नागपूर : शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय नागपूर अंतर्गत असलेल्या आयुर्वेदिक चिल्लर दुकानदारांवर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून मनमानी पद्धतीने आणि चुकीच्या रक्कमेची मागणी करून अवैध वसुली केली जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. जप्तीचे वॉरंट दाखवून दुकानदारांना दमदाटी करणाऱ्या आणि नियमबाह्य वसुली करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी आक्रमक मागणी आयुर्वेदिक चिल्लर दुकानदार कल्याणकारी संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
आयुर्वेदिक चिल्लर दुकानदार कल्याणकारी संस्थेचे अध्यक्ष अखिलेश मदने आणि सचिव दिलीप कोल्हे यांनी माहिती देताना सांगितले की, संस्थेअंतर्गत शासनाच्या आदेशानुसार पुनर्वसन योजनेंतर्गत एकूण ८४ दुकानगाळे बांधण्यात आले असून ते पात्र दुकानदारांना वाटप करण्यात आले आहेत. मात्र, नागपूर महानगरपालिका झोन क्र. ५ च्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय किंवा अपील निकाली न काढता, पुनर्वसन संस्थेकडून विचारणा न करता मनमानी पद्धतीने दुकानगाळ्यांना प्रतिवर्ष ११,००० ते १२,००० रुपये असा वेगवेगळ्या रकमेचा डिमांड नोट देऊन जप्तीचा धाक दाखवत अवैध वसुली चालवली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी व आरोप :
याबाबत विचारणा केली असता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयाने कळविले होते की, मालमत्ता कर कोणी भरावा याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. असे असतानाही, महापालिकेचे सहा. आयुक्त श्री. रायबोले यांनी खोट्या व अवैध वसुलीच्या उद्देशाने दुकानदारांना जप्तीचे वॉरंट व डिमांड नोट पाठवून त्रास दिला. तसेच पोलीस आणि शासकीय फौजेच्या दबावाखाली दुकानदारांना पोलीस स्टेशनमध्ये बोलावून बळजोरीने धनादेश घेण्यात आले व धमकावण्यात आले.
महापालिकेकडे अपील दाखल असताना आणि आयुक्तांना माहिती मिळाल्यानंतर रोषापोटी तात्काळ जप्तीची कारवाई करण्यात आली. यावर उपायुक्तांची भेट घेऊन अपील एका महिन्यात निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले गेले होते, मात्र कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे दुकानदारांना दिनांक ०७/१०/२०२६ रोजी माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे दिवाणी रिट याचिका दाखल करावी लागली.
न्यायालयीन लढा व अधिकाऱ्यांची दमदाटी :
उच्च न्यायालयाकडून गैरअर्जदारांना नोटीस बजावून २६/१०/२०२६ रोजी हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, परंतु महापालिकेचे अधिकारी न्यायालयात हजर झाले नाहीत. उलट, “तुम्ही न्यायालयात गेलात, आमची मागणी पूर्ण केली नाही तर तुमचे चेक वटवून कारवाई करू,” अशी उघड धमकी अधिकारी देऊ लागले. दि. २७/१०/२०२६ रोजी आयुक्तांना याबाबत निवेदन दिले असता, त्यांनी दोन दिवसांची मुदत मागितली व विधी विभागाचा अभिप्राय घेण्याचे सांगितले. परंतु, कर विभागाचे प्रमुख असलेल्या उपायुक्तांनी अत्यंत उद्धटपणे उत्तरे देत “तुम्हाला जे करायचे ते करा, मी तुमचे काहीच ऐकणार नाही,” असे म्हणून उडवाउडवीची उत्तरे दिली.
गुन्हे दाखल करण्याची मागणी व उपस्थितांची नावे :
त्यामुळे श्री. मिलिंद मेश्राम (उपायुक्त व तत्कालीन सहा. आयुक्त), श्री. रायबोले, श्री. नरेंद्र बोरकर (कर निरीक्षक), सचिन मेश्राम व संजय कापगते यांच्याविरुद्ध भारतीय न्यायसंहिता कलम ३१६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या प्रसंगी/पत्रकार परिषदेत संस्थेचे अध्यक्ष अखिलेश मदने, सचिव दिलीप कोल्हे, अशोक आसरे, असलम खान पठाण, राजु खान पठाण, विनोद धोलपे, हरीभाऊ दुरुलकर, रामदास शाहू यांच्यासह अनेक दुकानदार उपस्थित होते.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
लेखक सा. रयत रक्षक व रयत रक्षक न्यूज, महाराष्ट्र. चे मुख्य संपादक असून स्वतः प्रकाशक व मालक आहेत. त्यांना मागील 20 वर्षांपासून सामाजिक व राजकीय क्षेत्राचा प्रदीर्घ अनुभव व पत्रकारिता क्षेत्रातील मागील 9 वर्षाचा अनुभव आहे. आपल्या लेखणीतून ते नेहमी रयतेचे हित जोपसण्याचे कार्य करतात.
