मुंबई – उच्च न्यायालय मुंबई कडून पश्चिम महाराष्ट्रातील 757 शासकीय अनुदानित आणि गैर-सरकारी शाळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शाळा बंद करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. जस्टिस माधव जे. जामदार आणि प्रवीण एस. पाटील यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
शिक्षण विभागाने एप्रिल महिन्याच्या सुरूवातीला जारी केलेल्या दोन ठरावांनुसार 433 प्राथमिक शाळा आणि 324 माध्यमिक शाळांसह अनेक अतिरिक्त शाळांना अनुदान मिळण्यापासून अपात्र ठरवण्यात आले होते. बाधित संस्थांना 30 एप्रिलपर्यंत महाराष्ट्र स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळा अधिनियम, 2012 अंतर्गत मान्यता मिळवण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. या निर्देशाचे पालन न केल्यास, त्यांची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा दिला होता.
शाळा व्यवस्थापनांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आणि असा दावा केला की, अनेक संस्था अनेक दशकांपासून कार्यरत असून हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहेत. अनेक शाळा अनुदानासाठी आधीच पात्र ठरल्या होत्या, तर काहींना आंशिक वेतन आणि वेतनेतर अनुदानही मिळत होते. शाळांना नोटीस न बजावता किंवा त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता कारवाई सुरू करण्यात आली.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सरकारच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. प्रत्येक संस्थेला आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. पूर्वसूचना न देता आणि वैयक्तिक सुनावणीशिवाय अशी व्यापक कारवाई करणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. खंडपीठाने हेही स्पष्ट केले की शाळांनी माध्यमिक शाळा संहितेअंतर्गत राज्य सरकार आणि शिक्षण प्राधिकरणाकडून परवानगी आणि मान्यता मिळवली होती. राज्य सरकार आणि शिक्षण विभागाकडून रीतसर मान्यता मिळालेल्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. केवळ एका सरकारी ठरावाच्या आधारावर ती प्रक्रिया टाळता येणार नाही.
शाळांना स्वयं-अर्थसहाय्यित माॅडेल स्वीकारण्याचा निर्देश देणार्या निर्देशावरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला. न्यायालयाने नमूद केले की, स्व-अर्थसहाय्यासाठी अर्ज करणे हे शाळा व्यवस्थापनांच्या अखत्यारीत आहे आणि राज्य सरकार ते अनिवार्य करू शकत नाही. प्रस्तावित शाळा बंदचा विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांवर होणार्या परिणामाबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली. न्यायालयाने नमूद केले की, इतर शाळा एवढ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना सामावून घेऊ शकतील की नाही, याचे कोणतेही स्पष्ट मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही.
न्यायालयाने असेही म्हटले की गैर-सरकारी शाळांमधील कर्मचार्यांना अतिरिक्त घोषित करून इतरत्र सामावून घेता येत नसल्यामुळे, त्यांना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. हायकोर्टाच्या अंतरिम आदेशानंतर, 757 शाळा बंद होण्यापासून वाचल्या आहेत. न्यायालयाने सरकारला कोणतीही सक्तीची किंवा दंडात्मक कारवाई न करण्यसाचे निर्देश दिले आहेत. हजारो विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांचे आता या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आणि अंतिम निकालाच्या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
Author: विवेक गंगाधरराव राऊत
Cheif Editor, Rayat Rakshak News, Maharashtra.
