तरुणांचा देश.. मात्र निर्णय प्रक्रियेत तरुण कुठे.?

भारताचा उल्लेख जगातील सर्वात तरुण देशांपैकी एक म्हणून अभिमानाने केला जातो. तरुण लोकसंख्या ही भारताची ताकद आहे, भविष्यातील अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे आणि विकसित भारताच्या स्वप्नाची सर्वात मोठी भागीदार आहे, असं आपण वारंवार ऐकतो. निवडणुका आल्या की युवकांसाठी रोजगार, कौशल्य विकास, स्टार्टअप्स, शिक्षण आणि नव्या संधींची भाषा अधिक ठळक होते. राजकीय पक्षांच्या प्रचारात तरुणांचा उत्साह दिसतो, सभांमध्ये त्यांची गर्दी दिसते आणि सोशल मीडियावरील राजकीय चर्चेतही त्यांचा मोठा सहभाग असतो. मात्र या सगळ्या चित्राच्या पलीकडे एक साधा पण अत्यन्त महत्त्वाचा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. ज्या देशाच्या भविष्याचा सर्वाधिक भार तरुणांच्या खांद्यावर आहे, त्या देशाच्या वर्तमानातील निर्णय प्रक्रियेत तरुणांचं स्थान नेमकं किती आहे? तरुणांसाठी धोरणं तयार होतात, त्यांच्या शिक्षणापासून रोजगारापर्यंत निर्णय घेतले जातात, पण हे निर्णय घेताना त्यांना प्रत्यक्ष किती ऐकले जाते ?

मतदानातील सहभाग –

लोकशाहीतील युवकांचा सहभाग केवळ मतदानाच्या टक्केवारीत मोजता येणार नाही. मतदान हा सहभागाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे, पण तो शेवट नसून सुरुवात आहे. शिक्षण कसं असावं, विद्यापीठांची रचना कशी असावी, रोजगारनिर्मितीची दिशा कोणती असावी, शहरांचं नियोजन कसं व्हावं, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे बदलणाऱ्या रोजगारासाठी कोणती तयारी करावी, हवामान बदलाचा सामना कसा करावा, या सर्व निर्णयांचा सर्वाधिक दीर्घकालीन परिणाम आजच्या तरुणांवर होणार आहे. तरीही धोरणनिर्मितीच्या औपचारिक प्रक्रियेत युवकांना किती जागा दिली जाते, याचा गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. युवकांशी संवाद म्हणजे केवळ एखादं युवा संमेलन आयोजित करणं, सोशल मीडियावर प्रश्न मागवणं किंवा कार्यक्रमात काही तरुण प्रतिनिधींना व्यासपीठ देणं नव्हे. त्यांच्या अनुभवाला आणि मताला प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळणं ही खरी भागीदारी आहे.

युवा कार्यकर्ते –

यातील विरोधाभास अधिक स्पष्टपणे राजकारणात दिसतो. प्रत्येक राजकीय पक्षाला युवा कार्यकर्ते हवे असतात. प्रचारासाठी, संघटन वाढवण्यासाठी, सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी आणि निवडणुकीच्या काळात मैदानात काम करण्यासाठी युवकांची मोठी फळी उभी केली जाते. मात्र उमेदवारी, संघटनेतील महत्त्वाची पदं किंवा धोरण ठरवणाऱ्या स्तरांवर पोहोचताना हीच पिढी किती दिसते, हा वेगळा प्रश्न आहे. अर्थात अनुभवाचं महत्त्व नाकारता येणार नाही. शासन आणि धोरणनिर्मितीसाठी अनुभव, संस्थात्मक स्मृती आणि विषयाचं सखोल ज्ञान आवश्यकच आहे. त्यामुळे केवळ वय कमी आहे म्हणून नेतृत्व मिळावं, ही अपेक्षाही योग्य नाही. पण अनुभवाच्या नावाखाली नव्या पिढीला अनेक वर्षं प्रतीक्षेत ठेवणंही निरोगी लोकशाहीचं लक्षण ठरू शकत नाही. अनुभव आणि नव्या दृष्टिकोनाचा समतोल साधला गेला, तरच राजकारण बदलत्या समाजाशी जोडलेलं राहू शकतं.

