतात. शिक्षण, नोकरी, सुरक्षितता, आणि उन्नती या सगळ्याच्या शोधात लाखो लोक ग्रामीण भागातून शहरांकडे जातात. अनेकांचे स्वप्न या शहरांशी निगडित असतात. पण आज तीच शहरं सामान्य माणसांना परवडण्यासारखी नाहीत. कारण, घरांचे दर इतके वाढले आहेत की “शहरी जीवन” हे सोपं राहिलेलं नाहीय. आणि या संकटाचा सर्वात मोठा फटका बसतो आहे तो भारतीय मध्यवर्गाला, ज्यावर देशाची अर्थव्यवस्था उभी आहे. माणूस वन नक्कीच बघतोय पण, त्याचं स्वतःच घर घेण्याचं स्वप्न मात्र महागडं होत चाललंय.
परवड –
गेल्या दशकभरात मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद यांसारख्या शहरांमध्ये घरांचे भाव दुप्पट तिप्पट झाले. पगार मात्र त्याच वेगाने वाढले नाहीत. गृहकर्जाचे व्याजदर, देखभालीचे वाढते खर्च, सोसायट्यांचे शुल्क, पार्किंगचे खास खर्च या सगळ्यामुळे घर घेणं म्हणजे आयुष्यभराच्या कमाईतुन केलेला महागडा कार्यक्रम झाला आहे. एकेकाळी “स्वतःची छोटिशी जागा” ही भारतीय कुटुंबाची स्वप्नवत आकांक्षा होती. पण आज शहरातील घर हा प्रश्न स्वप्नाचा नाही, तर ‘परवड’ या कठीण गणिताचा आहे. शहरात राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय तरुण दाम्पत्यांच्या आयुष्यात “घर घेणं” हा सर्वात मोठा आर्थिक निर्णय असतो. पण हाच निर्णय आता त्यांच्यासाठी सर्वात अधिक अशक्य ठरत आहे. आजच्या तरुण पिढीला त्यांच्या पालकांसारखं स्थैर्य मिळत नाही. 20–25 वर्षांपूर्वी पगार आणि घरांच्या किंमतीमध्ये जेवढा संतुलनाचा संबंध होता, तो आता पूर्णपणे तुटला आहे. खाजगी क्षेत्रातील अस्थिर नोकऱ्या, कॉन्ट्रॅक्टवर काम, आणि महागाईचा दबाव पाहता, गृहकर्ज हा उपाय नसून बंधन झाले आहे.
परवडणारी घरे –
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील वाढ हा विकासाचा चिन्ह म्हणून पाहिला जातो. पण ही वाढ खरोखर कोणासाठी आहे? फक्त गुंतवणूकदारांसाठी? की घरांची गरज असलेल्या लोकांसाठी? शहरातील अनेक प्रकल्प “लक्झरी”, “एलिगंट”, “हाय-एंड” या लेबलने भरलेले आहेत. पण ज्याला एक 2BHK हवं आहे, त्याच्यासाठी परवडणारा प्रकल्प शोधणं ही कठीण गोष्ट झालीय. उच्चभ्रू सोसायट्यांमुळे शहरांची ओळख बदलली, पण त्या ओळखीच्या बाहेर उभा असलेला सामान्य नागरिक मात्र आपल्याच शहरात परका होऊ लागला. या समस्येच्या मुळाशी सरकारच्या गृहनिर्माण धोरणांची विसंगती आहे. “परवडणारी घरे” हा शब्द सरकारी दस्तऐवजात वर्षानुवर्षे दिसतो, पण प्रत्यक्षात या श्रेणीतील प्रकल्पांची कमतरता मोठी आहे. अनेक RERA मंजूर प्रकल्पांमध्येही परवडणाऱ्या घरांची संख्या नगण्य असते. शहरातील उपलब्ध जमिनी महाग असल्याने बांधकाम खर्च वाढतो, आणि बिल्डर लोकांना उच्चभ्रू घरे विकणं फायदेशीर ठरतं. त्यामुळे शहरात “सामान्यांसाठी घर” हा विचारच बाजारातून हद्दपार होत चालला आहे. त्यात भर म्हणून, शहरं आता फक्त महाग नाहीत तर अतिमहाग होत चालली आहेत. भाडे दर सतत वाढत आहेत. मुंबई पुण्यात भाडे देणं म्हणजे एका पगाराचा मोठा हिस्सा संपवणं. घरांच्या वाढत्या किंमती, वाढते कर, आणि उपजीविकेचा खर्च पाहता, अनेक मध्यवर्गीय कुटुंबं शहराच्या बाहेरच्या भागात स्थलांतर करत आहेत. यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढतो, खर्च वाढतो, आणि जीवनाची गुणवत्ता मात्र कमी होते.
