मुंबई – राज्यातील कोणत्याही जिल्हा बँकेवर जास्त काळ संचालक असलेल्या व्यक्तीला आता निवडणूक लढता येणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनंतर राज्य सरकारने म्हटले आहे. राज्याच्या राजकारणात सहकार क्षेत्राचा कणा समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमधील प्रस्थापित राजकारण्यांना राज्य सरकारने मोठा झटका दिला आहे. राज्यात काही ठिकाणी पोटनिवडणुकीचा प्रचार सुरू आहे. दुसरीकडे राज्यात एक महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. राज्यातील सहकार क्षेत्रातील दिग्गज नेते दिलीप वळसे पाटील, दत्ता भरणे यांच्यासह महत्त्वाच्या राजकीय व्यक्तींना आता जिल्हा बँक निवडणूक लढवता येणार नाही.
देशातील बँकिंग कायदा सुधारणा अधिनियम २०२५ ची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह राज्यातील अनेक जिल्हा बँकांमधील राजकीय नेत्यांना मोठा फटका बसणार आहे. या बँकिंग कायदा सुधारणेच्या नव्या नियमानुसार, राज्यात सतत १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या राजकीय व्यक्तींना या पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. देशातील रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनंतर राज्यातील सरकारने बँकिंग कायदा सहकार कायद्यात मोठी सुधारणा केली आहे.
या नव्या नियमानुसार, राज्यातील कोणत्याही जिल्हा बँकेवर १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक म्हणून काम केलेल्या राजकीय व्यक्तीला आता निवडणुक लढता येणार नाही, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. राज्यातील पुणे जिल्हा बँकेत वर्षानुवर्षे सत्ता भोगणाऱ्या बड्या राजकीय नेत्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. आता राज्यातील ९ राजकीय व्यक्ती या संचालक पदासाठी अपात्र ठरल्या आहेत. पुणे जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून राजकीय प्रवास करणाऱ्या अनेक सहकार सम्राटांवर आता थांबावे लागणार आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील विद्यमान अध्यक्ष प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, माजी मंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी आमदार रमेश थोरात, आमदार संग्राम थोपटे, दिलीप मोहिते पाटील यांसारख्या राजकीय नेत्यांचा समावेश आहे.
पुणे जिल्ह्यातील या राजकीय नेत्यांना आता पुणे जिल्हा बँक निवडणुक लढता येणार नाही. तर पुणे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत स्वतःच्या जागी दुसरे नवे चेहरे द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे राज्यात जिल्हा बँकांच्या निवडणुकीपूर्वीच राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत. पुणे जिल्हा बँकेची विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत संपत आहे. जानेवारी २०२७ मध्ये पुणे जिल्हा बँकेची पंचवार्षिक निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. मात्र, निवडणूक प्राधिकरणाने १६ जानेवारी २०२६ च्या पत्रानुसार प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. ९ मार्च २०२६ च्या राज्यातील सहकार मंत्रालयाच्या आदेशानंतर ही अंमलबजावणी सक्तीची झाली आहे.
यामुळे राज्यातील प्रस्थापित राजकीय नेत्यांचे वर्चस्व संपुष्टात येणार आहे. कारण ग्रामीण भागातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलणार आहेत. राज्यातील जिल्हा बँकेच्या निवडणुकांमध्ये नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळणार आहे. तरी राज्यातील जुन्या जाणत्या राजकीय संचालकांना जिल्हा बँकेच्या सत्तेतून बाहेर व्हावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा बँकेच्या जुन्या राजकीय नेत्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. कारण आता राज्यातील जिल्हा बँकेच्या जुन्या संचालकांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे, त्यांना परत राज्यातील जिल्हा बँकेच्या निवडणुका लढविता येणार नाहीत, असे राज्यातील प्रशासनाने म्हटले आहे.
