मुंबई – २५,००० कोटी रुपयांच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात ईडीच्या विशेष न्यायालयाने बुधवारी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांची निर्दोष मुक्तता केली. रोहित पवार यांनी या न्यायालयात दाखल केलेला दोषमुक्तीचा अर्ज स्वीकारण्यात येऊन त्यांना या प्रकरणातून क्लीन चिट देण्यात आली.
दिवंगत अजित पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवार यांच्याविरोधात या घोटाळ्यात कोणताही आक्षेपार्ह पुरावा आढळला नाही, असा अहवाल राज्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दिला होता. त्यानंतर, रोहित पवार यांनी दोषमुक्तीच्या अर्जावर निर्णय घेण्याची विनंती विशेष न्यायालयाला केली होती. त्यावर ईडीनेही कोणताही आक्षेप घेतला नव्हता. त्यामुळे रोहित पवार यांना या प्रकरणात न्यायालयाने निर्दोष ठरवले.
हा कथित घोटाळा ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी संबंधित आहे. अनेक प्रभावशाली राजकीय नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील या बँकांनी सहकारी साखर कारखान्यांना नियमांचे उल्लंघन करून कर्ज दिले, असा असा आरोप होता. आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात रोहित पवार यांच्यासह अनेकांनाही आरोपी केले होते.
मात्र, इओडब्ल्यूचा क्लोजर रिपोर्ट अहवाल विशेष एसीबी न्यायालयाने स्वीकारल्याने तो गुन्हाच अस्तित्वात राहिला नाही. त्यामुळे ईडीचा गुन्हाही कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. आपल्याविरुद्धचे सर्व आरोप खोटे असून खटला चालवण्यास कोणताही आधार नसल्याचा दावा करत आरोपातून मुक्त करण्याची मागणी रोहित पवार आणि अन्य आरोपींनी केली होती. अखेर विशेष न्यायालयाने त्यांची मागणी मान्य केली.
न्यायदेवतेवर आमचा पूर्ण विश्वास असल्याचं मी पहिल्यापासून सांगत होतो. त्यानुसार अखेर घोटाळ्याच्या आरोपातून वगळत ईडीच्या फेऱ्यातून न्यायालयाने सुटका केली, याबाबत मा. नायालयाचे मनापासून आभार! सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराजित नहीं, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं, असे रोहित पवार यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
