अमरावती : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांची दोन लाख रूपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहिर केली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील 1 लाख 24 हजार 142 शेतकऱ्यांची नावे अपलोड करण्यात आली आहे. यातील 76 हजार 976 पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहिर करण्यात आली आहे. ही यादी गावपातळीवर प्रसिद्ध करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक राजेश भुयार यांच्यासह बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांची दोन लाख रूपयांपर्यंतची कर्जमाफी केली आहे. यामध्ये जिल्हा बँकेचे कर्जदार असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन लाख रूपयांपर्यंतची रक्कम जमा होणार आहे, तर राष्ट्रीयकृत बँकेच्या कर्जदारांना बँकेतर्फे कर्ज राईटऑफची सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकेच्या कर्जदारांना दोन लाख रूपयांहून अधिक कर्जमाफीची सुविधा मिळणार आहे. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची तरतूद बँकांनी केली आहे.
कर्जमाफीची रक्कम मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी आणि ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीयकृत बँकेचे कर्जदार असलेल्यांना ई-केवायसी करीत असताना राईट ऑफची रक्कम वजा जाता शासनाकडून दिली जाणारी रक्कम दिसत असल्याने शेतकरी सहमती दर्शवित नसल्याचे दिसून येत आहे. ही एक प्रकारची व्यवस्था असली तरी शेतकऱ्यांना शासनाकडून दोन लाख रूपयापर्यंतची रक्कम मिळणार असल्याने त्यांना संपूर्ण दोन लाख रूपयापर्यंतची कर्जमाफी मिळणार आहे.
कर्जमाफीची गती वाढविण्यासाठी आपले सरकार केंद्रावर ई-केवायसी करावी लागणार असल्याने ही केंद्रे सकाळी लवकर आणि रात्री उशिरापर्यंत सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. तसेच कर्जमाफीच्या ई-केवायसीसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. शुल्क आकारल्यास आपले सरकार केंद्राची मान्यता रद्द करण्यात योणार आहे. त्यासोबतच कर्जमाफीची माहिती शेतकऱ्यांना व्हावी, याठी पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या बँक, तलाठी कार्यालयात लावण्यात याव्यात. तसेच यामध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम नमूद करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी दिले.
(स्रोत – जिल्हा माहिती कार्यालय, अमरावती.)
Author: आकाश रमेशराव दानखडे
लेखक अमरावती जिल्ह्याचे प्रतिनिधी असून सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात त्यांचे चांगले वलंय आहे. मागील ८ वर्षांपासून ते सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. २०२६ साली महाराष्ट्र शासनाने त्यांना "विशेष कार्यकारी अधिकारी" म्हणून सन्मानित केले आहे.
