नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी हाय स्पीड डिझेलवरील विशेष उत्पादन शुल्क प्रति लिटर २४ रुपये पर्यंत वाढवले आहे. या निर्णयामुळे डिझेलवरील एकूण करात लक्षणीय वाढ झाली आहे. तसेच डिझेलवरील निर्यात शुल्कात ३४ रूपये प्रति लिटर वाढ करण्यात आल्यानंतर आता ते ५५.५ रूपये झाले आहे. यापूर्वी डिझेलवरील निर्यात शूल्क २१.५ रूपये होते. म्हणजे यात ३४ रूपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या दरवाढीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, डिझेलवरील एक्सपोर्ट ड्युटी २१.५ रुपये प्रति लिटरवरून थेट ५५.५ रुपये प्रति लिटरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर एटीएफ वरचा टॅक्स २९.५ वरून ४२ रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. मात्र पेट्रोलवरील एक्सपोर्ट ड्युटी शून्यच ठेवण्यात आली आहे. हा निर्णय तात्काळ प्रभावाने लागू झाला आहे. तज्ञांच्या मते या वाढीमुळे सरकारला अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारने अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे की, सध्याची जागतिक परिस्थिती पाहता हे पाऊल उचलणे अनिवार्य होते. सेंट्रल एक्साईज अॅक्ट १९४४ आणि फायनान्स अॅक्टमधील तरतुदींनुसार हे बदल करण्यात आले आहेत. सध्या उद्भवलेली परिस्थिती पाहता तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक होते, असे वित्त मंत्रालयाने नमूद केले आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे तेल कंपन्यांना डिझेल निर्यात करणं महाग होणार आहे. परिणामी कंपन्या देशांतर्गत बाजारात अधिक इंधन उपलब्ध करून देतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात असली तरी डिझेलच्या दरवाढीमुळे मालवाहतुकीचा खर्च वाढू शकतो. ज्याचा थेट परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होण्याची शक्यता आहे. ट्रक चालक, लॉजिस्टिक्स कंपन्या आणि शेतकऱ्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसेल.
विंडफॉल टॅक्स त्या कंपन्यांवर लावला जातो, ज्यांना एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीमुळे अचानक खूप जास्त नफा होऊ लागतो. भारतात तेल कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय किमतींचा फायदा घेण्यापासून रोखण्यासाठी आणि सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी तो निर्यात शुल्क म्हणून लावला जातो. वाढत्या वित्तीय दबावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी महसूल वाढवण्याचा हा एक प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, सरकारचा खर्च आणि आर्थिक दबाव वाढत असल्याने, जास्त कर लावून आपला महसूल वाढवू इच्छित आहे.
अमेरिका- इस्रायल आणि इराण युद्धादरम्यान खनिज तेलाचे दर प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या आसपास पोहोचले आहेत. पाकिस्तानात अमेरिका आणि इराणच्या प्रतिनिधींमधील चर्चा निष्फळ ठरली आहे. यामुळे मध्य पूर्वेतील तणाव आणखी वाढू शकतो. त्या परिस्थितीत खनिज तेलाचे दर आणखी वाढू शकतात.
