मुंबई – राज्यात शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीचा निर्णय करण्यात आला आहे, तर नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध कारवाई होणार आहे, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे. आता राज्यात मराठी भाषा सक्ती केली आहे. सरकारच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर आता कडक कारवाई होणार आहे. शाळेला दंड व मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे.
सरकारी नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय लागू करण्यात आला आहे. राज्यात मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यासाठी २०२० मध्ये अधिनियम लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व माध्यमांच्या व सर्व खासगी व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय बंधनकारक करण्यात आला आहे. राज्यातील काही इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये या सरकारी नियमांचे पालन होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शाळांनी मराठी विषयासाठी पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक राहील. तसेच, मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही याची तपासणी राज्यातील शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी व निरीक्षक यांच्या पथकांमार्फत केली जाणार असल्याचे राज्य शासनाने म्हटले आहे. राज्यातील सरकारी नियमांचे उल्लंघन करणार्या शाळांना प्रथम नोटीस देण्यात येणार आहे. आणि १५ दिवसांत खुलासा सादर करणे राज्यातील सर्व शाळांना बंधनकारक असणार आहे. खासगी व सरकारी शाळांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापनावर १ लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे.
तसेच, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय सुरू करणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात राज्यातील शासनाकडून आदेश दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, राज्यातील खासगी वसरकारी शाळेला निर्णयाविरोधात ३० दिवसांच्या आत अपील करण्याची संधी दिली आहे. अपिलानंतरही आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित शाळांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल. याबाबतचा अंतिम निर्णय राज्यातील शालेय शिक्षण आयुक्त स्तरावर सुनावणी घेऊन ३ महिन्यांत करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे प्रभावी अध्यापन होण्यास मदत होणार आहे. असे राज्यातील शिक्षण विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे. आता राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय शिकविणे बंधनकारक असणार आहे, असे राज्यातील राज्य प्रशासनाने म्हटले आहे.