प्रतिनिधित्व व धोरणनिर्मिती –

आजचा भारतीय तरुण मागच्या पिढीपेक्षा अनेक बाबतीत वेगळ्या वास्तवात जगतो. त्याच्यासमोर पारंपरिक नोकऱ्यांबरोबर gig economy आहे, एका करिअरऐवजी वारंवार कौशल्य बदलावं लागण्याची शक्यता आहे, महाग होत जाणारं शिक्षण आहे, घरांच्या वाढत्या किमती आहेत आणि तंत्रज्ञानामुळे काही वर्षांतच बदलू शकणारं रोजगारविश्व आहे. त्याचवेळी हवामान बदल, पाण्याचं संकट, शहरांवरील वाढता ताण आणि डिजिटल गोपनीयतेसारखे प्रश्नही त्याच्या भविष्यातील जीवनावर परिणाम करणार आहेत. त्यामुळे तरुणांना निर्णय प्रक्रियेत सामील करणं ही केवळ राजकीय प्रतिनिधित्वाची मागणी नाहीय. ती चांगल्या धोरणनिर्मितीची गरज आहे. एखाद्या समस्येचा प्रत्यक्ष अनुभव असणाऱ्या पिढीचा आवाज धोरणात आला, तर अनेक निर्णय अधिक वास्तववादी होऊ शकतात.

लोकशाहीशी नात –

यासाठी प्रत्येक तरुणाने निवडणूक लढवणं किंवा राजकीय पक्षात प्रवेश करणं आवश्यक नाही. ग्रामसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठं, सार्वजनिक सल्लामसलत, युवा परिषद, संसदीय आणि प्रशासकीय प्रक्रियेशी जोडलेले संवादमंच अशा अनेक मार्गांनी तरुणांचा सहभाग वाढवता येऊ शकतो. स्थानिक प्रश्नांपासून राष्ट्रीय धोरणांपर्यंत युवकांना केवळ मत मांडण्याची नव्हे, तर त्या मताचं पुढे काय झालं हे जाणून घेण्याची व्यवस्था असायला हवी. सहभाग केवळ प्रतीकात्मक राहिला तर तरुणांमध्ये व्यवस्थेबद्दल उदासीनता वाढते. उलट आपलं म्हणणं ऐकलं जातं आणि त्याचा काही परिणाम होऊ शकतो असा विश्वास निर्माण झाला, तर लोकशाहीशी त्यांचं नातं अधिक मजबूत होतं.

समान भागीदारी –

भारताच्या तरुण लोकसंख्येला आपण अनेकदा ‘demographic dividend’ म्हणतो. पण तरुणांची मोठी संख्या असणं हे स्वतःहून लाभांश ठरत नाही. त्या पिढीला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, रोजगार आणि संधी देण्याबरोबरच देशाच्या भवितव्याबद्दल निर्णय घेण्यात भागीदार बनवणंही आवश्यक आहे. आजचा तरुण केवळ उद्याचा नागरिक नाही; तो आजचाही समान भागीदार आहे. त्याला फक्त मतदार, लाभार्थी, कार्यकर्ता किंवा सोशल मीडिया audience म्हणून पाहून चालणार नाही. त्याच्या हातात जबाबदारी आणि निर्णय प्रक्रियेत अर्थपूर्ण स्थानही द्यावं लागेल. कारण तरुणांच्या नावाने भविष्य घडवण्याची भाषा करणं सोपं आहे. मात्र त्या भविष्याबद्दलचे निर्णय घेताना त्यांच्यासाठी खुर्ची रिकामी ठेवणं आपल्याकडे कठीण होत आहे. भारताला खरोखरच तरुण देश म्हणून पुढे जायचं असेल, तर तरुणांचा आवाज केवळ मतदानाच्या दिवशी ऐकून पुरणार नाही.. तो निर्णयाच्या टेबलावरही ऐकू यायला हवा. तरुण मुख्य प्रक्रियेत सहभागी व्हायला हवे.

Author: तेजस्वी बारब्दे पाटील

लेखिका अमरावती येथील रहिवासी असून सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्या तथा विश्लेषक आहेत. एक स्तंभलेखक म्हणून त्यांनी स्वतः ची नवीन ओडख निर्माण केली आहे.