गेल्या काही वर्षांत भारतातील दैनंदिन जीवनात एक मोठा बदल शांतपणे घडला आहे. हा बदल इतका हळूहळू झाला की अनेकांना त्याची जाणीवही झाली नाही. आज आपल्या आयुष्यातील अनेक मूलभूत गोष्टी डिजिटल सेवांवर अवलंबून झाल्या आहेत. मनोरंजनापासून शिक्षणापर्यंत, बँकिंगपासून खरेदीपर्यंत, प्रवासापासून संवादापर्यंत सगळं मोबाईल आणि इंटरनेटभोवती फिरू लागलं आहे. या बदलामुळे सुविधा निश्चितच वाढल्या आहेत, पण त्याचसोबत एक नवीन प्रकारचा खर्चाचा चेहरा आपल्या आयुष्यात स्थिरपणे शिरला आहे.
पूर्वी काही गोष्टी एकदाच विकत घेतल्या जायच्या. टीव्ही घेतला की तो वर्षानुवर्षे वापरला जायचा. गाणी ऐकण्यासाठी रेडिओ किंवा सीडी पुरेशी असायची. चित्रपट पाहण्यासाठी थिएटर किंवा केबल टीव्हीचा पर्याय होता. आज मात्र मनोरंजनाचा अनुभव पूर्णपणे subscription आधारित झाला आहे. OTT प्लॅटफॉर्म्स, म्युझिक अॅप्स, क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन शिक्षण, फिटनेस अॅप्स, गेमिंग सेवा प्रत्येक गोष्टीसाठी दर महिन्याला किंवा दर वर्षाला पैसे द्यावे लागतात.
या खर्चाचं वैशिष्ट्य म्हणजे तो एकदाच मोठा वाटत नाही. दोनशे रुपये, तीनशे रुपये, महिन्याला एवढंच असं म्हणत अनेक सेवा आपल्या आयुष्यात शिरतात. पण महिन्याच्या शेवटी किंवा वर्षाच्या हिशोबात हे छोटे खर्च एकत्र आले की मोठी रक्कम तयार होते. मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी हा अदृश्य खर्च हळूहळू वाढत चालला आहे. डिजिटल सेवांनी जीवन नक्कीच सोपं केलं आहे. घरबसल्या चित्रपट पाहता येतात, ऑनलाइन शिक्षण उपलब्ध आहे, बँकेची कामं काही मिनिटांत होतात, अन्न आणि वस्तू घरपोच मिळतात. वेळ वाचतो, पर्याय वाढतात, आणि अनेक सेवा अधिक accessible झाल्या आहेत. त्यामुळे डिजिटल सेवांना पूर्णपणे नाकारणं शक्यही नाही आणि योग्यही नाही. मात्र प्रश्न सुविधांचा नाहीय. प्रश्न त्या सुविधांच्या किंमतीचा आहे. आज अनेक लोक अशा सेवांसाठी पैसे देतात ज्या त्यांना खरोखर आवश्यक आहेत का, याचा विचारही केला जात नाही. subscription ही संकल्पना इतकी सामान्य झाली आहे की ती आता खर्च वाटतच नाही. कंपन्यांनीही ही मानसिकता अचूक ओळखली आहे. एकदाच मोठी रक्कम मागण्यापेक्षा दर महिन्याला छोटा खर्च ग्राहक सहज स्वीकारतो, हे त्यांना माहीत आहे.
यामुळे ग्राहकांच्या आर्थिक वर्तनात बदल होतो आहे. खर्चाची जाणीव कमी होत आहे, कारण पैसे थेट हातातून जात नाहीत. ऑटो-डेबिट, UPI, डिजिटल पेमेंट्स यामुळे व्यवहार सहज होतात, पण त्याचवेळी खर्चाचं भान कमी होतं. महिन्याच्या शेवटी किती subscription services साठी पैसे जात आहेत, याचा स्पष्ट हिशोब अनेकांकडे नसतो. या बदलाचा सामाजिक परिणामही दिसतो. आज डिजिटल सेवा ही अनेकदा गरज बनते आहे. ऑनलाइन शिक्षणासाठी इंटरनेट आवश्यक आहे, कामासाठी डिजिटल tools आवश्यक आहेत, संवादासाठी डेटा आवश्यक आहे. म्हणजेच डिजिटल सेवांपासून दूर राहणं हळूहळू कठीण होत चाललं आहे. त्यामुळे हा खर्च वैकल्पिक राहत नाहीय. तो जीवनशैलीचा भाग बनतो आहे.
मध्यमवर्गावर या परिस्थितीचा विशेष परिणाम होतो. कारण हा वर्ग सतत सुविधा आणि खर्च यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत असतो. मुलांचं ऑनलाइन शिक्षण, मनोरंजन, कामासाठीचे tools, मोबाईल प्लॅन्स या सगळ्यांचा एकत्रित आर्थिक ताण तयार होतो. पूर्वी ज्या गोष्टी luxury मानल्या जायच्या, त्या आता normal वाटू लागल्या आहेत. पूर्वी आपण वस्तू विकत घ्यायचो आणि त्या आपल्याकडे कायम असायच्या. आज मात्र आपण access विकत घेतो. subscription बंद केलं की सेवा संपते. म्हणजेच आपण मालक नसून सतत पैसे देणारे वापरकर्ते बनत चाललो आहोत. हा बदल आर्थिकदृष्ट्या आणि मानसिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. मात्र याचा अर्थ डिजिटल सेवा चुकीच्या आहेत, असा नाही. प्रश्न त्यांच्या वापराचा आणि आर्थिक परिणामाचा आहे. सुविधा मिळणं आवश्यक आहे, पण त्या सुविधांसाठी किती आणि कशा प्रकारे पैसे जात आहेत, याची जाणीव असणंही तितकंच आवश्यक आहे. अन्यथा, छोट्या-छोट्या subscription च्या स्वरूपात मध्यमवर्गाच्या उत्पन्नावर सततचा दबाव वाढत राहील.
भारतात डिजिटल क्रांती वेगाने घडते आहे. इंटरनेट आणि तंत्रज्ञानाने अनेक सकारात्मक बदल घडवले आहेत. पण प्रत्येक सुविधेची एक किंमत असते. ती किंमत फक्त पैशांत मोजली जात नाही; ती सवयींमध्ये, अवलंबित्वात आणि जीवनशैलीतही मोजली जाते. आजचा प्रश्न तंत्रज्ञान स्वीकारायचा की नाही, हा नाही. प्रश्न एवढाच आहे की आपण डिजिटल सेवांचा वापर करतोय, की हळूहळू त्या सेवा आपल्या खर्चाच्या सवयी नियंत्रित करू लागल्या आहेत? कारण सुविधा वाढणं चांगलं असतं. पण जेव्हा सुविधा सततच्या खर्चात बदलतात, तेव्हा त्या सोयी राहतात की आर्थिक सवयी बनतात, हा विचार करणं आवश्यक ठरतं.
Author: तेजस्वी बारब्दे पाटील
लेखिका अमरावती येथील रहिवासी असून सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्या तथा विश्लेषक आहेत. एक स्तंभलेखक म्हणून त्यांनी स्वतः ची नवीन ओडख निर्माण केली आहे.
