मुंबई – केंद्रसरकारच्या पीएम-किसान योजनेत सरकारी नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे, तर शेतकरी ओळखपत्रा शिवाय पुढील २ हजार रुपयांचा हप्ता शेतकर्यांना मिळणार नाही, असे केंद्रसरकारने म्हटले आहे. देशात महाराष्ट्रासह १४ राज्यांमध्ये शेतकर्यासाठी हा नवीन नियम बंधनकारक असणार आहे, असा आदेश केंद्र सरकारने काढला आहे. देशातील पीएम-किसान योजना ही देशातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी आहे. मार्च २०२६ मध्ये २२ वा हप्ता राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला आहे.
आता राज्यातील शेतकर्यांना २३ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे. मात्र यावेळी केंद्रसरकारने नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल केला आहे. राज्यातील शेतकरी बांधवांना विशेष शेतकरी ओळखपत्राशिवाय पुढील २ हजार रुपयांचा हप्ता मिळणार नाही, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. देशातील पीएम किसान योजनेचा नवीन नियम १४ राज्यांमध्ये बंधनकारक असणार आहे. देशातील पीएम किसान योजनेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने शेतकरी नोंदणी किंवा युनिक फार्मर आयडी बंधनकारक केला आहे.
हा नियम सध्या महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगड, ओडिशा, आसाम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या १४ राज्यांमध्ये लागू करण्यात आला आहे. २०२६ पासून नवीन नोंदणीसाठी हा नियम बंधनकारक करण्यात आला आहे. आधीपासून लाभ घेत असलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांनाही पुढील हप्ते मिळवण्यासाठी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. राज्यातील पीएम किसान योजनेतील फसवणूक टाळणे आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत सरकारचा निधी पोहोचवणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी शेतकरी युनिक फार्मर आयडी हे डिजिटल ओळखपत्र आहे. त्यामध्ये शेतजमीन, पिके, खतांचा वापर, पशुपालन आणि उत्पन्न यासंबंधित माहिती नोंदवली जाते. या कार्डमुळे विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज कमी होणार आहे. तसेच अनुदान, बियाणे, खत आणि पीक विमा प्रक्रियाही सुलभ होणार आहे. हे शेतकरी ओळखपत्र मिळवण्यासाठी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आलेली आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना राज्याच्या कृषी विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे. यासाठी आधार कार्ड, आधारशी जोडलेला मोबाईल नंबर आणि जमिनीची कागदपत्रे आवश्यक आहेत. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. राज्यात पीएम-किसान योजनेअंतर्गत दर ४ महिन्यांनी हप्ता दिला जातो. २१ वा हप्ता नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आणि २२ वा हप्ता मार्च २०२६ मध्ये जमा झाला होता. या क्रमाने २३ वा हप्ता जून किंवा जुलै २०२६ मध्ये शेतकर्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
केंद्रसरकारच्या नवीन नियमांमुळे काही शेतकऱी बांधवांना तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. अशावेळी कृषी मंत्रालयाने हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. शेतकरी हेल्पलाईन किंवा टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात. तसेच कॉल किंवा ईमेलवर तक्रार नोंदवता येते.
राज्यातील शेतकऱी बांधवांनी आपले शेतकरी ओळखपत्र लवकर तयार करून घ्यावे, जेणेकरून पुढील हप्ता कोणत्याही अडचणी शिवाय राज्यातील शेतकरी बांधवांच्या बँक खात्यात जमा होईल. आता हा नवीन नियम १४ राज्यांमध्ये शेतकऱी बांधवांसाठी अनिवार्य असणार आहे, असा केंद्र सरकारने आदेश काढला आहे.
