भारतातील निवडणुकींमधील विजयाला सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत सेवा देणाऱ्या किंवा रोख रक्कम देणाऱ्या योजनांचा बळ मिळतं आहे. मात्र ही योजना लागू करणाऱ्या राज्यांना त्या योजना परडवतील का?
गेल्या काही वर्षांमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात तीव्रपणे होणाऱ्या राजकीय संघर्षात मोफत धान्य, सेवा किंवा रोख रकमेच्या वाटपानं वेगवेगळं स्वरूप धारण केलं आहे.
निवडणुकांमध्ये मतदानाच्या वेळेस मतदारांना टीव्हीपासून ते सायकल आणि काहीवेळा अगदी सोन्याच्या दागिन्यांपर्यंत सर्वच प्रकारच्या गोष्टींचं प्रलोभन देण्यात आलं आहे. यामुळे कल्याणकारी अर्थशास्त्र आणि निवडणुकाआधींची लोकप्रियता यामधील सीमारेषा धुसर झाली आहे.
‘रेवडी संस्कृती’चा विस्तार आणि प्रसार
गेल्या काही वर्षांमध्ये, रोख रक्कम हस्तांतरित करणं, विशेषकरून महिलांना देणं, ही सर्वच विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांसाठी निवडणूक जिंकण्यासाठीची लोकप्रिय रणनीती बनली आहे.
बिहार हे देशातील सर्वात गरीब राज्य आहे. गेल्या आठवड्यात बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला प्रचंड विजय मिळाला.
बिहारमधील महिलांच्या बँक खात्यामध्ये निवडणुकीआधी १० ,००० रुपये टाकण्यात आले होते. बिहारमध्ये भाजप-जदयु ला मिळालेल्या यशात या निर्णयाचा मोठा वाटा आहे असे देखील म्हटले जात आहे.
या निवडणुकीत महिलांनी विक्रमी संख्येनं मतदान केलं.
मोदींच्या पक्षानं गेल्या वर्षी महाराष्ट्रासारख्या इतर राज्यांमध्येदेखील निवडणुकीपूर्वी याचप्रकारच्या महिलांवर केंद्रीत असलेल्या आर्थिक मदत करणाऱ्या योजना सुरू केल्या होत्या.
असं एमके ग्लोबलनं म्हटलं आहे. खर्चाचा भार वाढल्यामुळे निवडणुका झाल्यानंतर सरकारला त्यांची काही आश्वासनं मागे घ्यावी लागली.
राज्यांवरील वाढत्या आर्थिक बोझ्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेची चिंता
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानंदेखील (आरबीआय) इशारा देत, राज्यांच्या स्तरावरील कर्जावर अशा अनुदानांमुळे वाढत चाललेलं ओझं म्हणजे उदयाला येत असलेली एक प्रमुख चिंता असल्याचं म्हटलं आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानुसार, गेल्या दशकातील पातळीच्या तुलनेत मार्च २०२४ पर्यंत भारतातील राज्यांवरील एकूण कर्जाचं प्रमाण जीडीपीच्या जवळपास २८ .५ टक्क्यांपर्यंत कमी झालेलं होतं. मात्र तरीदेखील ते शिफारस करण्यात आलेल्या २० टक्क्यांच्या मर्यादेच्या बरंच वर आहे. यात अनुदानाच्या वाढत्या ओझ्यामुळे राज्यांवर असणाऱ्या कर्जावर नवीन दबाव निर्माण होतो आहे.
“शेतीवरील कर्जमाफी, मोफत/अनुदानित सेवा (उदाहरणार्थ शेतीला आणि घरांना होणारा वीजपुरवठा, वाहतूक सेवा, गॅस सिलिंडर इत्यादी) आणि शेतकरी, तरुण आणि महिलांना होणारं रोख रकमांचं हस्तांतरण यामुळे सरकारच्या अनुदानावरील खर्चात तीव्र वाढ झाली आहे. हा सरकारच्या तिजोरीवरील प्रारंभिक आर्थिक ताण आहे,” असं रिझर्व्ह बँकेनं त्यांच्या २०२४ –२५ च्या राज्यांवरील वित्तविषयक अहवालात म्हटलं आहे.
“राज्यांनी त्यांच्या अनुदानांवरील खर्चावर नियंत्रण ठेवणं आणि तो तर्कसंगत राखण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या खर्चाचा अधिक उत्पादक खर्चावर परिणाम होणार नाही,” असं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे.
मोफत योजनांमुळे विजय मिळत असल्यानं भविष्यात राजकीय पक्षांमध्ये याची स्पर्धा वाढण्याचा धोका
नवीन रोजगार निर्माण करणाऱ्या कारखान्यांमध्ये खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक होताना दिसत नाहीये. तसंच सरकारला पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्चात कपात करावी लागते आहे. परिणामी सरकारला मध्यमवर्गाकडून होणाऱ्या खर्चाला चालना देण्यासाठी कर कपात आणि सवलतींकडे वळावं लागतं आहे. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचा हा इशारा आला आहे.
मात्र याप्रकारे बिहारमध्ये रोख रकमेच्या हस्तांतरणाला यश मिळत असताना आणि आणखी काही राज्यांच्या निवडणुका जवळ येत असताना, या इशाऱ्याकडे लक्ष दिलं जाण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
“गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यांमध्ये पसरलेल्या मोफत योजनांच्या लाटेला, बिहारमधील निवडणुकीचा निकाल बळकटी देतो. पुढील वर्षी तामिळनाडू, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका होणार असल्यामुळे याप्रकारच्या योजना जाहीर करण्याची स्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते,” असं एमके ग्लोबलच्या अर्थतज्ज्ञ मेधावी अरोरा आणि हर्षल पटेल यांनी त्यांच्या अभ्यासात म्हटलं आहे.
