मुंबई – पुण्यातील भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मुंबईतील विशेष एमपी-एमएलए न्यायालयाने एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. भोसरी भूखंड घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोप निश्चित करण्यात येणार असतानाही एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी गैरहजर राहिले. त्यामुळे खासदार-आमदार न्यायालयाने खडसे दाम्पत्याविरोधात शुक्रवारी अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले.
भोसरी येथील एमआयडीसी जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप खडसे यांच्यावर आहे. या जमिनीची बाजारभावानुसार किंमत ३१.०१ कोटी रुपये असताना ती केवळ ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.या प्रकरणी ईडीने तपास करून खडसे दाम्पत्य आणि त्यांचे जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह अन्य काही कंपन्यांविरुद्ध सुमारे एक हजार पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. या सर्वांवर मनी लाँड्रिंगचे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. यापूर्वी न्यायालयाने खडसे यांचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून लावला होता, त्यामुळे त्यांच्यावरील आरोप निश्चित होतील असे मानले जात होते.
याप्रकरणी मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवार ६ फेब्रुवारी रोजी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. त्यावेळी न्यायालयाकडून खडसे यांच्यावर आरोप निश्चित केले जाणार होते. मात्र, सुनावणी दरम्यान एकनाथ खडसे आणि मंदाकिनी खडसे हे दोघेही न्यायालयात गैरहजर राहिले.
विशेष न्यायाधीश महेश जाधव यांनी सुनावणीस उपस्थित राहण्यास सूट देण्याचा खडसे यांचा अर्ज फेटाळताना म्हटले की आरोप निश्चित करण्यात येणार असल्याचे आरोपीला माहीत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार खासदार-आमदार प्रकरणांचा निपटारा होणे अपेक्षित आहे.
खडसे दाम्पत्याने सुनावणीस गैरहजर राहण्यासाठी वैद्यकीय कारणे दिली होती. मात्र, न्यायालयाने ती कारणे मान्य करण्यास नकार दिला. अर्ज अत्यंत अस्पष्ट आहे. आरोपींना नेमकी कोणती वैयक्तिक अडचण आली, याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही, तसेच दिलेल्या कारणांचे समर्थन वैद्यकीय कागदपत्रांशिवाय होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने एकनाथ खडसे आणि मंदाकिनी खडसे यांच्याविरोधात थेट अजामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे.
या खटल्याला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आधीच नकार दिला आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालयातील कारवाई सुरूच आहे. खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्जही नुकताच फेटाळण्यात आला असून ते सध्या कोठडीत आहेत. आता १३ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असून, त्या दिवशी खडसे न्यायालयात हजर राहतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या कारवाईने राजकीय वर्तूळात खळबळ उडाली आहे.
भोसरी येथील जमीन खरेदी व्यवहारात आर्थिक गैरव्यवहार करून काळ्या पैशांचा वापर केल्याचा आरोप या सर्वांवर ठेवण्यात आला आहे. ईडीकडून दाखल करण्यात आलेल्या आरोप पत्रामुळे आणि न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवरील कायदेशीर दबाव वाढला असून, पुढील सुनावणीत या प्रकरणात आणखी कोणते निर्णायक टप्पे येतात, याकडे राजकीय वर्तुळासह सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत आता हा टप्पा खडसे दाम्पत्यासाठी अधिक अडचणीचा ठरणार आहे. अजामीनपात्र वॉरंट जारी झाल्यामुळे त्यांना न्यायालयासमोर हजर राहणे अनिवार्य झाले असून एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
