अपघात रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी ‘ॲक्शन मोड’वर.! शहरात जड वाहनांना ‘नो-एन्ट्री’; बनावट हेल्मेटच्या गोदामांवर धडक कारवाईचे निर्देश..

SHARE:

अमरावती – शहरातील वाढत्या अपघातांची गंभीर दखल घेत मा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घेत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व संबंधित विभागांची तातडीची आढावा बैठक घेतली. “शहरातील रस्त्यांवर नागरिकांचा जीव जाणे खपवून घेतले जाणार नाही,” असा इशारा देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाहतूक यंत्रणा व पोलिसांना ‘ॲक्शन मोड’वर काम करण्याचे कडक निर्देश दिले.

या बैठकीस प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) उर्मिला पवार यांच्यासह पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेले प्रमुख निर्णय व दिलेले थेट आदेश.

जड वाहनांना शहरात ‘पूर्ण बंदी’ आणि प्रवेशद्वारांवर कडक चेकपोस्ट :

शहरातील अपघातांना कारणीभूत ठरणार्या जड वाहनांच्या वाहतुकीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर्णपणे बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी शहराच्या सर्व प्रमुख प्रवेशद्वारांवर विशेष तपासणी चेकपोस्ट (Checkposts) तात्काळ उभारण्याचे आणि २४ तास कडक बंदोबस्त ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी पोलीस व परिवहन विभागाला दिले.

बनावट हेल्मेटच्या गोदामांवर जिल्हाधिकाऱ्यांची धडक कारवाई:

नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या अनधिकृत व स्वस्त हेल्मेट विक्रीची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार निकृष्ट दर्जाच्या हेल्मेटच्या गोदामावर धाड (छापा) टाकण्यात आली. अशा बनावट हेल्मेटचे रॅकेट चालवणाऱ्यांवर आणि साठेबाजांवर कठोर गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

‘BIS Care App’ वापरण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे नागरिकांना थेट आवाहन:

सुरक्षेचा मुद्दा अधोरेखित करताना जिल्हाधिकारी म्हणाले, “हेल्मेट हे दंडापासून वाचण्यासाठी नाही, तर स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी आहे.” नागरिकांनी रस्त्यावरील स्वस्त आणि निकृष्ट हेल्मेट न घेता, ‘BIS Care App’ मधील “Verify License Details” या पर्यायाद्वारे हेल्मेटचा ISI क्रमांक आणि गुणवत्ता तपासूनच खरेदी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

(स्रोत – जिल्हा माहिती कार्यालय, अमरावती.)

आकाश रमेशराव दानखडे
Author: आकाश रमेशराव दानखडे

लेखक अमरावती जिल्ह्याचे प्रतिनिधी असून सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात त्यांचे चांगले वलंय आहे. मागील ८ वर्षांपासून ते सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. २०२६ साली महाराष्ट्र शासनाने त्यांना "विशेष कार्यकारी अधिकारी" म्हणून सन्मानित केले आहे.

Leave a Comment

अधिक वाचा