नागपूर : गाव नकाशावर सन १९१२-१३ पासून स्पष्ट नोंद असूनही शेतपांधण रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्यास महसूल विभाग टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करत, किसान मित्र फाउंडेशनचे संस्थापक श्री. प्रमोद मोहोड मंगळवार, २७ ऑक्टोबर २०२६ पासून काटोल येथील तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसणार आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
मौजा आजनगाव (पोस्ट मेंढेपठार, तहसील काटोल, जि. नागपूर) येथील शेत सर्व्हे क्रमांक ७ (सुभाष भाऊराव जिचकार) व शेत सर्व्हे क्रमांक १२ (प्रमोद पंजाबराव मोहोड) या शेतात जाण्यासाठी सन १९१२-१३ च्या गाव नकाशात शेतपांधण रस्ता दर्शवण्यात आला आहे. हा रस्ता आजनगाव ते लाखोळी डांबरी रस्त्याला लागून असून स्व. डॉ. श्रीकांत जिचकार यांच्या पत्नी श्रीमती राजश्री जिचकार (सर्व्हे क्र. ३) आणि श्री सुरेंद्र रामचंद्र जिचकार (सर्व्हे क्र. ८) यांच्या शेताच्या बांधावरून जातो. मात्र, हा रस्ता पूर्णपणे बंद करण्यात आल्यामुळे पुढील शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी मार्गच उरलेला नाही. परिणामी, प्रमोद मोहोड यांची शेती दीर्घ काळापासून पडीक राहिली आहे.
प्रशासकीय दिरंगाईचा आरोप
कायद्यानुसार, शासनाचा रस्ता अडवल्यास तहसीलदार यांना ७ दिवसांची नोटीस देऊन अतिक्रमण हटवण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. परंतु, तहसीलदारांनी हे प्रकरण ‘मामलेदार कोर्ट ऍक्ट १९०६’ व ‘महसूल अधिनियम १९६६’ च्या चौकटीत अडकवून सन २०२० पासून वेळ काढूपणाची भूमिका घेतली आहे. शासकीय रस्त्याला हे कायदे लागू होत नसतानाही दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई केली जात नाही, असा आरोप मोहोड यांनी केला आहे.
प्रशासनाच्या या कारभाराला कंटाळून प्रमोद मोहोड यांनी १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे व विभागीय आयुक्त, नागपूर यांना आपली ३.३२ एकर शेतजमीन स्मशानभूमीसाठी शासनास दान देण्याचा निर्णय कळवला होता. मात्र, शासनाकडून त्यावरही कोणतीही कायदेशीर दखल न घेण्यात आल्याने अखेर त्यांनी २७ ऑक्टोबरपासून धरणे आंदोलन व आमरण उपोषणाचा मार्ग निवडला आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या :
१. कृषी पंप वीज जोडणी : सन २०२४ पासून बंद केलेला वीज पुरवठा पूर्ववत करून ‘मागेल त्याला वीज जोडणी’ तत्त्वाखाली जोडणी द्यावी.
२. अतिक्रमण मुक्ती : गाव नकाशावर नोंद असलेले सर्व शेत रस्ते व शिव रस्ते यांवरील अतिक्रमणे तात्काळ हटवण्यात यावीत.
३. पर्यायी रस्ता : भाऊबंदकीच्या वाटणीमुळे शेतात जायला रस्ता नसलेल्या शेतकऱ्यांना पर्यायी रस्ता उपलब्ध करून द्यावा.
४. अधिकाऱ्यांवर कारवाई : शेत रस्त्यांच्या अतिक्रमणाबाबत चालढकल करणाऱ्या व वेळेत कारवाई न करणाऱ्या तहसीलदारांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी.
५. योजनेची अमलबजावणी : ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पांधण रस्ते योजने’संदर्भातील शासन निर्णय व शुद्धिपत्रकातील कार्यपद्धतीची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी.
६. थकीत भाडे व चौकशी : मौजा लाखोळी (पटवारी हलका क्र. ५६) येथील सुमारे ४५ वर्षांपासून श्रीमती सुमनबाई ईश्वर गिरी यांच्या घरी असलेल्या तलाठी कार्यालयाच्या थकीत घरभाड्याची चौकशी करून संपूर्ण भाडे व्याजासह देण्यात यावे.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
लेखक सा. रयत रक्षक व रयत रक्षक न्यूज, महाराष्ट्र. चे मुख्य संपादक असून स्वतः प्रकाशक व मालक आहेत. त्यांना मागील 20 वर्षांपासून सामाजिक व राजकीय क्षेत्राचा प्रदीर्घ अनुभव व पत्रकारिता क्षेत्रातील मागील 9 वर्षाचा अनुभव आहे. आपल्या लेखणीतून ते नेहमी रयतेचे हित जोपसण्याचे कार्य करतात.
