नवी दिल्ली – मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा नवीन प्रस्ताव सादर केला आहे. वृत्तानुसार, ७३ खासदारांनी महाभियोग प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी राज्यसभेत राष्ट्रपतींना नोटीस सादर केली आहे. यापूर्वी, विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात एक प्रस्ताव सादर केला होता, जो मंजूर होऊ शकला नाही. काँग्रेसचे संपर्क प्रभारी जयराम रमेश यांच्या मते, खासदारांनी राष्ट्रपतींना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे.
विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सादर केलेल्या नोटीसमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर सिद्ध झालेल्या गैरवर्तनाचा आरोप करण्यात आला आहे. हे गैरवर्तन १५ मार्च २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर केलेल्या कृती आणि अकृतींशी संबंधित आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ (५), तसेच अनुच्छेद १२४(४), मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ) अधिनियम, २०२३ चे कलम ११(२) आणि न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम, 1968 अंतर्गत हा आरोप करण्यात आलेला आहे.
जयराम रमेश यांच्या मते, मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर नऊ विशिष्ट आरोप आहेत, जे तपशीलवारपणे नोंदवले गेले आहेत आणि ते नाकारता किंवा लपवता येणार नाहीत. ते म्हणाले की मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ चालू ठेवणे हा संविधानावरील हल्ला आहे आणि ते प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्या सांगण्यावरून काम करत आहेत, ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४(५) नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना केवळ सिद्ध झालेल्या गैरवर्तन किंवा अकार्यक्षमतेच्या कारणास्तव राष्ट्रपतींच्या आदेशाने पदावरून दूर केले जाऊ शकते. यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी, लोकसभा आणि राज्यसभा, एकाच अधिवेशनात एका ठरावाला पाठिंबा देणे आवश्यक आहे, ज्याला एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताचा आणि उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा असावा लागतो.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ) अधिनियम, २०२३ , आणि न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम, १९६८, या प्रक्रियेसाठी सविस्तर नियम आणि कार्यपद्धती निश्चित करतात. या कार्यपद्धतींमध्ये आरोपांची चौकशी, साक्षीदारांची तपासणी आणि बचाव सादर करण्याची संधी यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी निवडणूक आयोगावर भाजपच्या विभागाप्रमाणे काम करत असल्याचा आरोप. ते म्हणाले की आयोगाने पंतप्रधानांविरुद्ध केलेल्या वक्तव्याबद्दल मल्लिकार्जुन खर्गे यांना तात्काळ नोटीस बजावली, मात्र नरेंद्र मोदींच्या अलीकडील जाहीर भाषणावर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यांनी दावा केला कि संसदेत मतदारसंघ पुनर्रचना संबंधित विधेयके अयशस्वी झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी केलेले अलीकडील जाहीर भाषण हे निवडणूक नियम आणि आदर्श आचारसंहितेचे स्पष्ट उल्लंघन होते.
मात्र, काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी तक्रारी करूनही निवडणूक आयोगाने या प्रकरणी कोणतीही कारवाई केली नाही. काँग्रेस अध्यक्षांनी स्पष्टीकरण दिले असूनही, त्यांना २४ तासांच्या आत एका बिनमहत्वाच्या विषयावर नोटीस बजावण्यात आली. त्यांना नोटीसला उत्तर देण्यासाठी केवळ २४ तास देण्यात आले. त्यामुळे, प्रधानमंत्र्यांना काहीही बोलण्यास किंवा कोणत्याही निवडणूक नियमांचे उल्लंघन करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले आहे.
विरोधी पक्षांनी, अलिकडच्या वर्षांत निवडणूक आयोगाच्या निःपक्षपातीपणावर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांचा आरोप आहे की निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाला झुकते माप देतो. राष्ट्रपतींना सादर केलेल्या या सूचनेवर राष्ट्रपती काय कारवाई करतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर राष्ट्रपतींनी ही सूचना स्वीकारली तर संसदेत महाभियोगाची कार्यवाही सुरू होऊ शकते.
