नवी दिल्ली – कुस्तीपटू विनेश फोगाटला देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यापासून रोखल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी भारतीय कुस्ती महासंघावर कठोर शब्दात ताशेरे ओढले. यापूर्वी नामांकित खेळाडूंना अशा प्रकारची सूट देण्यात आली होती, मग विनेशला आता वेगळी वागणूक का दिली जात आहे, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. महासंघातील अंतर्गत वादामुळे खेळ आणि खेळाडूंना त्रास होऊ नये, अशा शब्दात हायकोर्टाने भारतीय कुस्ती महासंघाला फटकार लावली.
दिल्ली हायकोर्टाचे सरन्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि जस्टिस तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला विनेश फोगाट प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यास सांगितले. प्रसूती रजेवरून परतणाऱ्या विनेशला आगामी आशियाई खेळांच्या चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याची संधी दिली पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
भारतात मातृत्वाचा आदर केला जातो आणि कोणत्याही क्रीडा संघटनेने सूडबुद्धीने वागू नये, असे न्यायालयाने म्हटले. सुनावणीदरम्यान, सरकारने सांगितले की काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये खेळाडूंना नियमांमधून सूट दिली जाऊ शकते. डोपिंगविरोधी नियमांचा हवाला देत, भारतीय कुस्ती महासंघाने फोगाटला 26 जून 2026 पर्यंत देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यापासून अपात्र ठरवले आहे. विनेशने याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
उत्तर प्रदेशातील गोंडा येथे 10 ते 12 मे दरम्यान सिनियर ओपन रँकिंग कुस्ती स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. विनेश गोंडा येथे पोहोचली होती. 3 मे रोजी ती म्हणाली होती कि मी स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी गोंडा येथे आली आहे. मी 27 एप्रिल रोजी नोंदणी केली. डब्ल्यूएफआयच्या अध्यक्षांना मी कुस्ती सोडावी असे वाटते. मला दोन कारणे दाखवा नोटीस मिळाल्या आहेत. मी थोडक्यात उत्तर दिले आहे, परंतु ते त्वरित 14 दिवसांच्या आत उत्तराची मागणी करत आहेत. माझ्या स्पर्धेच्या दोन दिवस आधी ही नोटीस हेतुपुरस्सर बजावण्यात आली.
विनेश फोगटने 18 मे रोजी उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान दिले, ज्यामध्ये डब्ल्यूएफआयने अपात्र ठरवल्यानंतर तिला आशियाई क्रीडा निवड स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी नाकारण्यात आली होती. विनेशला स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी देण्याची विनंती करताना तिचे वकील म्हणाले की 9 मे रोजी गोंडा येथील एका कार्यक्रमात उपस्थित राहण्यापूर्वी विनेशला नोटीस बजावण्यात आली होती. यावरून असे दिसते की कोणीतरी तिला पदावरून हटवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
यावर खंडपीठ म्हणाले कि आपल्या देशात मातृत्वाचा आदर केला जातो. तो गुन्हा नाही, आणि कुस्ती महासंघाने त्या खेळाडूविरुद्ध सूडबुद्धीने कारवाई करू नये. न्यायालय म्हणाले कि एकाच वर्षात अनेक पदके जिंकण्याची संधी तिने आई झाल्यामुळे गमावली. अशा परिस्थितीत, तुमचा निर्णय हे एक प्रतिगामी पाऊल आहे. ती एक आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची कुस्तीपटू आहे, हे तुम्ही नाकारू शकत नाही. तुम्ही हा बदल केवळ तिच्यामुळेच केला आहे, असे का गृहीत धरता येत नाही? हे अत्यंत धक्कादायक आहे. अपीलकर्ती गेल्या वर्षभरापासून कोणत्या परिस्थितीतून जात आहे, हे तुम्ही समजून घेतले पाहिजे. मतभेद काहीही असो, क्रीडा जगताला का त्रास सहन करावा लागावा?
भारतीय कुस्ती महासंघाटने विनेशला बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसमधील भाषेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालय म्हणाले कि तुम्ही कारणे दाखवा नोटीसमध्ये जे म्हटले आहे ते एका क्षणासाठीही मान्य नाही. ही दुर्दैवी घटना त्या महिला खेळाडूसोबत ऑलिम्पिकच्या अंतिम सामन्यात घडली आणि तुम्ही त्याला राष्ट्रीय लाजिरवाणी गोष्ट म्हटले. तिला अंतिम सामन्यात अपात्र ठरवण्यात आले होते. मग ती खरोखरच राष्ट्रीय लाजिरवाणी गोष्ट होती? या देशातील लोकांनी या घटनेकडे कसे पाहिले? तुम्ही कुस्तीच्या खेळाची अशी सेवा करत आहात का? 2026 मध्ये आता कारवाई करण्याचा काय अर्थ आहे?, असे सवाल कोर्टाने केले.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
Cheif Editor, Rayat Rakshak News, Maharashtra.
