नागपूर – छत्रपती संभाजीनगर येथील मुघल सम्राट औरंगजेबाच्या थडग्याबाबत कथित प्रक्षोभक भाष्य केल्यानंतर नागपूरच्या महाल परिसरात हिंसाचार उसळला. यानंतर हिंसाचाराचा आरोप असलेले फहीम खानचे घर १७ मार्च रोजी नागपूर महानगरपालिकेने बुलडोझरने पाडले. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अधिकार्यांवर ताशेरे ओढले आणि अधिकार्यांना फहीम खान यांचे घर बांधण्याचे किंवा भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
जस्टिस अनिल किलोर आणि राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने फहीम खानची आई मेहरुनिशा शमीम खान आणि इतर आरोपींनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा प्रश्न उपस्थित केला. उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनिवार्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न केल्याचा उल्लेख केला. ४ मार्च रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपूर्वी खंडपीठाने महानगरपालिकेला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले
मायनॉरिटी डेमोक्रॅटिक पार्टीचे शहराध्यक्ष फहीम खान यांचे संजयबाग कॉलनीत तीन मजली घर होते. खान यांच्या अटकेनंतर काही दिवसांनी गेल्या वर्षी २५ मार्च रोजी बुलडोझरने हे घर पाडण्यात आले. त्यांच्या आईच्या याचिकेवरील आपत्कालीन सुनावणीदरम्यान, जस्टिस नितीन सांबरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बांधकाम पाडण्यास स्थगिती दिली होती.
बांधकाम पाडण्यापूर्वी पूर्वसूचना देणे आणि प्रतिसाद देण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देणे, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विहित प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाला आढळून आले. खंडपीठाने टिप्पणी केली की प्रथमदर्शनी, विहित प्रक्रियेचे पालन न करताच हे बांधकाम पाडण्यात आले आहे असे दिसते. महानगरपालिका घर पुन्हा बांधणार की आर्थिक भरपाई देणार का, असा सवाल खंडपीठाने केला.
फहीम खान यांचे वकील अश्विन इंगोले यांनी युक्तिवाद केला की घर पाडण्याची नोटीस २१ मार्च २०२५ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्यांतर्गत जारी करण्यात आली होती. ही नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या आदेशाचे उल्लंघन करते, ज्यामध्ये माजी चीफ जस्टिस भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एका रहिवाशावर फौजदारी खटल्यात आरोपी असल्याने तोडफोडीला मनाई केली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की कोणीतरी आरोपी आहे म्हणून कोणतीही मालमत्ता पाडता येणार नाही. खंडपीठाने ही कारवाई मनमानी आणि असंवैधानिक ठरवली.
याचिकाकर्त्याने पुढे म्हटले की २००३ मध्ये घर बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या आणि पालिका अधिकाऱ्यांना सर्व देयके देण्यात आली होती. दोन दशकांहून अधिक काळ कोणताही आक्षेप घेण्यात आला नाही, ज्यामुळे अचानक पाडकामाने कायदेशीररित्या प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
गेल्या वर्षीच्या शेवटच्या सुनावणीत, महापालिका आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली होती आणि मान्य केले की अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुन्हेगारी आरोपांसह तोडफोडीविरुद्धच्या संरक्षणाची माहिती नव्हती. फहीम खान यांनी सुरुवातीपासूनच आपन निर्दोश असून आरोप बनावट असल्याचे म्हटले आहे. हिंसाचारा संबंधित अटक केलेल्या अंदाजे १२० जणांपैकी बहुतेकांना जामीन किंवा अटकपूर्व जामीन मिळालेला आहे.