सामाजिक समावेशनाची जागा –
शहरं फक्त इमारतींची समूह नसतात. ती एक संस्कृती असते, जीवनशैली असते, आणि माणसांच्या आशा आकांक्षांची ठेव असते. पण जेव्हा शहरातील घर सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जातं, तेव्हा त्या शहराची जीवनशैलीही बदलत जाते. नवी पिढी घर घेण्याऐवजी भाड्याने राहणं पसंत करते. स्थैर्य हरवल्यावर कुटुंब उभं करायचं धाडसही अनेक जणांना होत नाही. हा फक्त आर्थिक नाही, तर सामाजिक बदलही आहे. पुढील काही वर्षांत शहरांच्या विस्ताराचं चित्र आणखी बदलणार आहे. जर सरकारने, नगरविकास विभागाने आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राने एकत्र येऊन परवडणाऱ्या घरांची चळवळ निर्माण केली नाही, तर भारतीय शहरं केवळ श्रीमंतांची बेटं बनतील आणि मध्यवर्ग रस्त्यांवरून प्रवास करणारा, पण त्यात न राहू शकणारा वर्ग बनेल. हे चित्र कोणत्याही लोकशाहीसाठी धोक्याचं आहे, कारण शहरं ही सामाजिक समावेशनाची जागा असतात. तिथेच जर वर्गभेद वाढला तर ती शहरं आर्थिकदृष्ट्या तर मजबूत राहतील, पण मानवी दृष्टिकोनातून कमकुवत होतील.
शहर हे कोणाचं –
शहरांनी जिवंत राहायचं असेल, तर तिथे राहणाऱ्यांच्या स्वप्नांसाठी जागा शिल्लक राहणं आवश्यक आहे. परवडणारी गृहनिर्मिती ही केवळ आर्थिक उपक्रम नाही, ती सामाजिक आणि नागरी जबाबदारी आहे. सार्वजनिक वाहतूक, ओपन स्पेसेस, स्मार्ट नियोजन या गोष्टींसह “परवडणारी घरं” हे शहरांच्या भविष्यातील धोरणाचं केंद्र असलं पाहिजे. आजचा सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की शहर हे कोणाचं गुंतवणूकदारांचं की तिथे जगणाऱ्या लोकांचं? जर शहरातील सामान्य माणूस आपलं घर परवडेल या विश्वासाने जगू शकत नसेल, तर शहर आपलं अस्तित्व टिकवू शकतील का? आणि म्हणूनच, आज मध्यवर्गाचा आवाज हा केवळ तक्रारीचा नाही, तो शहरांना पुन्हा मानवी बनवण्याचा एक प्रयत्न आहे. कारण शहर फक्त इमारतींनी बनत नाहीत. ते तिथे राहणाऱ्या प्रत्येक माणसाच्या आशेने उभी राहतात. शहरं वाचवायची आणि जगवायची असेल तर तिथे राहणाऱ्या माणसांची स्वप्न जपल्या गेली पाहिजे. माणसं जपली आणि जगली तरच शहर जगेल आणि फुलेनही.
Author: तेजस्वी बारब्दे पाटील
लेखिका अमरावती येथील रहिवासी असून सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्या तथा विश्लेषक आहेत. एक स्तंभलेखक म्हणून त्यांनी स्वतः ची नवीन ओडख निर्माण केली आहे.
