मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या मंगळवार, दिनांक ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत राज्यातील नागरिक, शेतकरी, तसेच न्यायव्यवस्था बळकट करण्याच्या दृष्टीने अनेक दूरगामी आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत कृषी, न्याय, ऊर्जा तसेच प्रशासन विभागाशी संबंधित विविध प्रस्तावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत घेण्यात आलेल्या प्रमुख निर्णयांचा सविस्तर घटनाक्रम खालीलप्रमाणे आहे:
१. कृषी व पदुम विभाग : ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ तीन वर्षांसाठी वाढवली.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेल्या ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने’ला आणखी ३ वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
विस्तारित लाभ : या सुधारित योजनेंतर्गत आता केवळ शेतकरीच नव्हे, तर भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
महिला सक्षमीकरण : महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्यामुळे या वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार असून, आपत्कालीन परिस्थितीत या घटकांना अधिक आर्थिक सुरक्षा लाभणार आहे.
२. न्यायव्यवस्था बळकटीकरण : विविध ठिकाणी नवीन न्यायालये व कार्यालयांची स्थापना.
सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवणे अधिक सुलभ व्हावे यासाठी राज्यभरात नवीन न्यायालयांच्या स्थापनेस आणि पदनिर्मितीस मंजुरी देण्यात आली आहे:
चांदवड (जि. नाशिक) : येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार असून, त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मिती व खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे.
किनवट (जि. नांदेड) : येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय आणि वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन केले जाणार आहे. यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी पदे व खर्चास मंजुरी दिली आहे.
केज (जि. बीड) : येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, त्यासाठी लागणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदांची निर्मिती केली जाईल.
पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) : येथे विशेष मोटर वाहन न्यायालय स्थापन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सिललोड (जि. छत्रपती संभाजीनगर) : येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि सरकारी वकील कार्यालय होणार असून, त्याअनुषंगाने न्यायिक अधिकारी-कर्मचारी पदे व आर्थिक तरतुदीला हिरवा कंदील मिळाला आहे.
३. सामान्य प्रशासन विभाग : महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात ३ नवीन पदे.
माहिती अधिकाराच्या अर्जावर जलद गतीने सुनावणी व्हावी आणि प्रशासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक व वेगाने चालावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्तांची आणखी ३ नवीन पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय या पदांसाठी आवश्यक अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांची पदे देखील सृजित केली जाणार आहेत.
४. ऊर्जा विभाग : मुंबईतील शासकीय कार्यालयांसाठी ‘केंद्रीकृत संयुक्त बिलिंग प्रणाली’.
प्रशासकीय सुधारणा : मुंबई शहरातील सर्व शासकीय कार्यालयांची तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची वीज विधेयके आता अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक पद्धतीने भरली जाणार आहेत.
बेस्ट उपक्रमामार्फत कारभार : बृहन्मुंबई वीज पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमाच्या संयुक्त बिलिंग प्रणालीद्वारे केंद्रीय पद्धतीने ही वीज देयके अदा केली जाणार आहेत, ज्यासाठीच्या प्रशासकीय सुधारणेस मंत्रिमंडळाने संमती दिली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या या सर्व निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील कृषी क्षेत्राला बळ मिळण्यासोबतच कायदा-सुव्यवस्था, न्यायदान प्रक्रिया आणि शासकीय प्रशासकीय कामांमध्ये गतिशीलता येणार आहे.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
मुख्य संपादक सा. रयत रक्षक, महाराष्ट्र. रयत रक्षक न्यूज, महाराष्ट्र.
